काठमाडौँ । विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमतामा अहिले नै लगानी गर्न सके विकासशील देशले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट एक दशकमै सय वर्ष लाग्ने विकास हासिल गर्न सक्ने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तर यी आधार तयार नगरे एआईले देशहरूबीचको दूरी बढाउने, असमानता गहिर्याउने, बजार केही कम्पनीमा केन्द्रित हुने, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्ने देखिएको हो ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले विकासशील देशमा एआईले रोजगारीभन्दा उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उच्च आय भएका देशमा १४.२ प्रतिशत रोजगारी जेनेरेटिभ एआईबाट स्वचालनको जोखिममा छन् । निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा यस्तो जोखिम ४.५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कोतर्फ विकासशील अर्थतन्त्रका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले उत्पादकत्व उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ । उच्च आय भएका देशमा यो अनुपात १८.७ प्रतिशत छ । त्यसैले विकासशील देशका लागि एआईको सबैभन्दा ठूलो अवसर रोजगारी प्रतिस्थापन होइन, काम गर्ने क्षमता बढाउनु रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले विकासशील देशले एआईबाट लाभ लिन ठूलो भाषा मोडेल वा विशाल डेटा सेन्टर बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । स्थानीय आवश्यकता अनुसार साना, कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय सेवा र कृषि विस्तार सेवा लाखौं नागरिकसम्म पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ । तर एआई विद्युत् वा इन्टरनेटजस्ता अघिल्ला आम प्रविधिभन्दा धेरै छिटो फैलिने र स्थानीय सन्दर्भअनुसार फरक–फरक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले विकासशील देशले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका छन् ।
प्रतिवेदन विकासशील देशमा एआईको प्रभावबारे विश्व बैंकको पहिलो विस्तृत अध्ययन हो । यसले विकासशील देशका व्यवसाय र सरकारले एआई प्रयोग गरेर समस्या समाधान, सूचना विश्लेषण, पूर्वानुमान सुधार र ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न थालेको देखाएको छ। दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो अभिलेख र सरकारी क्षमता सीमित भएका देशमा यी क्षमता अझ उपयोगी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार एआईले चिकित्सकलाई रोग पहिचान गर्न, किसानलाई बाली व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय लिन, व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन तथा सरकारलाई कर प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा छन् । तर एआईको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके सन् २०२० को दशकको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार आउनुका साथै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि यस्तो अवसर स्वतः प्राप्त नहुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । अहिले सबैभन्दा उन्नत एआई प्रणाली सीमित देश र कम्पनीले मात्रै विकास गरिरहेका छन्। धेरै विकासशील देशमा पर्याप्त विद्युत्, इन्टरनेट पहुँच, डेटा, कम्प्युटिङ क्षमता, सीप र संस्थागत व्यवस्था छैन। आवश्यक तयारी नगरे एआईले देशहरूबीचको अन्तर बढाउने, देशभित्र असमानता गहिर्याउने, बजार शक्ति सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक सद्भावमा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले विकासशील देशका लागि तीन चरणको रणनीति अघि सारेको छ । पहिलो, उपलब्ध एआई उपकरण अपनाउने । दोस्रो, तिनलाई स्थानीय आवश्यकता र भाषाअनुसार अनुकूल बनाउने । तेस्रो, आवश्यक आधार तयार भएपछि उन्नत एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने । यसले पर्याप्त तयारीबिना उन्नत एआईको नक्कल गर्न खोज्दा हुने अनावश्यक खर्च र असफलताबाट जोगाउने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नय्यरले एआई पुस्तौंदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या समाधान गर्ने अवसर भएको बताएका छन् । अहिलेको अवसर सीमित समयका लागि भएकाले विकासशील देशले विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले आधारभूत पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उप–सहारा अफ्रिकामा ग्रामीण क्षेत्रका झन्डै एकतिहाइ विद्यालयमा भरपर्दो विद्युत् छैन भने दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यालयमा नियमित इन्टरनेट सुविधा छैन ।
यही अवस्था सुधार गर्न विश्व बैंकले साझेदारसँग मिलेर ’मिसन ३००’ कार्यक्रममार्फत सन् २०३० सम्म उप–सहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसलाई विद्युत् पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसले डिजिटल सेवा र एआईको उपयोग विस्तार गर्न आधार तयार गर्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । प्रतिवेदनले स्थानीय भाषामा डेटा उपलब्ध गराउने, कम्प्युटिङ क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ कम्पनीलाई लगानी आकर्षित गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा एआई परियोजनाको परीक्षण, खरिद र मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साथै एआईप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न जिम्मेवार प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र उद्योगका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । स्वैच्छिक व्यवस्था पर्याप्त नभए विद्यमान कानुन प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । यदि एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात बढ्यो वा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा असर पुग्यो भने सार्वजनिक विश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनको निचोड छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
