गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले एल–ओबेदका लागि ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गरे ।
यो सहर मध्य सुडानको एउटा व्यापारिक राजधानी र रसद (लजिस्टिक्स) हब हो, जुन अहिले देशको सेना र लोभी ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आरएसएफ) मिलिसियाबिच भइरहेको ४० महिना लामो युद्धको अग्रपंक्तिमा परेको छ ।
यो सहरका बासिन्दाहरू सम्भवतः यस्तो द्वन्द्वका पछिल्ला पीडित बन्दै छन्, जसले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गरिसकेको छ भने देशको ५ करोड जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर बनाएको छ ।
जुन महिनामा, आरएसएफले एल–ओबेदमा २७ वटा ड्रोन आक्रमण गर्यो, जुन द्वन्द्व सुरु भएयताकै एकै महिनाको सबैभन्दा बढी संख्या हो । अधिकांश आक्रमणहरू इन्धन डिपो, पानीका पम्प र विद्युत् ग्रिडलाई लक्षित गरी गरिएका थिए, जसले सहरका ५ लाख बासिन्दाको जीवन कष्टकर बनाएको छ ।
सहरबाट बाहिरिने धेरै मार्गहरू पनि आरएसएफद्वारा बन्द गरिएका छन् ।
मौसमी वर्षाका कारण बाटोहरू आउजाउ गर्न नसकिने बन्दा, सहरभित्रको जीवन र त्यहाँबाट भाग्ने सम्भावना असम्भव बन्न सक्छ । यसलाई महसूस गर्दै सुडानको सेनाले एल–ओबेदलाई राजधानी खार्तुमसँग जोड्ने सदारात राजमार्गमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्यो र आरएसएफको आक्रमणमा केही राहत सिर्जना गर्यो ।
यो सहरले पहिले पनि घटिसकेको एउटा परिदृश्यको सामना गरिरहेको छ, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विश्व शक्तिहरू बारम्बार कदम चाल्न असफल भएका छन् । गत वर्ष आरएसएफले उत्तरी डार्फुरको एल–फासर सहरलाई घेराबन्दी गर्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धान अनुसार केही दिनमै ६ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिए भने अनगिन्ती मानिसहरूमाथि यातना, बलात्कार, दासत्व वा जबरजस्ती बेपत्ता पारियो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले आरएसएफका अपराधहरू नरसंहार भएको घोषणा गर्यो ।
ती विभत्स अत्याचारपछि कुनै गम्भीर कदम चालिएन । द्वन्द्वको सुरुआती महिनाहरूमा आरएसएफले डार्फुर क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्दैगर्दा पश्चिमी डार्फुरको एल–जेनेइना सहरका सर्वसाधारणले संयुक्त राष्ट्रसंघले नरसंहार भनेको घटना भोगे, जब अर्धसैनिक समूहले सहरमा मानवीय सहायता प्रवेशमा रोक लगायो र सर्वसाधारणलाई भाग्नबाट रोक्यो । जनवरी २०२५ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि यी अत्याचारहरूलाई नरसंहार घोषणा गरे । त्यस समयमा यो लेबलले हिंसा नियन्त्रणबाहिर जानुअघि नै यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालाई उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने आशा गरिएको थियो ।
तर इतिहासले त्यो आशा कति गलत थियो भन्ने देखाउँछ । सन् १९९४ को उस्तै डरलाग्दो परिदृश्यमा अमेरिकाले रुवान्डामा नरसंहारका कार्यहरू भइरहेको स्वीकार गर्यो तर कुनै गम्भीर कदम चालेन । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री वारेन क्रिस्टोफरले एक पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै अन्योलमा सोधेका थिए, ‘कति वटा नरसंहारका कार्यहरू मिलेर एउटा सिङ्गो नरसंहार बन्छ ?’
