काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले जग्गा खोजीका लागि समिति गठन गरेको छ ।
बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै अब प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । सोही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावित क्षेत्रमै उपलब्ध हुन सक्ने उपयुक्त जग्गाको खोजी, जोखिम मूल्यांकन र स्थानान्तरणको आधार तय गर्न समिति गठन गरेको हो । समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, नापी विभागमा कार्यरत उपसचिव तथा सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा सदस्य रहनेछन् । यसरी संघीय सरकारदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका सम्बन्धित निकायलाई समेटेर समिति गठन गरिएको छ । सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी गर्दा केवल खाली जमिनको उपलब्धता हेरेर निर्णय नगर्ने जनाएको छ । बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमबाट सुरक्षित रहेको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा छनोट गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, नदी तथा खोलाको दूरी, पहिरोको सम्भावना, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पहुँचलगायत विषयलाई समेत अध्ययन गरिनेछ ।
समितिले आफ्नो कामको पहिलो चरणमा बाढी प्रभावित र जोखिममा रहेका परिवारको यकिन तथ्यांक तयार गर्नेछ । भदौ १० गतेको बाढीबाट कुन क्षेत्रमा कति घरमा क्षति पुगेको छ, कति परिवार पूर्णरूपमा घरबारविहीन भएका छन् र कति परिवार तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिनेछ । यसका साथै बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका तर घरमा प्रत्यक्ष क्षति नपुगेका परिवारको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ ।
प्रभावित परिवारको तथ्यांक तयार गर्दा घर पूर्ण रूपमा बगेका, आंशिक रूपमा क्षति भएका, बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका तथा भविष्यमा बाढी वा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गरिनेछ । यसले वास्तविक रूपमा कति परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्न सहयोग पुग्नेछ । समितिले घरबारविहीन भएका परिवारसँग उनीहरूको अन्यत्र घर वा जग्गा भए/नभएको विवरणसमेत लिनेछ । सरकारी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लाभ वास्तविक रूपमा जग्गा र घरको आवश्यकता भएका परिवारसम्म पुर्याउन यस्तो विवरण आवश्यक हुने बताइएको छ । कुनै परिवारसँग अन्यत्र बसोबासका लागि पर्याप्त जग्गा भएमा त्यसको अवस्थासमेत अभिलेखमा राखिनेछ ।
प्रभावित परिवारको विवरण संकलनपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्भावित जग्गाको खोजी गरिनेछ । स्थानीय तहलाई पनि यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराइनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध सार्वजनिक तथा अन्य सम्भावित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले ती जग्गाको कानुनी तथा प्राविधिक अवस्था जाँच गर्नेछन् । समितिले सम्बन्धित जिल्लामा नापी, भूमि प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु गरिसकेको जनाएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले कुन वडामा कति घरमा क्षति पुगेको छ र कति घर तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नेबारे प्रारम्भिक विवरण संकलन भइरहेको छ ।
‘सम्बन्धित जिल्लाको भूमि र नापीसँगै स्थानीय तहमा समन्वय सुरु गरिसकेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अहिले कुन वडामा कति घरमा क्षति पुगेको हो, कति घर तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनः त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसाउने अवस्था नआओस् भन्नेमा समिति सचेत रहनेछ । त्यसका लागि स्थानान्तरणका लागि पहिचान गरिएका सम्भावित जग्गाको विपद् जोखिमसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिनेछ । समितिले कति परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गरेपछि त्यसअनुसार आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा खोजी गर्नेछ । सम्भावित जग्गा पहिचान भएपछि त्यसको स्वामित्व, प्रयोगको अवस्था, भू–उपयोग, भौगोलिक जोखिम र बसोबासका लागि उपयुक्तताबारे अध्ययन गरिनेछ । सरकारी जग्गा उपलब्ध भए त्यसको प्रयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने अन्य जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
बस्ती स्थानान्तरण केवल घर बनाउने विषय मात्र नभएकाले नयाँ स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारको पहुँचलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ । सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, बजार तथा अन्य आवश्यक सेवाको पहुँच सहज हुने स्थानलाई उपयुक्त मानिनेछ । विस्थापित परिवारलाई नयाँ ठाउँमा बसोबास गराएपछि उनीहरू पुनः आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । समितिले जोखिम परीक्षणपछि बसोबासका लागि उपयुक्त देखिएका जग्गा सम्बन्धित प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी सहजीकरणसमेत गर्नेछ । जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, स्वामित्व हस्तान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन आवश्यक पर्ने/नपर्ने तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्णय गरिनेछ ।
भदौ १० गते आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीका कारण नदी किनारमा रहेका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । कतिपय परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने कतिपय परिवार अझै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन् । बाढीमा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्यसमेत जारी रहेको छ । बाढीपछि तत्काल उद्धार, राहत र उपचारमा केन्द्रित भएको सरकार अब प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनातर्फ अघि बढ्न लागेको हो । तर बस्ती स्थानान्तरणको काम चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध, रोजगारी, खेतीपाती, विद्यालय, बजार र पुरानो बस्तीप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले गठन गरेको समितिले प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकता र जोखिमको अवस्था पहिचान गरी उपयुक्त जग्गाको खोजी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले संकलन गरेको तथ्यांक र अध्ययनका आधारमा बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई कहाँ, कसरी र कुन आधारमा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई स्पष्ट आधार उपलब्ध हुनेछ । समितिले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त ठाउँको खोजी, प्रभावित परिवारको संख्या, जोखिमको अवस्था, उपलब्ध जग्गा तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पुनर्स्थापनाको थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षति तत्काल राहत र उद्धारबाट मात्र समाधान हुने अवस्था छैन । बाढीबाट विस्थापित भएका तथा आगामी दिनमा पनि त्यही जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले गठन गरेको १३ सदस्यीय समितिले अब प्रभावित परिवारको तथ्यांकदेखि सुरक्षित जग्गाको पहिचानसम्मको काम अघि बढाउने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै पुनर्स्थापनाको मुख्य आधार बन्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
