काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारले जेनजी आन्दोलनका माग, मुद्दा र भावनालाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संसद्मै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने रास्वपाका सांसदहरूले आन्दोलनमा पक्राउ परी अझै थुनामा रहेका युवालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने र आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा कानुनी विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रास्वपा सांसदहरूको असन्तुष्टि सरकारको कामप्रति मात्र सीमित रहेन । उनीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ स्वयं जेनजी आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रममा सहभागी नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए । आन्दोलनको जगमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले सरकारलाई आन्दोलनको मर्म र उद्देश्यबाट विचलित नहुन चेतावनी दिएका छन् । रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडाले प्रधानमन्त्री बालेनले जेनजी आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रममा सहभागिता नजनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले सरकारबाट सहिदप्रति अपेक्षित सम्मान र संवेदनशीलता नदेखिएको बताइन् ।
“देशले सहिद पायो । एकदिन बिदा पायो । केही न केही त बोलिदिनुस्, कि त जेनजी सहिदका नाममा केही लेखिदिनुस् भनी बिहान ७ बजेभन्दा बेलुकी ७ बजे स्टाट्स त आयो,” उनले भनिन्, “अन्तमा एक वर्षपछि सहिदलाई श्रद्धाञ्जली” ।
रचना स्वयं जेनजी आन्दोलनका सहिद रसिक खतिवडाकी आमा हुन् । संसद्मा बोल्ने क्रममा उनले सरकारसँग भावनात्मक प्रश्नसमेत गरिन् । सहिद परिवार र घाइते परिवारले न्याय र राज्यको साथ कहिले पाउने भन्ने उनको प्रश्न थियो । “सहिदले न्याय कहिले पाउँछ ? सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ, सरकार ?” उनले प्रश्न गरिन् ।
उनको अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनपछि सहिद परिवारले सरकारबाट अपेक्षा गरेको न्याय, राहत, सम्मान र दीर्घकालीन संरक्षणको विषय फेरि संसद्को केन्द्रमा ल्याएको छ । आन्दोलनको स्मरण केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुन नहुने र सहिदका परिवारले अनुभूति गर्ने गरी राज्यले काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । रास्वपाका अर्का सांसद पुरुषोत्तम यादवले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र जेनजी पक्षबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले गत वर्ष भदौ २३ गते युवाहरू सत्ता प्राप्तिका लागि सडकमा नउत्रिएको बताए ।
“हामी सडकमा के माग्न गएको थियौँ ? जसको बदलामा हामीले लाठी र गोली खानुपर्यो,” उनले भने, “हाम्रा साथीहरू सुशासनका लागि सडकमा आउँदा बन्दुकको नालको निशानामा परेर ढले । हाम्रो माग सत्ता थिएन, कुर्सी थिएन । न त कसैको भाग खोस्न गएका थियौँ ।” यादवले जेनजी आन्दोलनका माग सही थिए भन्ने कुरा त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरे । उनले भदौ २३ को घटनाले सत्ता स्थायी नहुने पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै नयाँ जनमतको अपमान नगर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत चेतावनी दिए ।
“बालुवाटारबाट बार्दली पुगेका एउटा विगतलाई हाम्रा साथीहरूको रगतबाट प्राप्त नयाँ जनमतको मानमर्दन र थप अहंकारको कालो बादल यो सदनभित्र गर्जन बन्द गरियोस्,” उनले भने । यादवले संसद्मै ‘जेनजी जनआन्दोलन जिन्दावाद’ को नारा लगाउँदै आन्दोलनको राजनीतिक महत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद मनिष खनालले जेनजी आन्दोलनलाई अहिले पनि गलत ढंगले व्याख्या गरिनु उचित नभएको बताए । जेनजी विद्रोहकै जगमा आफूहरू निर्वाचित भएर सरकार गठन भएको दाबी गर्दै उनले सरकारलाई त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न आग्रह गरे । “विद्रोहलाई आज पनि अपव्याख्या गरिनु गलत छ । जेनजी विद्रोहको जगमा हामी निर्वाचित भइ सरकार गठन भएकाले यसको मर्मअनुसार कार्य थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,” उनले भने ।
