काठमाडौं । गत भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित रसुवाका नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले आवासको नमुना र मापदण्ड टुंग्याएसँगै नुवाकोटको विदुरबाट घर निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा निर्माण गरिने आवासको मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले आफैँ नमुना घर बनाउने तयारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका सल्लाहकार सुमन प्रधानका अनुसार विदुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागको जग्गामा नमुना घर निर्माण गरिनेछ । बुधबारदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको उक्त घर मौसमले साथ दिए दुई दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ । नमुना घर निर्माणमा करिब ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । विदुरमा सिँचाइ विभागको ६ रोपनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५६ रोपनी गरी कुल ६२ रोपनी जग्गामा अस्थायी आवास बनाइनेछ । पहिलो चरणमा उक्त जग्गामा १०० वटा घर निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि ४२ स्थानमा जग्गा पहिचान गरेको थियो ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी र सामाजिक संस्थाहरूले चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा २९ वटा संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्ताव पेस गरेका संस्थाहरूसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरेर निर्माण अघि बढाइनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बाढीपीडितका लागि एक हजार अस्थायी र एक हजार स्थायी गरी दुई हजार आवास निर्माण गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता असोज २९ गते रेडक्रस र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभागबीच भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले सबैभन्दा धेरै दुई हजार १५८ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले एक हजार घर निर्माणका लागि प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँका दरले कुल ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । केयर नेपालले १७ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ४५० परिवारका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले १५ करोड २० लाख रुपैयाँमा ४३० परिवारका लागि र सेभ द चिल्ड्रेनले आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ४०० परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी–नेपालले ३००/३००, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डेप्रोस्क) नेपालले २२४ तथा पिपुल इन निड र चौधरी फाउन्डेसनले २००/२०० परिवारका लागि आवास बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य संस्थाले पनि विभिन्न संख्यामा घर निर्माण गर्ने इच्छा देखाएका छन् । आवास निर्माणको लागतमा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार प्रतिपरिवार १० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी–नेपालले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ, च्याउ बायो टेक्नोलोजिजले ५० हजार रुपैयाँ तथा आईओएमले तीन लाख ५३ हजार ४८८ रुपैयाँको लागत प्रस्ताव गरेका छन् । केयर नेपालले तीन लाख ८७ हजार २२२ र डेप्रोस्क नेपालले चार लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार खर्च हुने विवरण दिएका छन् ।
लागत खुलाएका संस्थाहरूले कुल एक अर्ब २८ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, रेडक्रस र यूएनओपीएसले निर्माण गर्ने आवासको लागत विवरण खुलाएका छैनन् । यी दुई संस्थाले मात्रै तीन हजार १५८ वटा अस्थायी आवास बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नमुना घर २७० वर्गफिटको हुनेछ । त्यसमा दुई कोठा, एउटा भान्सा र शौचालय रहनेछन् । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने संरचना निर्माण गर्न यस्तो प्रविधि रोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवा बाढीबाट सात हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट आठ हजार ३१७ परिवारका ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ । अहिले स्थानीय तहहरूमार्फत वास्तविक प्रभावित परिवारको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
