काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका विभिन्न भागमा प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका पीडितहरूलाई निजी आवास पुनःनिर्माण तथा निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई औपचारिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
विपद्बाट प्रभावित सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत पुर्याउने र उनीहरूका लागि सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले यो कदम चालेको हो । सरकारले यसअघि नै विपद् पीडितहरूलाई राहत एवं पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयस्तरबाट ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो ।
गत असार १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले कार्यविधिको पहिलो संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सरकारले ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेपछि सोही संशोधनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सोबारे निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ परिपत्र अनुसार अब प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भई घर गुमाएका नागरिकहरूले आफ्नो नयाँ निजी आवास निर्माण गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन बनेका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा कर्जा आवेदन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र वास्तविक पीडितमुखी बनाउनका लागि केही विशेष सर्त र प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् ।
जस अनुसार, प्राकृतिक विपद् पीडितका नाममा निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विशेष सजगता अपनाउनुपर्नेछ। कर्जा लिन चाहने ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायबाट निजी आवास निर्माणका लागि छुट्टै नगद अनुदान वा आर्थिक सहायता नपाएको विषयमा स्पष्ट स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नुका साथै वास्तविक र पहुँचविहीन पीडितहरूसम्म मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नेछ । ऋणीले पेस गरेको स्वघोषणा पत्रका आधारमा बैंकहरूले कर्जा प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।
यसैगरी, कार्यविधिमा विगतमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ र ऋणीहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा भुक्तानी र ब्याज अनुदानसम्बन्धी नियममा केही महत्त्वपूर्ण लचकता अपनाइएको छ । कार्यविधिको साबिकको व्यवस्थामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले गर्दा ऋणीले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता वा रकम तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित नियम अनुसार, यदि कुनै ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै एक त्रैमासिकमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसके पनि त्यसपछिको अर्को त्रैमासिकमा अघिल्लो बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता गरी कर्जा हिसाबलाई नियमित बनाएमा त्यस्ता ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान रोकिने छैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको परिस्थितिजन्य समस्या, असुलीको अवस्था र मुख्य कुरा कर्जाको रकम साँच्चिकै निजी आवास निर्माणमै सदुपयोग भएको यकिन र पुष्टि गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जाको पूर्ण सदुपयोग भएको प्रमाणित गरेमा ऋणीले नियमानुसार पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गरी सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस प्रावधानले विपद्का कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका ऋणीहरूलाई प्राविधिक वा सानातिना कारणले ब्याज अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनबाट जोगाउनेछ । यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा पुराना सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको हकमा पनि स्पष्टता प्रदान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम यसअघि नै प्रवाह भइसकेका कर्जाहरूको हकमा भने सोही साबिककै कार्यविधिको प्रावधान लागू हुनेछ। अर्थात्, पुराना कर्जाहरूको कर्जा सीमा, ब्याज अनुदानको दर, कर्जा सुरक्षण, बिमा तथा अन्य सेवा र सर्तहरू सोही एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार नै निरन्तर रहनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ निर्देशन लागू भएसँगै देशभरका प्राकृतिक विपद् पीडितहरूले आवास निर्माणका लागि सुलभ तरिकाले वित्तीय साधन प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी द्विविधाका कारण कर्जा प्रवाहमा देखिएका सुस्तता अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संशोधित कार्यविधिको व्यवस्था अक्षरसः पालना गर्दै प्राथमिकताका साथ विपद् पीडितहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनसमेत कडा निर्देशन दिएको छ । यस कदमले प्राकृतिक विपद्बाट घर गुमाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नागरिकहरूलाई पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूलाई आफ्नै सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ठूलो आर्थिक सहारा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
