काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि लामो समयदेखि बहस र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा अन्ततः ब्युँतिएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै पूर्ण रूपमा कटौती गरेको सांसदहरूको यो महत्त्वपूर्ण सुविधालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्ट्याउने निर्णय गरेसँगै संसद् र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विगतको व्यवस्थालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि अब संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूले सरकारी कोषबाटै सेवा–सुविधा पाउने गरी निजी सचिवालय राख्न पाउने बाटो खुला भएको हो । यस निर्णयको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पहिले जे–जस्तो कानुनी व्यवस्था र अभ्यास प्रचलनमा थियो, सोहीबमोजिम नै हुने गरी सरकारले नयाँ निर्णय लिएको स्पष्ट पारेकी छन् । सरकारको यो कदमसँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत स्तरको सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने कानुनी अधिकार फिर्ता पाएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारको यो निर्णय संसद् सचिवालयले औपचारिक रूपमा जानकारी पाएसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को यो संवेदनशील निर्णयबारे औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन सक्छ वा यससम्बन्धी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसैलाई आधिकारिक आधार मानेर सचिवालयले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । सचिवालयमा जानकारी प्राप्त हुनासाथ सांसदहरूले आ–आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विगतको परम्परा र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सांसदहरूले पाउने यो सुविधाको नियुक्ति प्रक्रिया निकै सरल र सहज बनाइएको छ । यसमा कुनै लोकसेवा जस्तो जटिल परीक्षा वा लामो प्रशासनिक झन्झट हुँदैन ।
सांसदहरू आफैँले आफ्नो विश्वासिलो र अनुकूलको व्यक्ति छनोट गरी नियुक्त गर्छन् र त्यसको औपचारिक जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएपछि ती कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य भत्ता सरकारी खाताबाट निकासा हुने गर्दछ । यद्यपि, विगत लामो समयदेखि स्वकीय सचिवहरूको योग्यतालाई लिएर संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले विगतमा स्वकीय सचिवहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै हेर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भए तापनि पछिल्लो समय राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिने पद भएकाले यसको निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ र योग्यता हेरिनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मत र बहस सिर्जना भएको स्वीकार गरेका छन् ।
सांसदहरूको यो महत्त्वपूर्ण सुविधा कुन पृष्ठभूमिमा खारेज भएको थियो र यसलाई फेरि किन ब्युँताइयो भन्ने विषयको लहरो देशको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनसँग जोडिएको छ । वि.सं. २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते देशमा चर्किएको अभूतपूर्व ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन समयमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले देशको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न र सरकारी संयन्त्रमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘आर्थिक मितव्ययिता’ को कडा नीति अख्तियार गर्यो ।
सोही नीतिअन्तर्गत सरकारले राज्यकोषमा भार थपिरहेका विभिन्न शीर्षकका खर्चहरूमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो, जसको प्रत्यक्ष मारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि पर्यो । खर्च कटौतीको नाममा जनताका प्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता बढाउने मुख्य आधार नै खोसिएको भन्दै त्यसबेलै तत्कालीन संसद्को नेतृत्व, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र स्वयं सांसदहरूले सरकारको उक्त कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
इतिहासको पाना पल्टाउँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल असोज ५ गते बसेको बैठकले देशमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै दूरगामी महत्त्वका विभिन्न कठोर निर्णयहरू गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक निकाय, सातै वटा प्रदेश सरकार तथा देशभरका सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा लागु हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले यही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कानुनसम्मत बनाउनका लागि ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐनको अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा उल्लेखित