काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनीहरूले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएको कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगले गरेको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्को महाधिवेशन गर्न नहुने देउवा र खड्काको मुख्य जिकिर छ ।
उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन विवादलाई बेवास्ता गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइए त्यसबाट मुद्दाको मूल विषय नै निष्प्रभावी बन्ने दाबी गरेका छन् ।
देउवा र खड्काले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । दुवै निवेदनको माग र विषयवस्तु मूलतः एउटै रहे पनि उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार दुवै निवेदनमाथि भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । देउवा र खड्काले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समितिका सूचना, कार्यतालिका तथा त्यसअनुसार भइरहेका संगठनात्मक गतिविधिलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन तथा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहँदा त्यसको परिणाम आउनुअघि नै नयाँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिए अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाको प्रभाव नै समाप्त हुन सक्छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते त्यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै कांग्रेसको विवरण अध्यावधिक गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का पक्ष अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
तर उक्त फैसलामा समेत असहमति जनाउँदै देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए । उनीहरूको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ । यही अवस्थामा थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि देउवा र खड्का फेरि अदालत पुगेका हुन् । खड्काले आफ्नो निवेदनमा अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा पहिलेको फैसला कार्यान्वयनको आधारमा नयाँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरेका छन् । उनका अनुसार अदालतले मुद्दालाई पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नयाँ राजनीतिक तथा सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने गरी महाधिवेशन अघि बढाउनु न्यायिक प्रक्रियाको मर्मविपरीत हुन सक्छ ।
कांग्रेसको थापा नेतृत्वले यसअघि नै १५औँ महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त कार्यतालिकाअनुसार भदौ २४ गते गाउँ, नगर तथा वडा अधिवेशनबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसपछि भदौ २७ गते गाउँ तथा नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तयारी छ ।
त्यसैगरी असोज ७ गते बाँकी जिल्लाको अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी थापा नेतृत्वको कांग्रेसको छ । देउवा र खड्काले भने यही कार्यतालिका नै तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । खड्काको निवेदनमा अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढे विचाराधीन मुद्दा नै प्रयोजनविहीन हुने उल्लेख छ । उनले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नयाँ काम कारबाही नगर्न र अहिले भइरहेको प्रक्रिया जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
निवेदनमा कांग्रेस सभापति गगन थापा, निर्वाचन आयोग, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । देउवा र खड्काले विवादको प्रकृति गम्भीर रहेकाले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरूबाट पुनः यही विवादको सुनुवाइ गराउन नहुने तर्क पनि अघि सारेका छन् । पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने इजलास तथा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गरी मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
२०८३ वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पुनरावलोकनको अनुमति दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सहभागी थिए । देउवा र खड्काले अब बन्ने इजलासमा यी न्यायाधीशहरू नराख्न माग गरेका छन् । खड्काले आफ्नो निवेदनमा मुद्दाको गम्भीरता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उठाइएका कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नहरूको समेत विस्तृत सुनुवाइ आवश्यक रहेकाले मुद्दा पटक–पटक सार्ने अवस्था नबनाई निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिटो न्याय निरुपण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार आयोगले पार्टीको नेतृत्व तथा पदाधिकारीसम्बन्धी विवरण परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको थिएन । उनीहरूले आफूहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर नदिई आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । पूरक निवेदनमा गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनसँग जोडिएको विषय पनि उठाइएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार देउवासँग रहेको अवस्थामा उनको नाम हटाएर अन्य व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको विषयसँग निर्वाचनसम्बन्धी अधिकारसमेत जोडिएको भन्दै उनीहरूले आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठाएका हुन् ।
