काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
राज्यको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट कानुनअनुसार भाडा असुल गर्ने अभियानअन्तर्गत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाका आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकम करकट्टीपछि भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पोल तथा डीबी बक्स प्रयोगको विवरण संयुक्त प्रमाणीकरणमार्फत यकिन गरी हिसाब मिलान गरिएको छ। यस क्रममा विगतमा भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी दायित्वको रकम तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
सरकारले यसलाई राज्यको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने संस्थाहरूले कानुनी दायित्व पूरा गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सार्वजनिक पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनले तोकेको शुल्क समयमै तिर्नु अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले वर्ल्डलिंकले सुरु गरेको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै अन्य इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो बक्यौता भुक्तानी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता र समान कानुनी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या कानुनको परिधिभित्र रहेर समाधान गरिने बताए।
साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक विषय बनाउने वा भ्रम फैलाउने प्रयास उचित नहुने उल्लेख गर्दै सरकार सबै सेवा प्रदायकप्रति समान व्यवहार गर्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पोल प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट नियमानुसार भाडा संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बक्यौता असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढेसँगै सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोग थप पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
