काठमाडौँ । नेपालको समकालीन राजनीतिमा एकपटक फेरि ठूलो र दूरगामी उथलपुथलको संकेत देखा परेको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकका सबै सातवटै प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सँगको विद्यमान सत्ता सहकार्यलाई पूर्ण रूपमा भंग गर्ने अप्रत्याशित तर राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण निर्णय लिएको छ । यो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समीकरणको खोजी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सत्ता साझेदारीका लागि औपचारिक र अनौपचारिक संवादको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ ।
लामो समयदेखि भित्रभित्रै चुलिँदै गएको दुई ठूला दलबीचको अविश्वास र असमझदारी अन्ततः सतहमा आएको हो, जसले सातै प्रदेशका प्रादेशिक सरकारहरूको भविष्यलाई मात्र अस्थिर बनाएको छैन, अपितु संघीय राजनीतिको समीकरणमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने निश्चित देखाएको छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमको विकास मंगलबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकबाट भएको हो, जहाँ एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई विसर्जन गर्ने र नेकपासँग मिलेर अगाडि बढ्ने विकल्पबारे सघन र विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, त्यसका अन्तर्निहित कारणहरू र नेकपासँग नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका संवाद र प्रगतिका विषयमा विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए । जसलाई पार्टीका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरे ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने केन्द्रीय संयोजनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारी बैठकसमक्ष कांग्रेसले प्रदेशहरूमा एमालेसँग किन थप सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेबारे अनेकौँ राजनीतिक, व्यावहारिक र सैद्धान्तिक कारणहरू बुँदागत रूपमा पेस गरेका थिए । उनका अनुसार गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा उठेको ’जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसले उठाएका मुद्दाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई दलबीच वैचारिक रूपमै गम्भीर मतभिन्नता पैदा भएको थियो ।
युवा पुस्ताको आक्रोश, परिवर्तनको चाहना र नागरिक असन्तोषलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्ने र राज्य संयन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहँदा एमालेले भने उक्त आन्दोलन र युवाहरूको आवाजप्रति फरक, कठोर र अनुदार दृष्टिकोण राखेको कांग्रेस नेतृत्वको बुझाइ छ । यसका अतिरिक्त, विभिन्न प्रदेशहरूमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूको व्यवहार, कार्यशैली र असहयोग पनि यो सम्बन्ध विच्छेदको एउटा मुख्य र तात्कालिक कारक बन्न पुग्यो । एमालेले सत्तामा रहेर पनि प्रतिपक्षी दल जस्तो व्यवहार देखाएको, मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन गरेको र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा सानेपा बैठकले एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु आत्मघाती हुने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रादेशिक सरकारहरूबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू तत्काल बाहिरिने कठोर निर्णय लिएको हो । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रारम्भ भएको कांग्रेस पदाधिकारीहरूको सो महत्त्वपूर्ण बैठक सकिनेबित्तिकै राजनीतिक घटनाक्रमले तीव्र मोड लियो । दिउँसो साढे २ बजे नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ सँग एक विशेष भेटवार्ता गर्नुभयो । यी दुई शीर्ष नेताबीचको भेटघाटमा देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति र विशेष गरी सातवटै प्रदेशमा नयाँ वैकल्पिक सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । नयाँ राजनीतिक गठजोड र शक्ति बाँडफाँडका सन्दर्भमा सभापति थापा र संयोजक प्रचण्डबीच प्रदेश तहमा सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा एक प्रकारको मोटामोटी र प्याकेज सहमति बनेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
यो शीर्ष तहको राजनीतिक समझदारीको प्रत्यक्ष असर २४ घण्टा पनि नबित्दै प्रादेशिक सरकारहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो । सोही सहमति र केन्द्रीय निर्देशनको पहिलो पराकम्पन स्वरूप बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गरिदिए । यसरी केन्द्रमा भएको निर्णयले प्रादेशिक राजनीतिमा तत्कालै उथलपुथल ल्याइदियो, जसले पुराना गठबन्धनका खम्बाहरू ढलेको र नयाँ गठबन्धनको जग बस्न लागेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा त यो विवाद निकै अघिदेखि नै उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए तापनि नेकपा (एमाले) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा चरम असहयोग गरेको थियो, जसले गर्दा सरकार नै संकटमा परेको थियो । बजेट जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नै सत्ता साझेदार दलले संसद्मा विरोध गर्ने र रोक्ने प्रयास गरेपछि कांग्रेसभित्र एमालेको नियतप्रति ठूलो आशंका उब्जिएको थियो । सुदूरपश्चिमको सोही गतिरोध अन्त्य गर्न र बजेट पारित हुने ठोस राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना केन्द्रीय महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई विशेष दूतका रूपमा सुदूरपश्चिम पठाएको थियो । महामन्त्री पौडेलले त्यहाँ पुगेर दुवै दलका प्रादेशिक नेताहरूसँग लामो छलफल गरे तापनि स्थानीय स्तरमा सहमति जुट्न सकेन ।