खनालले एक वर्षअघि सुशासन, जवाफदेहिता र राज्यको जिम्मेवारी मागिरहेका युवामाथि तत्कालीन सरकारले गोली चलाएको स्मरण गरे । राज्यसँग बोली र जवाफदेहिता मागिरहेका युवाले गोली खानुपरेको उनको भनाइ थियो । “सुशासन मागिरहेका थिए । तत्कालीन सरकारबाट जवाफदेहिता र बोली मागिरहेका थिए । बोली मागिरहेका युवामाथि राज्यले बर्बर तरिकाले गोली बर्सायो,” उनले भने ।
संसद्मा रास्वपा सांसदहरूको अर्को प्रमुख माग जेनजी आन्दोलनमा पक्राउ परेर अझै थुनामा रहेका युवाहरूको तत्काल रिहाइ थियो । सांसदहरूले एउटै आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिमाथि राज्यले फरक–फरक व्यवहार गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे । रास्वपा सांसद रीमा विश्वकर्माले सरकारसँग प्रश्न गरिन्, “सरकारले एउटै आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि फरक–फरक व्यवहार किन गर्छ ? हाम्रा जेनजी सहिदहरू बाँचेका भए उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाइन्थ्यो ?” उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कतिपय व्यक्तिमाथिका मुद्दा फिर्ता भएको, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा आममाफी दिइएका उदाहरणसमेत रहेको भन्दै बाँकी बन्दीलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने बताइन् ।
“राज्यले जेनजी आन्दोलनलाई केवल फौजदारी अपराधको चस्माबाट नहेरी राजनीतिक वैधता दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “सहिदहरूप्रतिको वास्तविक सम्मान सहिद दिवसमा होइन, भदौ २३ र २४ को राजनीतिक मुद्दा प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता गर्नु र बन्दी बनाइएकालाई अभिलम्ब रिहा गर्नुमा हुनेछ ।” सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका युवाको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए । कोही संसद्मा, कोही सरकारमा र कोही अझै जेलमा रहेको अवस्थाले न्यायको समानताको प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।
“कोही सदनमा, कोही सरकारमा त कोही थुनामा छन् । दुई खालको न्याय किन ?” भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनले बताए । न्यौपानेले जेनजी विद्रोहलाई औपचारिक रूपमा जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । उनले सरकारलाई आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा घोषणा गर्न र त्यससम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । “जेनजी विद्रोह जनआन्दोलनका रूपमा घोषणा गरोस् । जेनजी विद्रोहलाई संकल्प प्रस्तावका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरोस्,” उनले माग गरे ।
रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले पनि आन्दोलनकारीमाथि भएको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाए । गोली खान तयार भएका वा आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्ति दोषी ठहरिने तर गोली चलाउने र गोली चलाउन आदेश दिनेहरू निर्दोष हुने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । “गोली खाने र गोली खान तयार हुने दोषी हुने । गोली हान्ने र हान्न लगाउने निर्दोष ठहरिने यो कस्तो न्याय हो ?” उनले प्रश्न गरे । पन्तको भनाइमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले समेत समर्थन जनाए । उनले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने बताए
“गोली हान्नेलाई किन कारबाही गरिएन भन्ने प्रश्न आयो । त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ,” स्वाँरले भने, “यो सरकारले तिनलाई किन कारबाही गर्न सकेन ? यो सरकारको लाचारीपन हो कि आँखा चिम्लेको ?” यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग उठेपछि सरकारले आन्दोलनका घटनाको न्यायिक तथा राजनीतिक निरूपण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि बलियो बनेको छ ।
रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले जेनजी आन्दोलनको जगमा सरकार बनेको भए पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सयौँ युवा जेलमा रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले आन्दोलनसँग जोडिएका घटनामा राज्यको व्यवहार समान नभएको आरोप लगाए । “एकातिर जेनजी नरसंहारका अभियुक्तहरूलाई समाइयो, छोडियो । आजसम्म मुद्दा चलाइएन, अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकार छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा सयौँ युवा जेलमा छन्,” उनले भने ।
