कहाँ पुग्यो एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस ? 

काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनसहित पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किंदै गएका बेला त्यस अभियानका प्रमुख पात्रका रूपमा हेरिएका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको पछिल्लो भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुन नपाउँदै पार्टीभित्र सुधार, समीक्षा, नेतृत्व र संगठनात्मक पुनर्गठनको आवाज उठाउने प्रमुख नेतामध्ये पौडेल अग्रपंक्तिमा थिए । निर्वाचनपछि एमालेले आफ्ना कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने, पार्टीको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । यही धारणा विस्तारै नेतृत्व परिवर्तनको बहससँग जोडिँदै गयो ।
पौडेलले नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने, पार्टीको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट पछि हट्न दबाब दिने गतिविधि अघि बढाए । त्यस क्रममा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठन चाहने नेताहरूको एउटा समूह क्रमशः संगठित हुँदै गयो ।

सुरुवाती चरणमा ओलीकै निकट मानिएका महासचिव पोखरेल पनि विस्तारै पुनर्गठनको बहसमा जोडिएपछि एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिन थालेको थियो । लामो समय ओलीको राजनीतिक यात्रामा महत्वपूर्ण सहयात्रीका रूपमा रहेका पोखरेलले पनि पार्टीको समीक्षा र रूपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिन थालेपछि पौडेल–पोखरेल समीकरणलाई एमालेभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो ।

यो समीकरण बलियो हुँदै जाँदा सचिवालयका केही निर्णयसमेत ओलीको चाहनाविपरीत हुन थाले । निर्वाचनको समीक्षा गर्ने र पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गर्ने निर्णय त्यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा लिइयो । त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्वाचन परिणामलाई लिएर सेना, कर्मचारी र अन्तरिम सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि पौडेलले सार्वजनिक रूपमै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्र पुनर्गठनको बहस झनै तीव्र भयो । पौडेलले निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा निरन्तर सार्वजनिक गरिरहे । वाम एकताको बहसलाई समेत उनले तत्कालको प्राथमिकता नभएको संकेत गर्दै पार्टी पुनर्गठनको मूल एजेन्डाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

नयाँ वर्षदेखि गणतन्त्र दिवस, मदन–आश्रित स्मृति दिवस र पार्टी स्थापना दिवसजस्ता अवसरमा समेत पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेभित्र सुधार र पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यदल गठन भएपछि उनको सक्रियता थप बढेको देखिन्थ्यो । तर असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेपछि पौडेलको राजनीतिक सक्रियतामा परिवर्तन आएको देखिन्छ । करिब २५ दिन हिरासतमा बसेपछि विशेष अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुटेका पौडेल त्यसयता पहिलेझैँ खुलेर पुनर्गठनको अभियानमा सक्रिय देखिएका छैनन् । उनको मौनताले एमालेभित्र विभिन्न खालका अनुमान र विश्लेषणलाई जन्म दिएको छ ।

त्यसैबीच ९ साउनमा अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच वाम एकताको आधार तयार पार्ने तीनबुँदे सहमति हुँदा पौडेल पनि ओलीसँगै देखिए । यसले नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा उनको अडान कमजोर बनेको हो कि भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ । महासचिव पोखरेलको भूमिकालाई लिएर पनि यस्तै प्रश्न उठिरहेको छ । ओलीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने शैलीमा प्रस्तुत नभए पनि पोखरेल नेतृत्वको विकल्प खोज्ने समूहमा रहेको बुझाइ एमाले नेताहरूबीच थियो । पोखरेलको साथ पाएपछि सचिवालयमा ओली तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनेको र केही महत्वपूर्ण निर्णय उनको इच्छाविपरीत भएको नेताहरूको दाबी थियो ।

त्यसैक्रममा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सुझाव कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैरभौगोलिक कमिटीबाट समेत सुझाव संकलन गरेको थियो । देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको बताइएको छ ।

तर उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र एमालेको आगामी यात्राबारे गम्भीर निष्कर्ष समेटिएको बताइएपछि त्यसलाई अघि बढाउन ओली तयार नभएको नेताहरूको दाबी छ । विशेषगरी अध्यक्ष ओली र एमालेको वर्तमान संरचना यथावत् राखेर पार्टी अघि बढ्न नसक्ने आशयको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बताइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भदौ ६ गते विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टीमा सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि नेतृत्व परिवर्तन तत्कालको आवश्यकता नभएको संकेत गरेका थिए ।

पोखरेलले पार्टीको सचिवालयले नै सुधार र रूपान्तरणको विषयमा निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनर्गठनलाई शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार पार्टीमा सुधारका काम कार्यदलमार्फत अघि बढिरहेका छन् । त्यस क्रममा उनले नेतृत्व परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया र पार्टी विधानअनुसार हुने धारणा राखे । सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक बहसबाट मात्रै नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नहुने र महाधिवेशन नै नेतृत्व परिवर्तनको मुख्य थलो भएको उनको भनाइ थियो ।