खड्काले निर्वाचन ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) अनुसार अपनाउनुपर्ने कार्यविधि समेत आयोगले पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पदाधिकारी वा आधिकारिक विवरणमा परिवर्तन गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको हो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको फैसलामा समेत विरोधाभाषपूर्ण आधार प्रयोग गरिएको देउवा र खड्का पक्षको दाबी छ । उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको भन्ने आधारमा गरिएको व्याख्यामा प्रश्न उठाएका छन् । खड्काले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद जेठ मसान्तमा मात्रै समाप्त हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसअघि नै नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ संरचनालाई वैधानिकता दिन खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । विधानको धारा ४३ मा चार वर्षे कार्यकालको व्यवस्था भए पनि विशेष परिस्थितिमा त्यसलाई थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । विधानअनुसार आवश्यक अवस्थामा एक वर्ष थप गरी पदावधि पाँच वर्षसम्म पुर्याउन सकिने र विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा थप अवधिका लागि समेत व्यवस्था रहेको देउवा–खड्का पक्षको दाबी छ ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाललाई लिएर पार्टीभित्र लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । यही विवादका बीच विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसबाट थापा नेतृत्वमा आएको पक्षको दाबी छ भने देउवा पक्षले त्यसको वैधानिकता अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि विवाद केही समयका लागि अदालतको फैसलामा निर्भर भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय सदर गरेपछि थापा नेतृत्वले संगठन विस्तार र नियमित महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको हो । अहिले पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
देउवा र खड्काको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको पुरानो नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वबीचको संघर्षलाई पुनः अदालतको कठघरामा पुर्याएको छ । पार्टीभित्रको विवाद राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट समाधान हुन नसकेपछि त्यसको ठूलो हिस्सा न्यायालयमा पुगेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्ने मागमा तत्काल के आदेश दिन्छ भन्ने विषय कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ । देउवा–खड्का पक्षले महाधिवेशन अघि बढे पार्टीको सांगठनिक संरचनामा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरेको छ । उनीहरूको भनाइमा अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरिए त्यसपछि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसले पार्टीको वैधानिक संरचना, सदस्यता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
खड्काको निवेदनमा महाधिवेशन सञ्चालन भए मुद्दाको मूल औचित्य समाप्त हुने मात्र नभई कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ । उनले नयाँ नेतृत्वले आफूहरूमाथि राजनीतिक तथा सांगठनिक रूपमा अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म यथास्थिति कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उता थापा नेतृत्वले भने पार्टीको नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आधारमा महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाइसकेको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरिसकेको अवस्थामा पुनः महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग राजनीतिक तथा सांगठनिक रूपमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
तर पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशलाई कांग्रेसको दुवै पक्षले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । एकातर्फ थापा नेतृत्व निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ भने अर्कोतर्फ देउवा र खड्का पक्षले अदालतबाट रोक लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । अब भदौ ११ गते हुने सुनुवाइले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तत्काल अघि बढ्ने कि केही समयका लागि रोकिएर न्यायिक विवादको टुंगो पर्खनुपर्ने हो भन्ने दिशानिर्देश गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी गरेमा थापा नेतृत्वको महाधिवेशन तयारी तत्काल प्रभावित हुनेछ । आदेश नआएमा भने पूर्वनेतृत्वको विरोधका बीच पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्नेछ ।
कांग्रेसको यो विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नरही पार्टीको वैधानिकता, विधानको व्याख्या, निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको प्रश्नसँग समेत जोडिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइलाई कांग्रेसभित्रका दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन् । पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म कायम रहँदा कांग्रेसको संगठनात्मक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना पनि बढेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशले त्यसलाई प्रभावित पार्न सक्नेछ । त्यसैले भदौ ११ को पेसी कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका लागि मात्र नभई १५औँ महाधिवेशनको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्ने देखिएको छ ।
देउवा र खड्काले भने आफूहरू महाधिवेशनविरोधी नभएको, तर विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नभई महाधिवेशन गर्न नहुने धारणा अघि सारेका छन् । उनीहरूको जोड पार्टीको वैधानिकता र विधानको अन्तिम व्याख्या अदालतबाट स्पष्ट भएपछि मात्र नयाँ सांगठनिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा छ । थापा नेतृत्व भने आफूले पाएको वैधानिक मान्यता र त्यसका आधारमा अघि बढिरहेको छ । यसरी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सुरु हुन केही दिन बाँकी रहँदा पार्टीभित्रको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ । अदालतको निर्णयले कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्र होइन, पार्टीको आगामी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र दुई पक्षबीचको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले देउवा र खड्काको मागअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्छ वा थापा नेतृत्वलाई निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्न बाटो खुला गर्छ भन्ने विषय भदौ ११ को सुनुवाइपछि स्पष्ट हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