प्रसाईंले जेनजी परिषद्सँग भएका १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारको गति कमजोर रहेको बताए । सरकार सुशासनको ‘स्पिड’मा अघि बढ्न खोजे पनि विभिन्न कारणले अवरोध उत्पन्न भइरहेको उनको टिप्पणी थियो । “सरकार सुशासनको ‘स्पिड’मा दौडिन खोज्छ । के नमिलेर हो, अदालतले झ्याप झ्याप ब्रेक लगाइदिन्छ,” उनले भने । उनले वर्तमान सरकारका लागि जेनजी आन्दोलन ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै त्यसलाई न्याय गर्न नसके भविष्यमा आफूहरूलाई नै धिक्कारिने चेतावनी दिए ।
अर्का रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले आन्दोलन सकिए पनि त्यसले उठाएका प्रश्न समाप्त नभएको बताए । उनका अनुसार सडकमा बगेको रगत सुकिसके पनि त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रश्न अझै जीवित छन् । “सडकको धुलोमा रगत सुक्यो होला तर प्रश्न सुकेको छैन,” उनले भने, “घर जलेको खरानी उडेर गयो होला । तर भदौ २३ गतेको गोलीको कालो धुँवा अझै तानाशाहको अनुहारमा टाँसिएको छ ।” उनले भदौ २४ गतेलाई मात्र केन्द्रमा राखेर जेनजी आन्दोलनको मूल्यांकन गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार २४ गतेको घटना बुझ्नुअघि २३ गते राज्यले गरेको दमन र त्यसबाट उत्पन्न आक्रोश बुझ्न आवश्यक छ ।
“आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दै २४ गतेलाई भनिँदैछ– आज कालो दिन । त्यो केवल जेनजीको आन्दोलन थिएन । त्यो दशकौँदेखि थुपारिएको राजनीतिक अहंकारको हिसाब माग्ने दिन थियो,” खत्रीले भने । यता प्रतिपक्षी नेकपाका सांसदहरूले भने भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले ऐतिहासिक धरोहरदेखि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिसम्ममा भएको क्षतिको उद्देश्यबारे सरकारसँग जवाफ मागिन् ।
“२४ गते ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त गर्ने र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र विध्वंसको उद्देश्य के थियो ? यसको जिम्मा कसले लिने ?” उनले प्रश्न गरिन् । उनले भदौ २४ गतेको घटनालाई सत्तारोहणको भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो कि त्यसको पछाडि अन्य उद्देश्य पनि थियो भन्ने प्रश्न उठाइन् । साथै जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । नेकपाकी सचेतक पार्वती बिकले पुस्तौँ लगाएर निर्माण गरिएका ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक संरचना ध्वस्त पारिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताइन् । सिंहदरबारलगायतका संरचनामा भएको आगजनीका दोषी पहिचान गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
“२४ गते साँच्चिकै सिंहदरबार जलाउने दोषी को थियो ? जेनजी आन्दोलन पक्षधरले हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ भनिराखेको स्थिति छ,” उनले भनिन् । सांसद रमेश मल्लले जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा पुरानो संसद् भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाए । सरकारका मन्त्रीबाट व्यक्त विचारले आन्दोलनका घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा थप विवाद उत्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो ।
“सरकारका मन्त्रीबाट व्यक्त विचार अत्यन्तै चिन्ताजनक र खेदजनक छन् । अहंकार र दम्भ त्योभन्दा कयौँ गुना चर्को छन्, जुन पहिला–पहिलाका शासनमा देखिन्थ्यो,” मल्लले भने । गत वर्ष भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचना तथा निजी भवनमा समेत आगजनी, तोडफोड र विध्वंस भएको थियो । त्यस घटनाको जिम्मेवारी, दोषीको पहिचान र कारबाहीको विषय अझै राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल प्रश्न वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले जेनजीले कल्पना गरेको राज्य र समाज निर्माणको दिशामा देश अघि बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे ।