त्यहाँ सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमल शाह आफैँ काठमाडौँ आउनुपरेको थियो । काठमाडौँमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुख्यमन्त्री शाहलाई साथमा लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष संवाद र भेटघाट गराएका थिए । सो भेटवार्तामा कांग्रेस नेताहरूले सुदूरपश्चिमको बजेट गतिरोध अन्त्य गर्न र सत्ता सहकार्यलाई सहज बनाउन आग्रह गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले समस्याको गाँठो फुकाउन कुनै तत्परता नदेखाएको र उल्टै उदासीनता प्रकट गरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । ओलीको सोही अनुदार र असहयोगी अडानपछि कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व एमालेसँग कुनै पनि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसकीने अन्तिम र ठोस निष्कर्षमा पुगेको पार्टीका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले स्पष्ट पारेका छन् ।
केन्द्रीय योजना अनुसार कांग्रेसले कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बिहीबारसम्ममा एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा तोड्ने गरी सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । हालको प्रादेशिक शक्ति सन्तुलन अनुसार कोसी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन् र त्यहाँ कांग्रेस सत्ता साझेदारका रूपमा सरकारमा सहभागी छ, भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस आफैँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र एमाले त्यहाँ साझेदार दलका रूपमा रहेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार, पार्टीको निर्णय बमोजिम कोसी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बिहीबारभित्रै सामूहिक राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिनेछन् भने कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका बागमती र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसका साथै, कांग्रेस र नेकपाबीच नयाँ प्रादेशिक सरकारहरूको नेतृत्व कसले र कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा पनि मोटामोटी र व्यावहारिक सहमति भइसकेको नेता चौधरीले खुलासा गरे । नयाँ सहमति अनुसार, हाल एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नेछ भने कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेका बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद र सरकारको नेतृत्व नेकपालाई छाडिदिने समझदारी बनेको छ । यस प्रकारको शक्ति सन्तुलनले दुवै दललाई समान र न्यायोचित फाइदा पुग्ने र गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ने विश्वास दुवै पक्षको छ ।
यसअघि, आजभन्दा करिब दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०८१ साल असार १७ गते केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एक ऐतिहासिक सम्झौता भई दुई ठूला दलबीच राष्ट्रिय सत्ता सहकार्यको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो । सोही बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको समझदारी र मार्गचित्र बमोजिम देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा शक्ति बाँधफाँड गरिएको थियो, जस अनुसार कोसी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व, मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्व, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पुनः एमालेको नेतृत्व तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त प्रादेशिक सरकारहरू गठन गरिएका थिए ।
तर, समयको गतिसँगै र पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यो समीकरण धर्मराउन पुग्यो । यसैबीच मधेस प्रदेशमा भने अलि फरक राजनीतिक दृश्य देखियो, जहाँ एमालेबाहेकका दलहरूको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान प्रादेशिक सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा समेत सहभागी भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ एमाले पहिलेदेखि नै सरकार बाहिर रहेको थियो ।
विशेष राजनीतिक महत्त्वको कुरा त के छ भने, गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जावान् केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको थियो । यो नयाँ पुस्ता र विचार बोकेको थापा नेतृत्वको कांग्रेसले एमालेसँग करिब ६ महिनासम्म मात्र सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सक्यो । यो ६ महिनाको छोटो अवधिमा कांग्रेस र एमालेबीच नीतिगत, व्यावहारिक र वैचारिक रूपमा अनेकौँ ठाउँमा मतभेद र टकरावहरू सिर्जना भए ।
ती ६ वटै प्रदेशमा जहाँ कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो, त्यहाँ नेकपा अहिलेसम्म संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त भूमिकामा क्रियाशील रहँदै आएको थियो । तर, बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा हिजोको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज सत्ताको प्रमुख साझेदार बन्ने दिशामा अग्रसर भएको छ र हिजोको सत्ता साझेदार दल एमाले प्रतिपक्षको बेन्चतर्फ धकेलिन पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक पहलकदमीका हिसाबले हेर्ने हो भने, गत वैशाख महिनामा नै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता सहकार्यलाई नयाँ ढंगले नवीकरण र परिमार्जन गर्नका लागि एमाले र नेकपा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूसँग समानान्तर रूपमा संवादको थालनी गरेका थिए । तर, विगत केही महिनाका अनुभव र घटनाक्रमहरूले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य र यात्रा सहज, सुखद र परिणाममुखी हुन नसकेको र एमाले नेतृत्वको कार्यशैली निरंकुश र एकांकी हुँदै गएको निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्यो ।