व्यवस्थाहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो । सोही कानुनी संशोधनमार्फत सांसदहरूले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था र त्यसका लागि प्राप्त हुने बजेट पूर्ण रूपमा खोसिएको थियो ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारी र आम सांसदहरूले राज्यले आफूहरूलाई पङ्गु बनाउन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । संसद्को कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन कर्मचारी अनिवार्य हुने दलहरूको तर्क थियो । तर, तत्काल देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कार्की नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी राजनीतिक दबाबका बावजुद पनि आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अस्विकार गर्यो ।
सरकार टसको मस नभएपछि २०८२ साल कात्तिक १८ गते तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसद्का शीर्ष पदाधिकारीहरूको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै सरकारको निर्णयप्रति लिखित र मौखिक रूपमा गम्भीर असन्तुष्टि दर्ता गराएका थिए । संसद्को तर्फबाट भएको यो उच्चस्तरीय प्रयासका बावजुद पनि तत्कालीन कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिदिएको थियो र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
राज्यकोषको खर्च कटौतीको नाममा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको विषयमा राजनीतिक वृत्त र मिडियामा निरन्तर प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि यसलाई मत्थर पार्न र जनसाधारणको ध्यान मोड्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एउटा नयाँ बहसको सुरुवात गरेका थिए । उनले सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूको कामको प्रभावकारिता र उनीहरूको व्यावसायिक योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएर तत्कालीन समयमा यो विषयलाई अर्कै दिशातर्फ मोड्ने (विषयान्तर गर्ने) प्रयास गरेका थिए । यसै सिलसिलामा २०८२ साल मंसिर ९ गते एक अनलाइनखबरसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालले सांसदहरूले आफ्ना नातागोता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ’बाहिरका दक्ष मान्छे वा विषयविज्ञलाई राख्नुको साटो आफ्ना भान्जा, ज्वाइँ वा छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनाएर ल्याएपछि संसदीय काम कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? मन्त्रालय वा कुनै सरकारी निकायमा काम गर्दा सांसदले प्राप्त गर्ने सरकारी सूचना, डकुमेन्टेसन वा संस्थागत स्मृति त्यो ज्वाइँ वा भान्जाले व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा बोकेर हिँड्यो भने त्यो संस्थागत बन्न सक्दैन । हाम्रो मूल स्प्रिट र उद्देश्य चाहिँ संसदीय प्रणाली र सांसदको सहयोग संयन्त्रलाई संस्थागत, पारदर्शी र दक्ष बनाऔँ भन्ने हो, नातागोता पाल्ने माध्यम बनाउने होइन ।’ अर्थमन्त्रीको यो टिप्पणीले बौद्धिक वर्गमा ठूलो बहस सिर्जना गरे पनि राजनीतिक दलहरूभित्र भने यसले थप असन्तुष्टि बढाएको थियो ।
तथापि, चौतर्फी विवादका बीच अघिल्लो अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि यो विषयमा थप कुनै लचिलो निर्णय गरेन र यो व्यवस्था स्थगनकै अवस्थामा रहिरह्यो । तर, देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि वि.सं. २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनपछि गठित संसद्मा भने यो मुद्दा पुनः जोडतोडका साथ उठ्न थाल्यो । नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर सहयोगी कर्मचारी नहुँदा जनताका समस्या समाधान गर्न र कानुनको मस्यौदा अध्ययन गर्न निकै कठिनाइ भएको गुनासो निरन्तर गरिरहे। यसै क्रममा गत वैशाख ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा बोल्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै यो विषयलाई संसद्को प्रमुख कार्यसूची बनाउन माग गरे । उनले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव राख्दै भनेका थिए, ’सांसदहरूलाई देश र जनताका पक्षमा कानुन बनाउन सक्षम बनाउन, उनीहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ । र, त्यसका लागि पहिलो प्राथमिक लगानी भनेकै सांसदहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः प्रदान गरेर गरिनुपर्छ, ता कि सांसदहरूले जनताका आवाजलाई व्यवस्थित रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकून् ।’
