सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सुलभ, सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्नु हो । तर हाम्रो प्रशासनिक परिपाटीमा सेवा लिन जाँदा व्यहोर्नुपर्ने साना–तिना झन्झट, अस्पष्टता र झञ्झटिल प्रक्रियाले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू सधैँ प्रताडित हुँदै आएका छन् ।
एउटै प्रकृतिको कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक निवेदनको ढाँचा हुनु, कुन विवरण कहाँ र कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहनु र निवेदनको ढाँचा नमिल्दा सेवाग्राहीलाई फर्काइनु जस्ता समस्याले सार्वजनिक प्रशासनप्रति आमनागरिकको दृष्टिकोणलाई नकारात्मक बनाइरहेको थियो । यही समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्नु सर्वसाधारण सेवाग्राहीको सुविधाका दृष्टिले अत्यन्तै सकारात्मक र सराहनीय कदम हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी गरिएको मार्गदर्शनले देशभरका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूमा निवेदनको आधारभूत ढाँचामा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न नजान्दा अन्य व्यक्तिको भर पर्नुपर्ने वा साइबर तथा लेखापढी केन्द्रमा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणमा थियो ।
नयाँ मार्गदर्शनको कार्यान्वयनसँगै देशको जुनसुकै सरकारी निकायमा जाँदा पनि मानकीकृत र एउटै स्वरूपको निवेदन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको समय र खर्च दुवैको बचत गराउनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै प्रशासनिक औपचारिकताबारे ज्ञान नभएका सामान्य नागरिकलाई पनि राज्यको सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नेछ ।
आवेदन वा निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउनु कागजी प्रक्रियाको परिवर्तन मात्र होइन, डिजिटल नेपालको यात्रा र नागरिककेन्द्रित सुशासनको बलियो आधार हो । यस सरकारी कदमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीसँग जोड्नु हो । वर्तमान समयमा कागजी प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाउँदै अनलाइन प्रणाली वा मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । तर फरक–फरक कार्यालयका फरक–फरक निवेदन ढाँचाले गर्दा एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माणमा जटिलता थपिएको थियो ।
निवेदनका ढाँचाहरूलाई एकरूप बनाई अनलाइनमा डाउनलोड गर्न, भर्न र विद्युतीय रूपमा बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाउँदा भविष्यमा घरमै बसेर सरकारी सेवा लिन सकिने प्रणालीको ठोस आधार तयार हुनेछ । विशेषगरी राजधानी वा जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढा रहेका ग्रामीण भेगका नागरिकहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण निकै प्रभावकारी साबित हुन सक्छ ।
मार्गदर्शन जारी हुनु आफैँमा उपलब्धि भए तापनि यसको वास्तविक सफलता पूर्ण र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । विगतमा पनि धेरै राम्रा नीति र मार्गदर्शनहरू कागजमा मात्र सीमित भएका वा पुराना प्रशासनिक ढर्राका कारण प्रभावहीन बनेका उदाहरणहरू हामीसामु छन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्थालाई सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले दृढताका साथ व्यवहारमा उतार्र्नु आवश्यक छ । कार्यालयहरूले सूचना पाटी, आधिकारिक वेबसाइट तथा डिजिटल माध्यममा मानकीकृत निवेदनका ढाँचाहरू सहजै उपलब्ध गराउनुपर्छ भने कर्मचारीहरूलाई पनि यसको प्रयोगबारे स्पष्ट निर्देशन र अभिमुखीकरण दिनुपर्छ ।
देशमा शतप्रतिशत डिजिटल साक्षरता भइनसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकका लागि कागजी माध्यम र डिजिटल माध्यम दुवैलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ । निवेदनको ढाँचा एउटै भए पनि सेवाअनुसार आवश्यक पर्ने कागजात र कानुनी प्रक्रिया फरक हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे स्पष्ट सूचना दिएर सर्वसाधारणमा हुन सक्ने अन्योल हटाउनुपर्छ ।
निष्कर्षमा सरकारी सेवा नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई झन्झटमुक्त र अनुमानयोग्य बनाउनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले अघि सारेको प्रक्रियागत सुधारले नागरिक र प्रशासनबिचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
मिति २०८३ साउन २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
