नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर राज्यको व्यवहार र नीतिहरू संविधानको मर्मविपरीत नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थप्नेतर्फ उद्धत देखिएका छन् ।
यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको ‘३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क’ले आम अभिभावकलाई मर्माहत बनाएको छ । ‘खबर एजुकेसन’द्वारा आयोजित शिक्षा संवादमा सरोकारवालाहरूले उठाएका प्रश्नहरूले सरकारको नीति कति अव्यावहारिक र जनविरोधी छ भन्ने तथ्यलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टिप्पणी गरेझैँ निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने सबै अभिभावक वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने उच्च वर्गका हुन् भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइबाट शुल्क थोपरिएको छ । तर सबै नेपालीको वास्तविकता यस्तो होइन । सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर, फितलो व्यवस्थापन र दलीय राजनीतिको चपेटाका कारण गाँस काटेर, ऋणधन गरेर भए पनि बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि निजी विद्यालय रोज्न विवश मध्यम र न्यून आय भएका अभिभावकहरूको संख्या नेपालमा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा न्यायोचित आधार विना हचुवाका भरमा ३ प्रतिशत कर थप्नु अभिभावकको ढाड सेक्ने काम मात्र हो ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरिसकेको देशमा शिक्षामाथि नै कर थप्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत छ । राज्यको दायित्व नागरिकमाथि करको भारी थोपर्नु होइन, बरु शिक्षालाई सहज र सुलभ बनाउनु हो । शिक्षामा समता शुल्क ल्याउनुको पछाडि सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि लगानी बढाउने तर्क अघि सारिएको छ ।
रास्वपाका पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सरकारको प्राथमिकता सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नु रहेकाले यसलाई लगानीको विकल्पका रूपमा ल्याइएको बताए पनि यस्तो अवधारणा आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधार राज्यको नियमित बजेट, कर प्रणाली र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट हुनुपर्छ, न कि निजी क्षेत्रका अभिभावकबाट जबरजस्ती अतिरिक्त शुल्क उठाएर । त्यसमाथि नेपाल अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले औँल्याएजस्तै यसरी उठाइएको रकम कुन शीर्षकमा र कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा कुनै स्पष्टता छैन । अपारदर्शी ढंगले उठाइने यस्ता शुल्कहरू लक्षित वर्गसम्म नपुगी प्रशासनिक फजुल खर्चमा परिणत हुने जोखिम सधैँ रहन्छ ।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भनेझैँ कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा विश्वमा कतै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका विषयमा यसरी कर लगाउने अभ्यास पाइँदैन । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले दिएको सुझाव अनुरूप सरकारले शिक्षामा कर थप्ने आत्मघाती नीतिको विकल्पमा अभिभावक र निजी क्षेत्र दुवैलाई राहत र प्रोत्साहन मिल्ने खालका व्यावहारिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो । शिक्षा व्यापार होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो । तसर्थ शिक्षालाई कर असुलीको माध्यम बनाइनु कुनै पनि कोणबाट न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।
माध्यमिक शिक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउने संवैधानिक संकल्प गरिसकेको राज्यले उल्टै शिक्षामा करको नयाँ शीर्षक थप्नु बोली र व्यवहारको नाङ्गो विरोधाभास हो । सरकारले यदि साँच्चिकै सामुदायिक विद्यालयको सुधार चाहेको हो भने आन्तरिक रूपमा हुने वित्तीय सुशासन कायम गरोस्, शिक्षा बजेटको सही सदुपयोग गरोस् र सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरोस् । अभिभावकलाई थप समस्यामा पार्ने गरी लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क तत्काल खारेज वा परिमार्जन गरिनुपर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करको भारी थोपरेर होइन, राज्यले नागरिकलाई राहत र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ भन्ने चेतना हुन जरुरी छ ।
मिति २०८३ सुन ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
