काठमाडौं । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सामाजिक क्षेत्र, उत्पादन तथा जीविकोपार्जनका आधार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।
बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीले पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा परेको थियो । यी पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा बाढीका कारण घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीपछि तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनामा ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अझ ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनले पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने देखाएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो । बाढीले पूर्वाधारका विभिन्न संरचनामा पुर्याएको क्षति व्यापक भएकाले पुनर्निर्माणको मुख्य चुनौती यही क्षेत्र बन्ने देखिएको छ । पूर्वाधारअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा प्लान्टमा पनि क्षति पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, पावरहाउस, सुरुङ, पहुँचमार्ग, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य संरचनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ ।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले बाढीको प्रत्यक्ष असर ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीमा कति गहिरो परेको छ भन्ने देखाउँछ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएमा त्यसको असर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्भर उद्योग र व्यवसायमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ । बाढीबाट सडक तथा पुल संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन् । विभिन्न स्थानमा सडक कटान, सडकको आधार संरचना बगाउने, पहिरो तथा नदीको बहाव परिवर्तनका कारण यातायात सम्पर्क अवरुद्ध भएको छ । बाढीका कारण ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको आवतजावतका लागि महत्वपूर्ण मानिने झोलुङ्गे पुलमा भएको क्षतिले दैनिक जीवनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको छ । सडक, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुललगायत समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माण नगरेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्काउन कठिन हुने देखिएको छ ।
बाढीको असर सामाजिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर देखिएको छ । पाँच जिल्लामा गरी ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । कतिपय घर पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने कतिपयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । घर क्षतिग्रस्त हुँदा ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित भएका छन् र उनीहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारले थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बाढीबाट ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको क्षतिले विपद्पछि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न चुनौती थपेको छ । सार्वजनिक भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनःस्थापना र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई यसअन्तर्गत समेटिएको छ ।
बाढीको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि परेको छ । व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण किसानको खेतबारीमा लगाइएको बाली नष्ट हुनुका साथै कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजारसम्म पुग्ने पहुँचमा समेत असर परेको छ । त्यस्तै १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीय आर्थिक कारोबारमा असर परेको छ भने व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले एउटै स्थानीय तहमा विपद्को प्रभाव कति ठूलो थियो भन्ने देखाउँछ । निजी आवासको पुनर्निर्माणसँगै विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना स्थानीय सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना बनाउने काममा सीमित नराखी भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनमा ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले नदीको बहाव, तटीय संरचना र आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो असर पारेकाले आगामी दिनमा नदी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ । नदीको जोखिम क्षेत्र पहिचान, तटबन्ध निर्माण, नदी नियन्त्रण, जलाधार व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी बाढीले बगाएर ल्याएको लेदो, ढुंगा, माटो तथा अन्य भग्नावशेष हटाउने काम पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ । लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि मात्रै ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष नहटाएसम्म सडक, पुल, आवास तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अघि बढाउन कठिन हुने भएकाले यो कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसअन्तर्गत प्रभावित परिवारको तत्काल पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको अस्थायी तथा प्रारम्भिक पुनर्निर्माण, सेवा सञ्चालन र जोखिम न्यूनीकरणका तत्कालीन काम अघि बढाइनेछ । त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालीन चरणमा ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा आयोजना, सडक तथा पुल, आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उत्पादनशील क्षेत्र र नदी व्यवस्थापनलगायतका संरचना पुनर्निर्माण गरिनेछन् ।
द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले देखाएको कुल रकम सामान्य पुनर्निर्माण बजेटभन्दा निकै ठूलो भएकाले सरकारले आन्तरिक स्रोतसँगै बाह्य सहयोग र विकास साझेदारको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ठूलो मात्रामा क्षति भएको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन वित्तीय योजना आवश्यक पर्नेछ ।विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संलग्न हुने भएकाले सरकार र आयोजना प्रवद्र्धकबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ । सडक र पुल पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी र स्रोत परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बाढीले घरदेखि राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारसम्म क्षति पुर्याएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारणसमेत महत्वपूर्ण हुनेछ । तत्काल जनजीवन सामान्य बनाउने कामसँगै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।यसपटकको बाढीले नदी किनारमा निर्माण भएका संरचना, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा बस्तीहरू प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको तथ्यलाई फेरि उजागर गरेको छ । त्यसैले पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै संरचना उही ठाउँमा पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा स्थान, डिजाइन र निर्माण प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले तयार पारेको आरडिएनए प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन मात्र गरेको छैन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको प्रारम्भिक खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढीको आवश्यकता देखिनुले भोटेकोशी बाढीको असर तत्कालीन राहतबाट मात्रै समाधान हुने प्रकृतिको नभएको स्पष्ट भएको छ । अबको मुख्य चुनौती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आवश्यकता र वास्तविक पुनर्निर्माणबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु हुनेछ । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, उत्पादन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने र भविष्यका विपद्बाट हुने जोखिम घटाउने काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ । बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका हजारौँ परिवार र व्यवसायीका लागि पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माणको विषय नभई जीवनलाई पुनःसामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले सरकारले स्रोत परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आरडिएनए प्रतिवेदनले आगामी ६ महिनाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसअनुसार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सके मात्रै भदौ १० को विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त बनेका क्षेत्रलाई दिगो रूपमा पुनःस्थापित गर्न सकिनेछ । कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँको आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारका लागि आगामी दिनको सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण चुनौतीमध्ये एक बन्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
