भारत अब प्रतिस्पर्धी शक्ति गुटहरूबिच केवल समन्वय वा सन्तुलन मात्र मिलाइरहेको छैन । यो यस्तो शक्तिका रूपमा उदाएको छ, जससँग विश्व अब जोडिन चाहन्छ । १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन र विश्वमञ्चमा नयाँ भारतको उदयको कथा यही हो ।
यो तथ्य र प्रमाणहरूले बाध्य पारेको निष्कर्ष हो । भारत मण्डपममा १ हप्तामा ११ सदस्य राष्ट्रहरूका नेताहरू (जसमध्ये कतिपय आपसमा प्रतिस्पर्धी वा विरोधी छन्) ले भारतीय कार्यसूचीमा काम गरे र भारतीय अध्यक्षतामा मस्यौदा तयार पारिएको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे, जहाँ उनीहरूको साथमा ग्लोबल साउथका साझेदार राष्ट्रहरू पनि थिए । शक्ति अब भारतले बिन्ती गर्ने विषय रहेन । यो त भारतले आयोजना र सञ्चालन गर्ने विषय बनेको छ ।
करिडोरबाट टेबलको प्रमुख स्थानसम्म
असंलग्नता २ विरोधी खेमाहरूका बिच बाँचिरहेको गणतन्त्रको एउटा रक्षात्मक सिद्धान्त थियो । भित्र निर्णयहरू भइरहँदा भारत करिडोरमा पर्खिन्थ्यो । यो हप्ता दिल्ली भने यसको ठीक विपरीत स्थितिमा थियो । चीन आयो, बस्यो र आयोजकलाई धन्यवाद दियो । इरान आयो । साउदी अरेबिया आयो । रुस आयो । भारत अब कुनै एउटा खेमा रोजिरहेको छैन । खेमाहरू नै भारततर्फ फर्किरहेका छन् । सर्वसम्मति औपचारिकता थिएन, यो प्रधानमन्त्री मोदीको उपलब्धि थियो ।
यो सम्भव नहुनुपर्ने हो । भन्सार महसुलका धम्कीहरू समूहमाथि झुण्डिएकै थिए । ४ महिनाअघिको दृष्टान्त स्पष्ट थियोः मे महिनामा, यही शहरमा, ब्रिक्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरू एउटै साझा वाक्यमा पनि सहमत नभई घर फर्किएका थिए ।
तापनि शनिवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ११ नेताहरूसामु मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो र कसैको आपत्ति छ कि भनेर सोध्नुभयो । कसैले पनि आपत्ति जनाएनन् । ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र २०२६ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ,’ उहाँले घोषणा गर्नुभयो । उही राजधानीहरू, उही विवादहरू तर एउटा बदलिएको अध्यक्षता । मे महिनामा सभालाई कसैले सम्हाल्न सकेको थिएन । सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले सम्हाल्नुभयो ।
३ सर्वसम्मत दस्तावेज, ३ वर्ष, एउटै शहर
यो पहिलोपटक पनि थिएन । २०२३ मा युक्रेन विभाजनका बाबजुद भारतले जी२० नयाँदिल्ली नेताहरूको घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित गराएको थियो र अफ्रिकी युनियनलाई स्थायी सदस्यको रूपमा समावेश गरेको थियो । यसै वर्षको फेब्रुअरीमा इन्डिया एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनले ८८ देशहरू र सङ्गठनहरूद्वारा अनुमोदित नयाँदिल्ली घोषणापत्र प्राप्त गर्यो । यो हप्ताको दस्तावेजले दुवैलाई नामै तोकेर सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
३ सर्वसम्मत दस्तावेज । ३ वर्ष । एउटै राजधानी । यो केवल राम्रो भाग्य होइन । यो एउटा राष्ट्रिय क्षमता हो र पृथ्वीको हरेक कूटनीतिक नियोगलाई अब यसको ठेगाना थाहा भइसकेको छ ।
चीन र रुसद्वारा भारतको सुरक्षा परिषद् सदस्यताको लिखित समर्थन
चीन र रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विशेषगरी यसको सुरक्षा परिषद्मा भारतले अझ ठूलो भूमिका खेल्ने कुरालाई आफ्नो स्पष्ट समर्थन लिखित रूपमा दर्ता गराएका छन् । २ स्थायी सदस्यहरूले भारतको आफ्नै राजधानीमा लिखित रूपमा भारतलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ केही घण्टाभित्रै सहमत भयो । सुरक्षा परिषद् सुधारलाई अब धकेल्न सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीको जोडलाई जवाफ दिँदै महासचिवका प्रवक्ताले भने कि यी संस्थाहरूले १९४५ को होइन, २०२६ को यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र घोषणा पत्रलाई भारतको अध्यक्षताको श्रेयका रूपमा प्रशंसा गरे । त्यो केवल शिष्टाचार होइन, त्यो त जितिएको बहस हो ।
