चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घरेलु विद्युत् उपभोक्तामाथि ५० युनिटभन्दा बढीको मासिक खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गर्यो ।
तर निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वसाधारण, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, ऊर्जा विज्ञ र राजनीतिक दलहरूबाट व्यापक विरोध भयो । चौतर्फी आलोचना र चर्को दबाबपछि अहिले सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै भ्याट छुटको सीमा १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउने आन्तरिक गृहकार्य र पुनर्विचारमा जुटेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राजस्वमा पर्ने प्रभावको हिसाबकिताब तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको खबर छ ।
यस्तो नीतिको दूरगामी प्रभाव विचार नगरी सरकार अघि बढ्छ र विरोधपछि मात्र सच्याउन बाध्य हुन्छ । यस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रम नीतिगत अपरिपक्वता र हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुतो मान्ने सरकारी कार्यशैली देखिएको छ । विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने, भान्छामा एलपी ग्यासको साटो इन्डक्सन चुलोको प्रयोग प्रवर्धन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको दीर्घकालीन घोषित नीति हो ।
विशेषगरी बर्खायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुने र पर्याप्त खपत नहुँदा खेर जाने गम्भीर चुनौती देशसामु छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई बिजुलीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न महशुल दर सुलभ बनाउनु र करको भार कम गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । तर एकातिर स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने नारा दिने र अर्कातिर घरायसी उपभोगमै कर थोपरेर निरुत्साहित गर्ने सरकारको विरोधाभासी कदम सर्वथा अनुचित थियो । करको दर तोक्नुअघि यसले राष्ट्रिय लक्ष्य र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा पार्ने असरबारे प्रारम्भिक अध्ययनसम्म नगर्नुले बजेट निर्माण प्रक्रिया कति सतही र राजस्वकेन्द्रित मात्र रहेको उजागर गर्छ ।
दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्य र जनजीविकाको उपेक्षा गर्दै अल्पकालीन राजस्व संकलनलाई ध्यानमा राखेर गरिएका निर्णयहरू अन्ततः प्रत्युत्पादक बन्छन् । स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बेलामा विद्युत्माथि करको भार थोपर्नु सरकारी नीतिगत विरोधाभासको स्पष्ट संकेत हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभर रहेका ५३ लाख ८ हजारभन्दा बढी घरेलु ग्राहकहरूमध्ये ५० युनिटको सीमाका कारण १८ लाख ५४ हजारभन्दा बढी परिवार भ्याटको प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउने बहानामा यस्तो निर्णय ल्याए पनि यसले मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गर्यो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार भ्याट छुटको सीमा १०० युनिट पुर्याउँदा करिब ६१ करोड र १५० युनिट पुर्याउँदा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व घट्ने देखिएको छ ।
तर १५० युनिटसम्म छुट दिँदा ४६ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ग्राहक भ्याटमुक्त भई प्रत्यक्ष राहत पाउनेछन् भने कर तिर्ने ग्राहकको संख्या १८ लाख ५४ हजारबाट ह्वात्तै घटेर केवल ६ लाख १६ हजारमा सीमित हुनेछ । थोरै राजस्व गुमाएर लाखौँ जनतालाई राहत दिन सकिने र आन्तरिक खपत बढाउन सकिने स्पष्ट विकल्प छँदाछँदै सुरुमै ५० युनिटको अव्यावहारिक मापदण्ड कसको स्वार्थमा र किन ल्याइयो ?
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महशुल संरचना, उपभोक्ताको भार र खपत प्रोत्साहनबारे अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा महशुल पुनरावलोकन समिति गठन गराएका छन् ।
अध्ययन र गृहकार्य बजेट ल्याउनुअघि नै गरिनुपर्ने आधारभूत प्रक्रिया हो । निर्णय लागू गरिसकेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि मात्र समिति गठन गर्नु र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयको ढोका घच्घच्याउनुले नीतिगत अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ । यस्तो परिपाटीले एकातिर सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कातिर राज्यका २ प्रमुख मन्त्रालय अर्थ र ऊर्जाबिच अन्तरमन्त्रालय समन्वयको ठूलो अभाव रहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
राजस्व संकलन राज्य सञ्चालनका लागि अनिवार्य छ । तर त्यसको नाममा जनविरोधी र राष्ट्रिय विकास नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कर थोपर्नु कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । ढिलै भए पनि सरकारले गल्ती महसूस गरी भ्याट छुटको सीमा कम्तीमा १५० युनिटसम्म पुर्याउने दिशामा गृहकार्य थाल्नु सकारात्मक कदम हो । अब अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले कुनै आलटाल नगरी प्रस्तावलाई अविलम्ब स्वीकृत गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्छ । भविष्यमा बजेट वा नीति निर्माण गर्दा लोकप्रिय वा सस्तो राजस्वको पछि नलागी सूक्ष्म अध्ययन, सरोकारवालासँगको परामर्श र दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिने बानी बसाल्न अत्यावश्यक छ । हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने परिपाटीको अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन २० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
