कुनै सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखका लागि आयोजना गरिने औपचारिक स्वागत समारोहलाई पूर्वाभ्यासकै चरणमा रद्द गरिनु निकै अभूतपूर्व घटना हो ।
सम्पूर्ण सम्भावनालाई हेर्दा जुन विशिष्ट व्यक्तिका लागि समारोह तय गरिएको थियो, उनले छलफलमा रहेका तिथिहरूमा आफू भारत भ्रमणमा आउने मनसाय नरहेको कुरा सञ्चारका तोकिएका माध्यमहरूबाट जानकारी गराउने चेष्टा नगरेकाले यस्तो भएको हो । प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको अगस्ट २३–२५, २०२६ का लागि तय भएको भ्रमणका क्रममा यही घटना घट्न पुग्यो ।
यसलाई नवगठित सरकारको ‘कूटनीतिक अनुभवहीनता’ भनेर मात्र पन्छाउन गाह्रो छ । बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको फेब्रुअरी १७, २०२६ मा भएको शपथग्रहणलगत्तै भारतका लोकसभा सभामुख ओम बिर्लाले भारतको राजकीय भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत निमन्त्रणा पत्र प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यतिबेला भारतलाई रहमानको पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य नयाँदिल्ली नै हुने आश्वासन दिइएको थियो । तर निमन्त्रणा पत्रको अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्राप्ति स्वीकार गरिएको छैन ।
अगस्टको सुरुमा उनलाई दोस्रो निमन्त्रणा पत्र पठाइएको थियो, जसमा यसपटक सेप्टेम्बर १२–१३ मा भारतले आयोजना गर्न लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको ‘आउटरिच सेसन’मा बिमस्टेकको अध्यक्षका रूपमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको थियो । यी दुवै फरक–फरक माध्यम हुन् ।
यी निमन्त्रणाहरू स्वीकार वा अस्वीकार गर्दै औपचारिक जवाफ पठाउनुको सट्टा बंगलादेशले मिडियामार्फत कूटनीति गर्ने बाटो रोजेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीका निकट मानिएका व्यक्तिहरूले अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । यसले आफैँमा विरोधाभास पैदा गर्न सक्छ, जसले असमझदारीहरू सिर्जना गर्दै असत्य चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
यसरी २० अगस्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामार्फत भारतलाई बंगलादेशको जुलाइ जनविद्रोहको यथार्थ बुझ्न आग्रह गरिएको छ, जबकि प्रधानमन्त्री रहमान स्वयंले बंगलादेशको संविधानलाई जुलाइ बडापत्रअनुसार परिवर्तन गर्न संविधान सुधार परिषद् गठनका लागि तय गरिएको (१७ फेब्रुअरीको) दोस्रो शपथलाई असंवैधानिक भनेका थिए ।
आफ्नै शब्दहरूबाट पछि हट्दै
बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले २० अगस्टमा बीएसएस (बंगलादेश संवाद संस्था) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत बसाइलाई जोड्दै प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको भारत भ्रमणका लागि भारतले अनुकूल वातावरण वा अन्यत्र भनिएझैँ उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । तर भारतमा हामी सबैलाई माननीय मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर (बीएनपीका तत्कालीन महासचिव, जो हालै बंगलादेशका राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्) ले फेब्रुअरी १७, २०२६ मा भनेको कुरा राम्ररी याद छ, जब उनले ‘…शेख हसिनालाई बंगलादेशलाई नबुझाउनुले व्यापारिक र व्यावसायिक सम्बन्धलगायत व्यापक सम्बन्ध निर्माणमा बाधा पुर्याउने छैन ।
हामी अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ’ भनेका थिए । उनले भारत–बंगलादेशको व्यापक सम्बन्धलाई एउटै मुद्दाको ‘बन्दी’ बनाइनु हुँदैन भनेर जोड दिएका थिए । हामी बंगलादेशका राष्ट्रपतिको विचारको सम्मान गर्छौँ र यी विचारहरू निरन्तर कायम रहनेछन् भन्ने आशा गर्छौँ । सुपुर्दगी एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, जसलाई पूरा हुन वर्षौँ लाग्न सक्छ भन्ने कुरा बंगलादेश सरकारलाई थाहा छ ।
के उनीहरू यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म भारत भ्रमण हुन सक्दैन भन्न खोज्दैछन् ? शेख हसिनाले (पहिले रोयटर्सलाई दिएको अन्तर्वार्ता र पछि दिल्लीमा आयोजित अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा) आफू बंगलादेश फर्किन र आफूमाथि सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्नेसहितका कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुन चाहेको घोषणा गरिसकेकी छन् । उनको ढाका फिर्ताको प्रक्रियाबारे भारत र बंगलादेश सरकारबिच सजिलै छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ । शेख हसिनाले फर्किन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि लामो प्रक्रियाका रूपमा रहेको सुपुर्दगीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
हाल बंगलादेशको परराष्ट्र राज्यमन्त्री भएका व्यक्तिले बीएसएसलाई दिएको अन्तर्वार्ताका थप २ सन्दर्भहरू निकै अस्पष्ट छन् । त्यसमा सम्मानजनक निमन्त्रणाको आवश्यकता र भारतको वर्तमान नेतृत्वको मानसिकता वा दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुमा सबै कुरा निर्भर रहनेछ भन्ने प्रत्यक्ष सन्दर्भ जोडिएको छ । के यी अभिव्यक्तिहरू भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्न रुचि नभएको व्यक्तिका हुन् वा यी परिपक्व नभएका टिप्पणीहरू मात्र हुन् ?
