काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा बिचौलियाका नाममा कायम गरिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाले फेरि नयाँ मोड लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा निर्णयकर्ताका रूपमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिखित जवाफ माग गर्ने गम्भीर आदेश जारी गरेको छ । करिब सात वर्षअघि दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका साथै विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत उनीहरूलाई किन प्रतिवादी नबनाइएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार यो महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै नेपालको कानुन कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको इतिहासमा ’नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू न्यायिक छानबिनको कडा घेरामा परेका छन् । लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अल्झिएर रहेको यो मुद्दासँगै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गराउने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र त्यसमा नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरूको कानुनी दायित्वबारे पुनः व्यापक बहस सिर्जना भएको छ ।
यो विवादको शृङ्खला २०७६ साल माघ २२ गतेबाट सुरु हुन्छ, जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब १३६ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी व्यक्तिका नाममा पुर्याएको अभियोगमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू, नापी र मालपोतका कर्मचारीहरू, बिचौलिया तथा जग्गाधनीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाउँदै करोडौँ रुपैयाँ बिगो र कैद सजायको मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो । तर, सोही प्रकरणमा जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने बाटो खोल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाउनबाट पन्छाएको थियो ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ’नीतिगत निर्णय’ आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यस्ता निर्णयमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन नमिल्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्याख्या गर्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । अख्तियारको उक्त कदम निष्पक्ष न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको र शीर्ष नेताहरूलाई जोगाउने नियतले छानीछानी तल्ला तहका कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूलाई मात्र बलीको बोको बनाइएको भन्दै तीव्र जनआक्रोश र कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
सोही विभेदकारी कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ साल माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा राज्यको बहुमूल्य सरकारी सम्पत्ति हडप्ने गरी भएका निर्णयहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट ’नीतिगत’ हुन नसक्ने र अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता वा निर्देशन दिने व्यक्तिलाई पद वा नीतिगत निर्णयको बहानामा उन्मुक्ति दिनु कानुनको नजरमा समानताको हकको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको थियो । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका साथै तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई समेत ललिता निवास प्रकरणमा अनिवार्य रूपमा प्रतिवादी बनाई पूरक मुद्दा चलाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
रिट दायर भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक प्रक्रियाका अनेकन उल्झन, पेसी सर्ने क्रम र इजलासको निरन्तरता अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो हुन सकेको थिएन । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयलाई किन प्रतिवादी नबनाइएको हो भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सोधेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, बिहीबारको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको आदेशले मुद्दालाई नयाँ आयाम दिएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार यसअघि अख्तियारसँग मात्रै जग्गा प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण माग गरिएकोमा अहिले भने अदालतले सिधै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई नै विपक्षी बनाउँदै उनीहरू आफैँसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा वा निर्णय हुँदा शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवादी नबनाइएको सन्दर्भमा विशेष अदालतको कानुनी धरातल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अपनाएको अभियोजन नीतिका सम्बन्धमा अदालतले जवाफ मागेको हो । सर्वोच्चको यो कदमले अब दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले अदालतसमक्ष उपस्थित भई वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा आफ्नो संलग्नता, नियत र कानुनी बचाउबारे स्पष्ट लिखित तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र सङ्गठित भ्रष्टाचारका रूपमा परिचित छ। वि.सं. २०४९ देखि सुरु भई २०६६/६७ र २०६९ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका लिखत र बिचौलियाको सञ्जालमार्फत सरकारी जग्गा व्यक्ति, गुठी र व्यापारिक समूहका नाममा दर्ता गरिएको थियो । विशेष गरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको थियो । त्यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकानिधि जोशी लगायतका नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले कानुनी राज्यको पुनर्बहाली र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अख्तियारले कानुनको समान प्रयोग नगरेर छानीछानी सानालाई कानुन लाग्ने र ठुलालाई उन्मुक्ति दिने गैरकानुनी परिपाटी बसालेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार, सार्वजनिक जमिन व्यक्तिलाई बाँड्ने जस्तो स्पष्ट अपराधलाई ’नीतिगत निर्णय’ को नाम दिएर जोगिन मिल्दैन । यदि प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर अनुसन्धान बाहिर राख्ने हो भने भविष्यमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर राष्ट्रिय सम्पत्ति निजीकरण वा कब्जा गर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
अदालतले सात वर्षपछि भए पनि मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिँदै विपक्षीहरूबाटै लिखित जवाफ माग गर्नुले अब यो विषयको दीर्घकालीन कानुनी व्याख्या हुने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको यो पूर्ण इजलासको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र आफ्ना लिखित जवाफहरू पेस गर्नुपर्नेछ। ती लिखित जवाफहरू प्राप्त भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि अख्तियारको पूर्व निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिएमा नेपालको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ’नीतिगत निर्णय’ को सीमा र परिभाषालाई स्पष्ट पार्नेछ भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा उच्च पदस्थहरूलाई प्राप्त हुँदै आएको अघोषित उन्मुक्तिको अन्त्य गर्नेछ । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको यो कडा न्यायिक कदमले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाएको छ भने लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रमसँगै आगामी दिनमा यो मुद्दा थप पेचिलो र बहसको केन्द्रमा रहने स्पष्ट देखिएको छ।
