नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो आधार जलविद्युत् हो । वर्षौँदेखिको लोडसेडिङको अँध्यारोबाट निस्किएर मुलुक अहिले ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा विद्युत् निर्यात गर्ने सुखद मोडमा पुगेको छ ।
पोखरामा बुधबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले गरेका निर्णयहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने बाटो फराकिलो पारेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र व्यापार वृद्धिका लागि भएका सहमतिहरू नेपालको ऊर्जा इतिहासमा ऐतिहासिक मानिनेछन् ।
पोखरा बैठकको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक उपलब्धि भनेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदानको क्षमतामा गरिएको वृद्धि हो । संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केवर–सीतामढी प्रसारण लाइनमार्फत संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता आयाततर्फ हालको १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
उत्पादित बिजुली बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तालाई बैठकको निर्णयले राहत दिएको छ । नेपालले वर्षायाममा उत्पादन गर्ने बचत बिजुलीलाई भारतीय बजारमा सहजै पठाउन र हिउँदको न्यून उत्पादनका बेला आवश्यक परेमा थप बिजुली आयात गर्न सहमतिले मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
कुनै पनि मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्नका लागि उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने उच्च क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । बैठकले इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबिच शेयरधनी र जेभी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णयले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने विश्वास जगाएको छ । चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत हुनु र यसलाई २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिनुले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।
नेपालले सन् २०३४/३५ सम्ममा भारततर्फ ठूलो परिमाणमा थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दूरगामी पूर्वाधारको खाका अहिल्यैदेखि कोर्नु आवश्यक थियो, जुन पोखरा बैठकले गरेको छ । मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत हुनु र मुजफ्फरपुर–ढल्केवर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन हुनुले दीर्घकालीन व्यापारका लागि बलियो जग निर्माण गरेको छ । निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सबस्टेसन बन्न लाग्ने समय (डिसेम्बर २०२७) सम्मका लागि अन्तरिम रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गरी १३० मेगावाट आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात सुरु गर्ने प्राविधिक सहमतिले दुवै देश व्यावहारिक र द्रूत निकासको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न ऐतिहासिक विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पछि गठन भएका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूले परिणाममुखी काम देखाइरहेका छन् । नेपालका लागि जलविद्युत् उज्यालोको स्रोत मात्र होइन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक विकासलाई गति दिने र हरित ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वमञ्चमा देशको पहिचान स्थापित गर्ने बलियो आधार हो । वातावरणमैत्री जलविद्युत्को विकासले नेपाललाई कार्बन व्यापारमा समेत लाभ दिलाउन सक्छ ।
नेपाल–भारतबिच कागजमा गरिएका यी निर्णयहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु नै अबको चुनौती हो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र खाली गर्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता आन्तरिक अवरोधहरूलाई नेपाल सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट समाधान गर्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतको ठूलो बजार र नेपालको असीमित जलस्रोतबिचको साझेदारीलाई अघि बढाउन सके नेपालको समृद्धिको सपना टाढा छैन ।
मिति २०८३ साउन १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
