काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । २०७९ पुस २७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशले चार जना मुख्यमन्त्री पाएको छ । अब पाँचौँ मुख्यमन्त्री चयनको तयारी छ ।
सरकार गठन र विघटनको चक्रसँगै यो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुई पटक बजेट शून्यताको अवस्था झेलेको छ । प्रदेश सभामा कानुन निर्माणको गति पनि सुस्त छ । विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । जनताले प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका रावलको सरकार एक महिनामै ढल्यो । माघ २६ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि रावल पदमुक्त भए ।
त्यसै दिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहले २०७९ फागुन २१ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनको सरकार अघि बढ्यो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशको राजनीति पनि फेरियो । शाहले २०८० चैत २२ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने । सोडारीले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरे, तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिकै क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र फरक–फरक दाबी देखिएपछि सरकार गठनको सुरुवातमै विवाद देखिएको थियो ।
सोडारीले करिब तीन महिना सरकार चलाए, तर विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि २०८१ साउन १८ गते उनले राजीनामा दिए । त्यही समयमा बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्यो । प्रदेशको सत्ता फेरि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनतर्फ फर्कियो ।
२०८१ साउन २० गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा शाहले प्रदेशको बजेट तथा योजना प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । वार्षिक विकास कार्यक्रम छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उनको घोषणा थियो ।
तर सरकारको करिब दुई वर्षको कार्यकालमा राजनीतिक विवाद र सत्ता साझेदारबिचको टकरावले यी प्रतिबद्धता अलपत्र परे । मुख्यमन्त्री शाहको दोस्रो कार्यकाल बजेट पुनर्लेखनबाट सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारका योजनामा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ बजेट सीमा तोक्ने, त्यसभन्दा कम लागतका योजना स्थानीय तहमा पठाउने, व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लक्षित गरी बजेट नछुट्ट्याउने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अघि सारियो ।
तर व्यवहारमा योजना छनोट र बजेट निर्माणको विवाद अन्त्य हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका क्रममा योजना किनबेचको आरोपसमेत लाग्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले एक मन्त्रीलाई पदबाट हटाए । दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणमा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि अर्का मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
वन व्यवस्थापनका क्रममा तोकिएभन्दा बढी रुख कटान गरिएको आरोपबारे प्रदेश सभाको सम्बन्धित समितिले छानबिन गरिसकेको छ । काठ बिक्रीसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारको अस्थिरताको अर्को उदाहरण हो– पटकपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । शाह नेतृत्वको सरकारमा करिब दुई वर्षको अवधिमा पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । सत्ता साझेदार दल र आफ्नै दलभित्र उत्पन्न विवाद व्यवस्थापन गर्न उनले पटकपटक मन्त्री परिवर्तन गर्नुपरेको देखिन्छ ।
यसबिच आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा कांग्रेस र एमालेबिच विवाद चुलियो । बजेटमा भागबन्डा भएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बन्यो । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि एमालेले मन्त्रालयगत बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गरायो । बजेट असन्तुलित भएको भन्दै एमालेले विरोध गरिरहँदा कांग्रेसकै केही सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए । केन्द्रीय तहबाट विवाद समाधानको प्रयास भए पनि सहमति जुट्न सकेन । असार मसान्तसम्म प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम फेरि बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्यो ।
यसअघि २०८१ सालमा ७२ दिन बजेटविहीन बनेको प्रदेशले अहिले दोस्रोपटक त्यस्तै अवस्था भोग्नुपरेको छ । अन्ततः असार ३१ गते मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाए । त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेका शाहले अन्ततः राजीनामा दिएसँगै सुदूरपश्चिममा फेरि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकार फेरबदल हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबिचको सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहने भएकाले सरकार फेरबदललाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहमा परेको भन्दै नागरिकस्तरबाट भने प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रदेश सभाको काम–कारबाहीमा समेत देखिएको छ । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्षमा प्रदेश सभामा २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १६ वटा पारित भएका छन् । पारित विधेयकमध्ये १३ वटा पुराना कानुन संशोधन गर्ने विधेयक छन् । पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा र जनसरोकारका तीन वटा विधेयकमात्रै कानुन बन्न सफल भएका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेश सभाका जम्मा ३० वटा बैठक बसे । छैटौँ अधिवेशन करिब नौ महिनासम्म चले पनि बैठक भने २५ वटामात्रै बसेका थिए । साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा आठ वटा बैठकमात्रै बसे । सातौँ अधिवेशन पाँच पटक र आठौँ अधिवेशनमा १७ पटक बैठक बसे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत पारित हुन सकेन ।
अहिले प्रदेश सभामा बजेटसँग सम्बन्धित दुईसहित ११ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये सात वटा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । दलित सशक्तीकरण, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, आमसञ्चार र जनस्वास्थ्य सेवाजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयसमेत लामो समयदेखि प्रक्रियामै अड्किएका छन् । राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरण मिलाउनमै व्यस्त हुँदा प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको सेवा र विकासको गति भने सुस्त बनेको गुनासो छ । अहिले बजेट शून्यतामा जाँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा समेत परेको छ ।
राप्रपाकी सांसद खेमादेवी बिष्टले सरकार बनाउने र ढाल्नेमै दलहरु केन्द्रित भएको बताइन् । उनले जनताको समस्या समाधान र विकास निर्माणका काममा सरकार नलाग्दा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम प्रदेशबासीले देख्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।