पोखरेलको यही अभिव्यक्ति र पौडेलको पछिल्लो मौनताका कारण एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा रहेका यी दुई नेता पछि हट्न थालेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी पौडेलको सक्रियतामा कमी र पोखरेलको प्रक्रियामुखी अभिव्यक्तिलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर विश्लेषण गर्ने क्रम बढेको छ । तर पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू भने पौडेल र पोखरेल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको दाबी गर्छन् । एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि पार्टीको विधि र विधान पालना गर्नुपर्ने भएकाले पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई ओलीको पक्षमा उभिएको अर्थमा बुझ्नु गलत हुनेछ । ती पदाधिकारीका अनुसार पौडेल नै पुनर्गठनको बहस अघि बढाउने प्रमुख नेता भएकाले उनी अहिले मौन भए पनि अभियानबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्ने सम्भावना कम छ । पार्टीभित्रको परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर नेताहरूले तत्काल सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

पुनर्गठन पक्षधर नेता कर्ण थापाले पनि पौडेल र पोखरेलको भूमिकाबारे भइरहेको प्रचारलाई योजनाबद्ध भएको बताएका छन् । पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरूले नबोलेका कुरालाई उनीहरूकै भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरेर एमाले कार्यकर्तामा निराशा पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । थापाका अनुसार देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताबाट संकलन गरिएको सुझावका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनलाई कुनै दबाब वा षड्यन्त्रका कारण अलपत्र पार्न नहुने धारणा पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको छ । यथास्थितिमा एमाले चल्न नसक्ने निष्कर्ष देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताको रहेको उनको दाबी छ ।

यता अध्यक्ष ओली भने नेतृत्वबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । निर्वाचनपछि केही समय सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढा रहेका ओली पछिल्ला दिनमा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुन थालेका छन् । च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयदेखि विभिन्न जनसंगठनका कार्यक्रममा उनको उपस्थिति बढेको छ । ओलीले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको अभियानलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिको आलोचना गर्दै यस्ता गतिविधि पार्टी अनुशासनविपरीत भएको चेतावनी दिएका छन् ।

३० साउनमा इलामको फिक्कलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले पार्टी कार्यालयमा बसेर अध्यक्ष हटाउने कुरा गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए । उनले महाधिवेशनको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र समय हुने भन्दै त्यसअघि सामाजिक सञ्जाल वा हस्ताक्षर अभियानबाट नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नहुने संकेत गरेका थिए । ओलीले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीको नीति र विधानविपरीत गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उनी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तत्काल तयार नभएको स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् ।

यसरी एकातिर ओली नेतृत्व कायम राख्ने प्रयासमा सक्रिय भइरहेका छन् भने अर्कोतिर पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू रणनीति तय गर्ने चरणमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पौडेल–पोखरेल समीकरण एमालेभित्रको आगामी शक्ति संघर्षको निर्णायक पक्ष बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार एमाले अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको र त्यसबाट पार्टीलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने जिम्मेवारी दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूको काँधमा पुगेको छ । उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठनको बहस पौडेलले अघि बढाएका र पोखरेलले साथ दिएका कारण अब उनीहरूको आगामी रणनीति नै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

उनका अनुसार लामो समय ओलीकै राजनीतिक संरक्षण र नेतृत्वमा अघि बढेका नेताहरूले अन्ततः ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने निर्णायक भूमिका खेल्छन् कि फेरि पुरानै संरचनामा फर्किन्छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । तर नेतृत्व परिवर्तनको बहस यति टाढासम्म आइसकेपछि उनीहरूका आगामी कदमले एमालेको शक्ति समीकरणलाई प्रभावित गर्ने उनको विश्लेषण छ । अहिले एमालेभित्रको मुख्य प्रश्न केवल ओली नेतृत्वमा रहने वा नरहने भन्नेमा सीमित छैन । पार्टीको आगामी दिशा, संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया र निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको क्षतिको समीक्षा कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेका छन् ।

पौडेलको मौनता र पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेतृत्व परिवर्तनको अभियान तत्काल सुस्ताएको देखिए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था भने नरहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेको आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक, पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफल र नेतृत्व पक्षधर तथा परिवर्तन पक्षधर नेताहरूको रणनीतिले वास्तविक शक्ति समीकरण स्पष्ट पार्नेछ । त्यसैले अहिले एमालेभित्र देखिएको मौनता अन्तिम निष्कर्षभन्दा पनि नयाँ रणनीतिक चरणको सुरुवात हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । विष्णु–शंकर साँच्चिकै नेतृत्व परिवर्तनको अभियानबाट पछि हटेका हुन् वा उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा रणनीतिक मौनता अपनाएका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनीहरूको आगामी राजनीतिक कदमबाटै स्पष्ट हुने देखिन्छ ।