शीतयुद्धको अन्त्यतिर व्यापक रूपमा मानिएको कानुनी दृष्टिकोण के थियो भने कुनै हिंसालाई नरसंहार घोषणा गर्नुको अर्थ त्यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्थ्यो । त्यसैले क्रिस्टोफरले त्यो हिंसालाई जे थियो, त्यहीँ भन्न संकोच मानेका थिए ।
रुवान्डा र १ वर्षपछि बोस्नियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको असफलताले पश्चिमा नेताहरू र यो अपराधहरूको पनि अपराध रोक्न र प्रतिक्रिया दिन जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमाझ आत्मसमीक्षा सुरु गरायो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी’ जस्ता अवधारणाहरू अगाडि आए, जसले राज्यको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण नरहेको र जब कुनै राज्य आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ वा आफैँ आक्रामक हुन्छ, तब हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सर्छ भन्ने मान्यता राख्यो । अनि यस्ता अपराधका दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत जस्ता संस्थाहरू स्थापना गरियो ।
सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोर्ज डब्लु बुसको प्रशासनले त्यस समयमा डार्फुरमा भइरहेको सामूहिक हत्यालाई परिभाषित गर्न ‘नरसंहार’ शब्दको प्रयोग गर्यो । थोरै नीति निर्माताहरूले मात्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण ठानेको क्षेत्रमा ठोस विश्वव्यापी कदमलाई उत्प्रेरित गर्न यो शब्दलाई एउटा मूल नाराका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । २ दशकभन्दा बढी समयपछि सुडानभरि फेरि यो अपराध दोहोरिइरहेको छ । अनि अब यो केवल नरसंहारका कार्यहरू मात्र होइन, तर बहुवचनमा नरसंहारहरू हुन् जसले सुडानको द्वन्द्वलाई बढावा दिइरहेका छन् र ‘फेरि कहिल्यै हुँदैन’ र ‘डार्फुर बचाऔँ’ जस्ता नाराहरूको अर्थ के थियो भन्नेमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छन् ।
ती २० वर्षको अवधिमा नरसंहार रोक्न कदम चाल्ने अवधारणालाई सन् २०११ मा लिबियामा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको असफल हस्तक्षेप र सिरियाली युद्धमा रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई ‘रेड लाइन’ तोके तापनि कुनै प्रतिक्रिया नदिने राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनको अनिच्छा जस्ता घटनाहरूले राजनीतिकरण गरे ।
आज अमेरिका नरसंहारबाट रक्षा गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त र संरचनाहरूलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाउँदैछ । भर्खरै यसै महिना ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक परे इँटा–इँटा निकालेर आईसीसीको क्षमतालाई विघटन गर्न पूर्ण कूटनीतिक अभियानको घोषणा गर्यो । यसले सुडानमा शान्ति हासिल गर्ने र हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रशासनको घोषित उद्देश्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
अझै खराब कुरा त के छ भने अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरू नरसंहारका दोषी आरएसएफलाई युद्धविराम वार्तामा संलग्न गराउन फकाउँदैछन्, जहाँ उनीहरूलाई अन्ततः भावी राजनीतिक समाधानमा सत्ताको हिस्सा दिइन सक्छ । यस्तो नतिजाले हाल विश्वकै सर्वसाधारणका लागि सबैभन्दा घातक बनेको द्वन्द्वलाई रोक्ने अल्पकालीन हित पूरा गर्न सक्छ । तर यसले सम्भवतः भावी द्वन्द्वको बिउ मात्र रोप्नेछ ।
सुडानमा सायद सबैभन्दा ठूलो त्रासदी के हो भने नरसंहारका अघिल्ला घटनाहरू जस्तो नभई हिंसा रोक्न कुनै पनि पश्चिमा वा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कुनै तर्कहरू गरिँदै छैन । न त आज कुनै पनि सरकारले ओबामाले सन् २०१६ मा भनेझैँ नरसंहार रोकथाम गर्नु मुख्य राष्ट्रिय सुरक्षाको हित र मुख्य नैतिक जिम्मेवारी दुवै हो भन्ने पुरानो जस्तो लाग्ने विश्वास नै राख्छ ।
वास्तवमा सुडानप्रतिको विश्वव्यापी उपेक्षाको कारण एक प्रकारको रणनीतिक विरोधाभासमा निहित छ । यो देश यसको स्रोतसाधन कब्जा गर्नका लागि यस क्षेत्रका लागि धेरै ठूलो, धेरै धनी र भौगोलिक रूपमा धेरै महत्वपूर्ण भए पनि, मानवीय पीडाको अन्त्य गर्न वा देशको सम्भावित विघटनलाई रोक्नका लागि अमेरिका र युरोपेली संघ जस्ता शक्तिहरूले आफ्नो ठूलो राजनीतिक पुँजी प्रयोग गर्नका लागि भने यो धेरै टाढा र मूल हितहरूबाट टाढा रहेको छ ।
त्यसको सट्टा वासिङ्टनले अंकारा, काठमाडौँ, रियाद र आबु धाबीमा रहेका आफ्ना मित्रहरूलाई हतियार बिक्री गर्न, सुन उत्खनन् गर्न र दुवै पक्षलाई द्वन्द्व जारी राख्न सक्षम बनाउने रणनीतिक सहयोग प्रदान गर्ने अनुमति दिन्छ । यसैबिच तिनै शक्तिहरू सुडानको वर्तमान नाटकका नाम नभएका बाह्य सहयोगीहरूको प्रयासप्रति खेद प्रकट गर्छन्, जसको हिस्सा उनीहरू आफैँ हुन् ।
जी–७ का विदेशमन्त्रीहरूले भर्खरै द्वन्द्व अन्त्य गर्ने आह्वानको टोलीमा सामेल हुँदै, एल–ओबेदमा आरएसएफको बमबारीको निन्दा गरे र पक्षहरूलाई युद्धविराम वार्तामा संलग्न हुन तथा सुडानका छिमेकी र विदेशी समर्थकहरूलाई युद्धका लागि उनीहरूको सहयोग रोक्न आह्वान गरे । तर यसमा वा अघिल्ला ३ वर्षका आधिकारिक वक्तव्यहरूमा नेताहरूले आरएसएफका दुर्व्यवहारहरूको निन्दा गर्नुबाहेक अरू केही गर्न तयार रहेको संकेत कतै पनि गर्दैनन् ।
दुःखको कुरा एल–ओबेदमा हुने अर्को नरसंहार वा नरसंहार रोकथामलाई पुनः राष्ट्रिय हितमा राख्न कति वटा नरसंहार हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य प्रश्नलाई टार्न केवल निन्दाहरू मात्र पर्याप्त हुने छैनन् । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