विश्व अर्थतन्त्रका लागि एउटा सुधार बडापत्र
घोषणापत्र त्यसपछि विश्वव्यापी आर्थिक संयन्त्रतर्फ मोडिन्छ । आईएमएफको १६औँ कोटा पुनरावलोकन ढिलाइ नगरी लागू हुनुपर्छ, १७औँले वास्तविक मतदान शक्ति स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । विश्व बैंकले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको न्यून प्रतिनिधित्वलाई सच्याउनुपर्छ । डब्लुटीओले वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेको आफ्नो बाध्यकारी पुनरावेदन संयन्त्रलाई पुनः जीवित गर्नुपर्छ । हरेक पंक्ति भारतको हातमा रहेको एउटा हतियार वा साधन बनेको छ ।
भन्सार महसुल र प्रतिबन्ध : ११ राष्ट्रहरूको विरोध
एकपक्षीय भन्सार महसुल र गैरभन्सार उपायहरूले गम्भीर चिन्ता पैदा गर्छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ बाहिर लगाइएका दबाबमूलक उपायहरू, द्वितीय प्रतिबन्धहरूसहित स्पष्ट निन्दाको विषय बन्छन् । भारतले कुनै पनि देशको नाम नलिई वा कसैलाई उत्तेजित नबनाई लगभग आधा मानवताको संयुक्त आवाज सुरक्षित गर्यो । एउटा सक्षम वकीलले कसरी मस्यौदा तयार पार्छ र एक ज्ञानी राजनेताले कसरी जित्छ भन्ने कुरा यसैगरी देखिन्छ ।
हाम्रै मुद्रामा व्यापार, डिजिटल गतिमा
घोषणापत्र पैसाको मामिलामा पनि उत्तिकै विचारशील छ । यसले द्रूत, न्यून लागत, पारदर्शी र सुरक्षित सीमापार भुक्तानी, सदस्यहरूका भुक्तानी र म्यासेजिङ प्रणालीहरूबिच अन्तर–सञ्चालनीयता र सदस्यहरूको आफ्नै मुद्राहरूमा व्यापार तथा लगानीको फछ्र्यौटलाई समर्थन गर्छ, जबकि त्यहाँ सबैका लागि एउटै लागू हुने दृष्टिकोण छैन भन्ने कुरा पनि दर्ता गर्छ । कुनै साझा मुद्रा छैन । कुनै कार्ययोजना छैन । कुनै मिति छैन । भारतीय रुपैयाँले खेल्ने ठाउँ पाएको छ ।
सीमापार आतंकवाद अब ११ राष्ट्रहरूको अभिलेखमा
घोषणा पत्रले २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु र कास्मिरको पहलगाममा भएको सीमापार आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ, जसमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो । यसले आतंककारीहरूको सीमापार आवागमन, आतंकवादी वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयस्थलहरूको नाम उल्लेख गर्दछ । यसले शून्य सहनशीलताको माग गर्दछ र दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी व्यापक महासन्धि (सीसीआईटी) लाई शीघ्र लागू गर्न माग गर्दछ, जुन ३० वर्ष पुरानो भारतीय प्रस्ताव हो । हस्ताक्षरहरू हेर्नुहोस् । चीन । रुस । इरान । इजिप्ट । साउदी अरेयिबा । हरेक एक सदस्य । एक पुस्तासम्म भारतले यो तर्क एक्लै गर्यो । यो हप्ता यो हाम्रो तर्क मात्र रहेन र सबैको हस्ताक्षर बन्यो ।
भगौडाहरू र तिनीहरूको धनका लागि एउटा सञ्जाल
एउटा खण्ड लगभग कसैको ध्यानमा परेन । ब्रिक्सले भगौडा अपराधीहरूलाई खोज्न र सुपुर्दगीलाई सहयोग पुर्याउन ‘एसेट रिकभरी’सम्बन्धी विशेषज्ञ सञ्जाल सिर्जना गरेको छ र पहिलोपटक सङ्गठित ठगी सञ्जालहरूलाई उठाएको छ । भगौडाहरू भाषणबाट होइन, सन्धि, कागजी प्रक्रिया र एकआपसमा कुरा गर्ने निकायहरूमार्फत घर फर्किन्छन् । भारतले ती तीनै कुराहरू त्यही समूहभित्र निर्माण गरेको छ जहाँ त्यस्ता मानिसहरू र तिनीहरूको धन लुक्ने गर्छ ।
शिखर सम्मेलन वरिपरि ३० शहरहरूमा वर्षभरि नै मन्थन
घोषणा पत्रमा ३० वटा भारतीय शहरहरूमा ४०० भन्दा बढी बैठकहरू भएको उल्लेख छ । चण्डीगढमा स्वास्थ्य । इन्दौरमा कृषि । चेन्नईमा विज्ञान । बेंगलोरमा अन्तरिक्ष । आगरामा उद्यमशीलता । जयपुरमा वित्त । कोच्चिमा महिला । भुवनेश्वरमा शिक्षा । नागपुरमा यातायात । गुवाहाटीमा लागूपदार्थ नियन्त्रण ।