यो बहस संसद्को चार पर्खालभित्र मात्र सीमित रहेन, बरु संसद् बाहिरका विभिन्न मञ्चहरूमा पनि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि व्यापक विमर्श भइरह्यो । यसै सन्दर्भमा गत जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको ऐतिहासिक सहर टीकापुरमा देशैभरका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरको ’अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन’ आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले देशको संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सांसदहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो र यस विषयलाई लिखित रूपमै दस्ताबेजीकरण गर्यो । सम्मेलनको समापनमा जारी गरिएको महत्वपूर्ण ८ बुँदे घोषणापत्र वा सन्देशपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो— ’संघीय संसद् तथा देशका सबै प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो संसदीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नका निम्ति अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी अर्थात् स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र नेपाल सरकारसँग जोडदार पहल गर्नेछौँ ।’
देशभरका जनप्रतिनिधिहरूको यो साझा आवाज र संस्थागत दबाबलाई नै प्रमुख राजनीतिक एवं कानुनी आधार बनाएर वर्तमान गठबन्धन सरकारले अन्ततः सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने साहसिक तर विवादित निर्णय लिएको हो । यो निर्णयलाई कानुनी रूप दिनका लागि सरकारले यसअघि अघिल्लो सरकारद्वारा हेरफेर गरिएको ’संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूचीमा पुनः आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर पुरानै व्यवस्थालाई ब्युँताएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै सांसदहरूले आफ्नो काममा सहयोग पाउने बाटो त खुलेको छ, तर विगतमा सांसदहरूले राख्ने गरेका स्वकीय सचिवहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता र उनीहरूको व्यावसायिकतामाथि नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट उठ्ने गरेका गम्भीर प्रश्नहरू भने फेरि पनि जस्ताको तस्तै सतहमा आएका छन् । राज्यको बजेटबाट पारिश्रमिक दिइने पदमा आफ्नै परिवारका सदस्य भर्ती गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा व्याप्त छ ।
यसपटक भने राजनीतिक दलहरूले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न नदिने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अबका दिनमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा केवल नातागोता र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलतालाई मुख्य कसिटि बनाउने दाबी गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ’सांसदको स्वकीय सचिव नियुक्तिको एउटा सामान्य मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया त विगतदेखि नै अभ्यासमै छँदैछ । तर, आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरीलाई नै स्वकीय सचिव राखेर राज्यकोषको पैसा घरभित्रै लैजाने जुन विकृत प्रचलन विगतमा देखिएको थियो, त्यो अबका दिनमा कुनै पनि हालतमा हुन भएन र रास्वपाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नेछ ।’
उपनेता पराजुलीका अनुसार यो संवेदनशील विषयमा रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलको छुट्टै बैठक डाकेर गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने र जनताबाट फेरि कुनै पनि प्रकारको नैतिक वा कानुनी प्रश्न उठ्न नदिने गरी आन्तरिक आचारसंहिता र कार्यविधि तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उनले थपे, ’हाम्रो दलको हकमा हामी छिट्टै संसदीय दलको बैठक बसेर एउटा स्पष्ट स्प्रिट र गाइडलाइन तय गर्छौं ।’ रास्वपाका सांसदहरूले अब स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा संसद्को मुख्य काम मानिएको कानुन निर्माण गर्ने जटिल पाटोमा सांसदलाई प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने, समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सक्ने तथा आधुनिक सूचना प्रविधि (क्ष्त्) मा राम्रो ज्ञान र दख्खल भएको दक्ष व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्त गर्ने रणनीति बनाएको उनले दाबी गरे । यसो गर्न सकिएमा मात्र संसद्को गरिमा बढ्ने र संसद्लाई जनअपेक्षाअनुरूप थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिने दलहरूको विश्वास छ ।
देशको वर्तमान सत्ता समीकरण र संसद्को बनावटलाई हेर्दा यो व्यवस्थाले ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । हाल २७५ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रहेको छ, जसका मात्रै १८२ जना सांसदहरू संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका ३८ जना, नेकपा एमालेका २५ जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । अर्कोतर्फ, ५९ सदस्यीय रहेको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाको कुनै पनि उपस्थिति रहेको छैन । राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक समीकरण हेर्दा यहाँ नेपाली कांग्रेसका २४ जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना, नेकपा एमालेका १० जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना र राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत भएका २ जना सांसदहरू क्रियाशील छन् भने हाल राष्ट्रिय सभामा दुई वटा सिट रिक्त अवस्थामा रहेको छ । यी दुवै सदनका गरी कुल ३३० भन्दा बढी सांसदहरूले अब सरकारी सेवा सुविधायुक्त स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार संसद्को गरिमा र कामको गुणस्तर बढाउनका लागि दलहरू अब सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सांसदहरूलाई संसद्को काममा वास्तविक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिलाई मात्र स्वकीय सचिव राख्न भनेर संसदीय दलको तर्फबाट औपचारिक रूपमा विशेष सर्कुलर जारी गरिने जानकारी दिएकी छन् । ’हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले यो विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ र चाँडै नै यसबारेमा दलभित्र विस्तृत छलफल गर्नेछ,’ नेता अर्यालले भनिन्, ’यसको अर्थ यो होइन कि आफन्त भित्रको मान्छे योग्य र सक्षम छ भने ऊ यो पदका लागि अयोग्य हुनुपर्छ वा उसलाई राख्नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, मुख्य कुरा के हो भने एकजना सांसदका लागि संसद् र निर्वाचन क्षेत्रमा जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिकालाई पूर्ण रूपमा बुझेर सांसदलाई बौद्धिक र व्यावहारिक सहयोग गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति नै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’ सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुको मूल ध्येय नै संसद्को बहसको गुणस्तर बढाउनु र संसदीय समितिका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले जुनसुकै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा संसद्लाई सहयोग गर्न सक्ने ’क्यापेबल’ मान्छे नै स्वकीय सचिवमा छान्नका लागि पार्टीले कडा निर्देशन जारी गर्ने स्पष्ट पारिन् ।
यसैबीच, संघीय संसद् सचिवालयले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रशासनिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । सचिवालयले सांसदहरूका लागि ’स्वकीय कर्मचारी र परिचारक नियुक्तिका लागि भर्नुपर्ने फारम विवरण’ परिमार्जन गरी आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार सांसदहरूले आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नका लागि संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर तोकिएको ढाँचामा उक्त फारम पूर्ण रूपमा भरेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयले जारी गरेको उक्त फारमको विवरण निकै विस्तृत र पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ । फारममा नियुक्त गरिने स्वकीय सचिवको पूरा नाम र थर, उनको वास्तविक जन्ममिति अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ भने पहिचानका लागि हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो र लैंगिकता स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक र कानुनी ट्र्याकिङका लागि फारममा सम्बन्धित व्यक्तिको राष्ट्रिय नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा नम्बरसहितको स्थायी ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने हाल बसोबास गरिरहेको अस्थायी ठेगाना पनि खुलाउनु पर्नेछ ।
यसका साथै, सचिवालयको नयाँ विवरण फारमअनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवरण पनि खुलाउनु पर्नेछ, जसले योग्यतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई केही हदसम्म कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास गरिएको छ । कर्मचारीको आधिकारिक नियुक्ति मिति कहिलेदेखि लागु हुने हो, सो उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बैंकको नाम र बैंक खाता नम्बर पनि फारममा अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्नेछ, जसका कारण तलब सिधै सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा हुनेछ । यसका अतिरिक्त, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि स्वकीय सचिवले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्), व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर र आफ्नो वैवाहिक स्थिति समेत फारममा खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइएको छ । यी सबै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूले यसपटक केवल कागज मिलाउने वा प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने खेलमा नलागी, राज्यकोषको सही सदुपयोग हुने गरी साँच्चिकै योग्य, दक्ष र अनुभवी व्यक्तिलाई मात्र स्वकीय सचिव बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अब दलहरूको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति लागू हुन्छ र यसले नेपालको संसदीय इतिहासमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने आगामी दिनमा सांसदहरूले गर्ने नियुक्ति र संसद्को कार्यसम्पादनको स्तरले नै प्रमाणित गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
