नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई चौथो अंगका रूपमा मात्रै हेरिँदैन, नागरिकको तर्फबाट राज्यका कामकारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने र पहरेदारी गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हुन् ।
तर सार्वजनिक कोष र शक्तिको आडमा वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने र अन्ततः घाँटी नै निमोठ्ने गरी चैत १८ गते गरेको आत्मघाती र विभेदकारी परिपत्रलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको परिपत्र बदर गरेसँगै निजी सञ्चारमाध्यममाथिको सरकारी दादागिरी र अनुदारवादी हर्कत खारेज भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरीय निर्णय गराई देशका सबै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित निकायहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रमा सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका मिडिया (गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) मा मात्र दिनू भनी उर्दी जारी गरिएको थियो । यस्तो निर्णय नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतामाथिको सबैभन्दा लज्जास्पद र अधिनायकवादी प्रहार थियो । सरकारको कदम निजी मिडियालाई विज्ञापन रोकेर आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सरकारका गलत नीतिको आलोचना गर्न नसक्ने गरी घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने दूषित मनसायबाट प्रेरित थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गरेको फैसलाले विधिको शासन र स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गरेको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विज्ञापनलाई केवल सरकारी मिडियामा मात्र सीमित राख्न खोज्नु राज्यको नांगो दादागिरी थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक हतियारमार्फत तर्साउन खोज्ने अनुदारवादी सत्तालाई बलियो कानुनी झापड हानेको छ ।
सरकारी विज्ञापन कुनै पनि सरकार वा मन्त्रीको खल्तीको पैसा होइन । मुलुकका तमाम निजी सञ्चारमाध्यम, उद्योगी र आम नागरिकले तिरेको करबाट संकलन भएको सार्वजनिक कोष हो । त्यसैले सार्वजनिक हितका सूचना र विज्ञापनहरूमा राज्यका सबै वैध र कानुनी रूपमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमहरूको समान हक हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका मिडियाले लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी दिएका छन्, राज्यलाई कर तिरेका छन् र दुर्गमदेखि सुगमसम्मका नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मुख्य भारी बोकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले सूचना लुकाउन वा आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै पोस्ने र निजी मिडियालाई निषेध गर्ने नीति अख्तियार गर्नु खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत थियो ।
सरकारले परिपत्रमार्फत लोकतान्त्रिक हकलाई संकुचित पार्न खोजेको थियो । यदि सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी मिडियामा मात्र सीमित हुन्थे भने निजी मिडियाका लाखौँ पाठक, श्रोता र दर्शकहरू राज्यको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुने थिए । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सूचनाको हकमाथि समेत बन्देज लगाउने काम गरेको थियो । सरकारले जनविरोधी निर्णयहरूको विरोध नहोस् र सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नो बचाउमा मात्रै व्यस्त रहून् भन्ने चाहन्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको अनुदारवादी सोचलाई असफल तुल्याउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास रोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेशले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता र दादागिरीलाई राम्रोसँग ठेगान लगाएको छ । सरकारले अब अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्छ र निजी सञ्चारमाध्यमलाई सौतेलो व्यवहार गर्ने नीति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञापनको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरी निजी सञ्चारमाध्यमहरूको व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो । सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा घाँटी निमोठेर होइन, आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान गरेर मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ भन्ने कुरा गृह प्रशासन र प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।