भारतको प्रतिक्रिया
भारत सरकारले निर्वाचनको क्षणदेखि नै प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बीएनपी सरकारतर्फ मित्रताको हात बढाएको छ । बीएनपी सरकारसँगको अन्तरक्रियामा भारतले अत्यधिक संयम, यहाँसम्म कि रणनीतिक धैर्यता देखाएको छ । देशभर अतिवादी इस्लामिक समूहहरूको उपस्थिति र गतिविधिहरूमा तीव्र वृद्धि भएको र अल्पसंख्यक समुदायहरूमाथि निरन्तर (खुलमखुल्ला) भइरहेका आक्रमणहरूलाई बढ्दो निराशाका साथ नियालिरहँदा पनि बंगलादेशी जनताको आवश्यकता पूरा गर्न आपूर्ति शृंखलाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ।
पर्यटक भिसा जारी गर्ने सम्बन्धमा यसअघि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाइएका छन् । भारत जलस्रोत, सीमा व्यवस्थापन र भारत र बंगलादेशबिच सन् २०२४ अघिको व्यापार तथा सञ्जालको ढाँचालाई पुनः स्थापित गर्ने लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गर्न तयार छ ।
बंगलादेशका जनता र सरकारको प्रमुख चिन्ताको विषयमध्ये ऊर्जा क्षेत्र, र औद्योगिक तथा कृषि प्रयोगका साथै सार्वजनिक बत्ती र व्यक्तिगत घरहरूका लागि सहरी तथा ग्रामीण बंगलादेशमा बिजुलीको निरन्तरको अभाव हो । जनताको बढ्दो आक्रोशबिच यो संकट बंगलादेशमा एउटा राजनीतिक अशान्तिको बिन्दु बनेको छ । अगस्टको मध्यदेखि सबै पसल र मलहरू सामान्यभन्दा १ घण्टाअघि बन्द गर्न आदेश दिइएको छ, डिजिटल होडिङ बोर्डहरू बेलुका ७ बजे निभाउनुपर्छ र सजावटी बत्तीहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छन् ।
उद्योगधन्दाका मालिकहरू र सार्वजनिक यातायात आपूर्तिकर्ताहरूलाई ठूलो कष्ट दिने गरी दैनिक भइरहेको भीषण लोडसेडिङका अतिरिक्त यो कदम चालिएको हो । विद्युत् उत्पादनमा आएको गिरावट र आन्तरिक स्रोत तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूबाट सीएनजीको अपर्याप्त आपूर्ति मिलेर यो विनाशकारी स्थिति सिर्जना भएको हो ।
नयाँ दिल्लीबाट सहयोग
बंगलादेशको अनुरोधको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतले सहयोग गर्न आफ्नो इमानदारी चुपचाप देखाएको छ । विशेषगरी बंगलादेशी मिडियामा निकै कम चर्चा गरिएको भ्रमणका क्रममा बंगलादेश सरकारका सचिव (विद्युत् मन्त्रालय) ले आफ्ना समकक्षीसँग बैठक गर्नका लागि अगस्टको सुरुमा नयाँदिल्लीको भ्रमण गरे, जसका साथै सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि मुम्बई र विशाखापटनमको भ्रमण पनि सामेल थियो । सन् २०२४ पछि यस्तो प्रकारको यो पहिलो आदानप्रदान थियो ।
भारतले हाल मैत्री र रामपाल प्लान्टहरूसहित ४ विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूबाट बंगलादेशलाई २५०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको छ । सन् २०२४–२५ मा बंगलादेशले एउटै प्लान्ट अडानी समूहको झारखण्ड प्लान्टबाट मात्रै ८ हजार ३० मिलियन किलोवाट घण्टा बिजुली आयात गरेको थियो । बंगलादेशले अब सीमापार विद्युत् व्यापार बढाउन खोजिरहेको छ र बंगलादेशका थप विद्युत् प्लान्टहरूमा भारतबाट लगानी खोजिरहेको छ ।
यी सहकार्यका वास्तविक क्षेत्रहरू हुन्, जसमा बंगलादेशले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, न कि अर्थहीन आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिनुपर्छ । साँचो अर्थमा जहाँ सहयोग चाहिन्छ, त्यहाँ चुपचाप भारतको मद्दतमा भर पर्ने तर स्थानीय लोकप्रियताका लागि भने जानाजानी भारतविरोधी शत्रुताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको प्रस्ट छाप मिल्छ । भ्रमण होस् या नहोस्, यस्ता खेलहरू एउटा सीमासम्म मात्र खेल्न सकिन्छ । बंगलादेशका जनता आफ्ना वास्तविक हितहरू कहाँ छन् भन्ने जान्नका लागि पर्याप्त परिपक्व छन् ।
आपसी लाभ, आपसी विश्वास र पारस्परिकताका आधारमा साझा धरातल खोज्ने कुनै पनि इमानदार प्रयासमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन भारत पूर्णरूपमा तयार छ । (लेखक बंगलादेशका लागि भारतका पूर्वराजदूत हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