“जेनजी आन्दोलन जनतामा चुलिएको चरम निराशा, असन्तुष्टि र तत्कालीन सरकारको व्यापक दमनको परिणाम थियो,” केसीले भने । उनका अनुसार आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । राज्य सञ्चालनको शैली, सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिकसँगको सम्बन्ध परिवर्तन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनको केन्द्रमा थियो । केसीले सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कठोर प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । “जुन उनीहरूले परिकल्पना गरेको समाज र राज्य थियो, त्यो वास्तविक रूपमा निर्माण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ,” उनले भने ।
कांग्रेस सांसद रुक्मणिदेवी कोइरालाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक नगरी नागरिकको विश्वास कायम गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । “प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्यलाई किन लुकाउन खोजिँदैछ ?” उनले प्रश्न गरिन् । कोइरालाले सरकारको सफलता केवल सत्ता टिकाउनमा नहुने बताइन् । उनका अनुसार राज्यले विगतका घटनाको सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काम गर्न सक्नुपर्छ ।
“सत्ता टिकाउनुमात्रै नेतृत्वको सफलता होइन । सत्य उजागर गर्नु सरकारको पहिलो जवाफदेहिता हो,” उनले भनिन् । बुधबार संसद्मा उठेका अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि त्यसका राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक प्रश्नहरू समाधान नभएको देखाएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारको न्यायको माग, घाइतेहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना, पक्राउ परेका युवाको रिहाइ, आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगको छानबिन, भदौ २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंसको जिम्मेवारी र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनजस्ता विषय अझै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन् । विशेषतः सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गर्नुले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका विषयमा सरकारमाथि आफ्नै दलभित्रबाट पनि दबाब बढेको संकेत गरेको छ । आन्दोलनको राजनीतिक वैधता स्वीकार गर्ने कि त्यसलाई मुख्यतः कानुनी र फौजदारी घटनाका रूपमा हेर्ने भन्ने बहससमेत संसद्मा पुनः सतहमा आएको छ ।
एकातिर आन्दोलनमा सहभागी भएका युवामाथि कानुनी कारबाही जारी रहेको र अर्कोतिर आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी तथा दोषीमाथिको कारबाही स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसले सरकारलाई एउटै घटनाका विभिन्न पक्षलाई समान मापदण्डमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको केन्द्रमा अन्ततः एउटै विषय देखिन्छ—जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, जवाफदेहिता र राज्य सुधारको माग कहाँ पुग्यो ? सडकमा युवाहरूले उठाएको आवाजबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो, नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्यो र नयाँ जनमत निर्माण भयो । तर त्यस परिवर्तनको आधार बनेका मागहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन् भने आन्दोलनको राजनीतिक अर्थमाथि नै प्रश्न उठ्ने सांसदहरूको चेतावनी छ ।
अब सरकारसामु सहिद परिवार र घाइतेको न्याय, थुनामा रहेका युवाको अवस्था, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा जेनजी पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउने दबाब बढेको छ ।
संसद्मा उठेका प्रश्नले सरकारलाई स्मृति कार्यक्रम र औपचारिक श्रद्धाञ्जलीभन्दा माथि उठेर आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि सडकमा उठेको आवाज संसद्मा गुञ्जिरहनु राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त नभएको संकेत हो । युवाले मागेको राज्य कस्तो हुने, शासन कसरी सञ्चालन हुने र पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ अब भाषणबाट होइन, सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनबाट दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
