स्वच्छ खानेपानी र नियमित ऊर्जा नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन् । आधुनिक जीवनमा यी २ सेवा एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् ।
गाउँबस्तीहरूमा विद्युतीय मोटर र बोरिङमार्फत खानेपानीको आपूर्ति गर्ने प्रविधि बढेसँगै विद्युत्को निरन्तरता सिधा नागरिकको खानेपानी पहुँचसँग जोडिन पुगेको छ ।
तर मधेश प्रदेशको सिरहास्थित गोलबजार नगरपालिका–१० पुरानो चोहर्वाका नागरिकले भोगिरहेको नियतिले राज्यको आधारभूत सेवा प्रवाहको दयनीय चित्र उदांगो पारेको छ । बिहानैदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा पिउने पानीको जोहो गर्न स्थानीय कमलेश रायको जेनेरेटरको भर पर्नुपर्ने र बाल्टिन, हन्डी तथा बोतल बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आफैँमा राज्य संयन्त्रमाथिको गम्भीर प्रश्नचिह्न हो ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आधारभूत सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा भने जनता खानेपानी र बत्तीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत छट्पटिनुपरेको छ । सिरहाका गोलबजार, लहान, मिर्चैया, कर्जन्हा र धनगढीमाई लगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको चरम अनियमिता र लापरबाहीले दैनिक जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ । राति पंखा नचल्दा गर्मीले छट्पटाएर बाहिर बस्नुपर्ने र बिहान बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बेला हातमुख धुन र खाजा पकाउन समेत पानी नहुने समस्याले सर्वसाधारण नागरिकलाई पानीबाट निकालिएको माछा जस्तै बनाइदिएको छ ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने विद्युत् महसुल तिर्न एक दिन ढिला हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवानामाथि जरिवाना लिन्छ र लाइन काट्ने धम्की दिन्छ । तर नियमित महसुल बुझाउने नागरिकलाई २४ घण्टा भरपर्दो सेवा दिन भने निकाय पूर्णरूपमा असफल साबित भएको छ । विद्युत् कार्यालयले रुख काट्ने, पोल सार्ने वा लोड व्यवस्थापनका नाममा घण्टौँ बत्ती काट्नुलाई सामान्य बहाना बनाउने गरेको छ । विकास र मर्मत–सम्भारका कामहरू अत्यावश्यक हुन् । तर त्यसका लागि पूर्वसूचना दिने, वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने वा निश्चित समय सीमाभित्र काम सक्ने कार्ययोजना खै ? जनता महसुलको मारमा परिरहने अनि गैरजिम्मेवार निकायहरू भने मौन बसिरहने परिपाटी नै सेवा प्रवाहको मुख्य बाधक हो ।
चुनावका बेला घरघरमा बत्ती र घरघरमा धारा पुर्याउने, जनताका सम्पूर्ण समस्या चुट्कीमा समाधान गर्ने भन्दै भोट माग्न पुग्ने जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला मौन दर्शक बनेका छन् । नागरिकहरू पानीका लागि भौँतारिइरहँदा र गर्मीले छट्पटाइरहँदा जिम्मेवार अधिकारीहरू भने एसी कोठामा सीमित हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो । स्थानीय तह होस् या संघ र प्रदेश सरकार, नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका साना तर संवेदनशील समस्या हल गर्न ध्यान नदिनुले गैरजिम्मेवारीपनलाई उदांगो गर्छ ।
विद्युत् अवरुद्ध हुनु भनेको केवल उज्यालो नहुनु मात्र होइन, यसले खानेपानी, बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य र समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठप्प पार्छ । गोलबजार र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय सरकारले तत्काल गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मर्मत–सम्भारका नाममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।
नागरिकमाथि कर र जरिवानाको भार थोपर्न मात्र उद्यत हुने सरकारले आधारभूत सेवा पाउनु नागरिकको हक हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । जबसम्म स्वच्छ खानेपानी र निरन्तर विद्युत्जस्ता प्राथमिक आवश्यकता सहज रूपमा उपलब्ध गराइँदैन, तबसम्म सुशासन र समृद्धिका कुरा केवल भाषणमै सीमित रहनेछन् ।
मिति २०८३ भदौ ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