त्यसपछि नै कांग्रेसले वैचारिक रूपमा अलि लचिलो र सहकार्यका लागि तयार देखिएको नेकपासँग मिलेर जानु नै देश र पार्टी दुवैको हितमा हुने अन्तिम राजनीतिक निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । तथापि, नेपाली कांग्रेसले यसपटक केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र यो कदम चालेको होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार, कदाचित् नेकपासँगको संवाद निष्कर्षमा पुग्न सकेन र सत्ता सहकार्य हुन सकेन भने पनि कांग्रेस एमालेसँग सम्झौता गरेर सरकारमा बसिरहने छैन ।
बरु कांग्रेसले सबै प्रदेशमा सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने पूर्ण तयारी गरेको छ । सत्ताका लागि जे जस्तो पनि सम्झौता गर्ने, सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाउने र अनैतिक राजनीतिक प्रवृत्ति देखाउने खेलबाट कांग्रेस अब सधैँका लागि बाहिर निस्कन चाहेको दाबी उनले गरे । कांग्रेस अब सत्ताको अंकगणितमा मात्र अल्झिनुको साटो जनताका मुद्दा र सुशासनका पक्षमा उभिन दृढ संकल्पित रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, सम्भावित नयाँ सत्ता साझेदार दल नेकपाका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले प्रादेशिक सरकारहरूमा नयाँ सत्ता सहकार्य र शक्ति बाँधफाँडका विषयमा नेपाली कांग्रेस र आफ्नो पार्टीबीच सघन र सकारात्मक दोहोरो संवाद भइरहेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रवक्ता ज्वालाका अनुसार, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति गगन थापाबीच मंगलबार भएको छलफल निकै सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण र भविष्योन्मुख रहेको थियो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र प्रादेशिक सरकारहरूलाई गतिशीलता दिनका लागि कांग्रेससँगको नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा पूर्ण रूपमा सकारात्मक र इच्छुक रहेको उनले बताए । यद्यपि, उनले राजनीतिको अर्को ढोका पनि खुला राख्दै एमालेसँग पनि विभिन्न विषयमा संवाद र छलफलहरू भइरहेको र पार्टी अझै पनि व्यापक राजनीतिक परामर्शकै चरणमा रहेको कुरा उल्लेख गरे ।
नेकपाका विभिन्न प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूले पनि सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै प्रदेशको विकास, स्थिरता र सुशासनका लागि एमाले वा कांग्रेस जोसँग पनि सत्ता सहकार्य गर्न आफूहरू खुला र सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसले नेकपालाई यो नयाँ परिस्थितिमा ’किङमेकर’ को भूमिकामा उभ्याइदिएको छ । यसैबीच, कांग्रेस र नेकपाको यो नयाँ रणनीति र मोर्चाबन्दीप्रति नेकपा (एमाले) ले भने तीव्र असन्तोष र कडा आपत्ति जनाएको छ । एमालेका उपमहासचिव एवं केन्द्रीय प्रवक्ता लेखराज भट्टले नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउने र घेराबन्दी गर्ने सुनियोजित रणनीति बनाएका कारण नै वर्तमान सत्ता सहकार्यमा गम्भीर समस्या र संकट उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार, एमाले जस्तो ठूलो र जिम्मेवार राष्ट्रिय शक्तिलाई एक्ल्याउने र कमजोर पार्ने खेल कांग्रेस सभापति गगन थापाको व्यक्तिगत र राजनीतिक रणनीति हो र यो कुरा कांग्रेसको समग्र उच्च नेतृत्वलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । कांग्रेसले एकपक्षीय रूपमा सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने गैरजिम्मेवार निर्णय लिएपछि एमाले नेतृत्वले पनि चुप लागेर नबस्ने र यसको दह्रो राजनीतिक जवाफ दिँदै आफ्ना वैकल्पिक उपाय र विकल्पहरूबारे पार्टीभित्र र बाहिर गम्भीर कुराकानी र गृहकार्य सुरु गरिसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी दलहरू सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने एमालेको पवित्र र स्पष्ट मान्यता रहे पनि कांग्रेस त्यसका लागि तयार नभएको र सत्ताको खिचातानीमा लागेको भट्टको भनाइ छ । कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नयाँ ढंगले जाने र एमालेलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेले पनि आफ्नो अस्तित्व र राजनीतिक रक्षाका लागि नेकपासँग मिलेर नयाँ विकल्प खोज्ने दिशामा संवाद र छलफल तीव्र पारेको उनले खुलासा गरे । प्रदेशहरूमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेसको ठाउँमा नयाँ विकल्प खोजौँ र नेकपासँग नयाँ समीकरण बनाऔँ भनेर एमालेभित्र पनि सघन छलफल सुरु भएको र पार्टी महासचिवले नेकपासँग औपचारिक छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको जानकारी प्रवक्ता भट्टले दिए ।
यसरी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवै दल यतिबेला नेकपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनमा प्रादेशिक राजनीति कुन दिशामा मोडिने हो भन्ने कुराको अन्तिम चाबी नेकपाको हातमा पुगेको देखिन्छ । यो राजनीतिक लडाइँ र समीकरणको फेरबदलले नेपालको सङ्घीयताको अभ्यास र प्रादेशिक सरकारहरूको स्थायित्वमाथि पुनः एकपटक ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ, जसको अन्तिम निरूपण आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक घटनाक्रमले नै गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