भारत संयन्त्रभित्रै लेखिएको छ । ब्रिक्सले मानसिक स्वास्थ्यमा कामको समन्वय गर्नेछ । हाम्रो परम्परागत औषधि पहिलोपटक बहुपक्षीय ढाँचामा प्रवेश गर्छ । जयपुर सम्झौताले भारतीय एमएसएमईस्का लागि बिल फछ्र्यौट खुला गर्छ । भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, जसले एउटा राष्ट्रलाई बैंकिङ र पहिचान दियो, त्यो अब एक साझा संसाधन बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको म्याराथन : ३ दिनमा १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय बैठकहरू
सम्मेलनका ३ दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले हरेक सत्रको अध्यक्षता गर्नुभयो, मस्यौदा लेखनको अध्यक्षता गर्नुभयो र अझै पनि १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय बैठकहरू सञ्चालन गर्नुभयो । पुटिन । पेजेस्कियान । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, इथियोपिया, मलेसिया, इमिरेट्स, भियतनाम र चिन फिङ । त्यसपछि आईतबार मात्रै थप ७ वटा, दक्षिण अफ्रिका र इजिप्टदेखि कजाकिस्तान, फिलिपिन्स, बुरुन्डी, युगान्डा र नाइजेरियासम्म ।
अफ्रिका, पश्चिम एसिया, दक्षिणपूर्वी र मध्य एसिया, सबैले ७२ घण्टामा एकैजना मानिसमार्फत काम गरे । थोरै नेताहरूले मात्र यस्तो एक दिन धान्न सक्थे । प्रधानमन्त्री मोदीको अद्भूत उर्जाले प्रशंसाको माग गर्दछ र नतिजाहरू अब कागजातमा छन् ।
आगामी अध्यक्षले हाम्रो कार्यसूची स्वीकार गरेका छन्
७ वर्षमा पहिलोपटक भारतमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति चिन फिङले प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिँदै शिखर सम्मेलनको समापन गर्नुभयो । उहाँले ब्रिक्सलाई ग्लोबल साउथलाई एकबद्ध गर्न आह्वान गर्नुभयो, विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज बढाउन वित्तीय सुधारको माग गर्नुभयो र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सर्वसम्मत ढाँचाको माग गर्नुभयो । प्रत्येक एउटा भारतीय स्थान वा दृष्टिकोण हो, जुन जोहानेसबर्गदेखि कजान र रियोसम्म र अब आफ्नै देशमा तर्क गरिएको छ । द्विपक्षीय वार्तामा सीमामा शान्ति र स्थायित्वलाई सम्बन्धको आधारको रूपमा पुनः पुष्टि गरियो, जहाँ भारतका व्यापारिक चिन्ताहरू अभिलेखमा राखिएका छन् ।
चीनले २०२७ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दैछ र उसका ५ घोषित पहलहरू सबै भारतले यस वर्ष मस्यौदा तयार पारेका ढाँचाहरूभित्रै पर्छन् । आगामी अध्यक्षले भारतले बनाएको घरभित्रै आफ्नो अध्यक्षता सञ्चालन गर्नेछन् ।
एउटा सिद्धान्त र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र
यसमा कुनै पनि कुरा भाग्य मात्र थिएन । कजानमा प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सलाई विश्वसामु यो कुनै विभाजनकारी होइन तर जनहित समूह हो भनेर देखाउन भन्नुभयो । रियोमा उहाँले आतंकवादको निन्दा गर्नु सुविधा नभई सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । यो हप्ता उहाँले ग्लोबल साउथलाई नियम मान्ने हुन छाडेर नियम बनाउने बन्न आग्रह गर्नुभयो र प्रविधि तथा महत्वपूर्ण खनिजहरूको शस्त्रीकरणविरुद्ध चेतावनी दिनुभयो । त्यो एउटा सिद्धान्त होः सुधारका लागि गठबन्धनको रूपमा ब्रिक्स कहिल्यै पनि असन्तोष वा आक्रोशको क्लब होइन । गुनासोमा बनेको ब्लक मे महिनामा छिन्नभिन्न भयो । सुधारमा बनेको गठबन्धन सेप्टेम्बरमा टिकिरह्यो ।
यो सिद्धान्तसँग संयन्त्र पनि छः एउटा ट्रोइका निरन्तरता संयन्त्र, हरेक निर्णयलाई एक अधिकारी, एक समयसीमा र एक स्थिति दिने डिजिटल भण्डार र आगामी शिखर सम्मेलनमा पेश हुनुपर्ने १० वटा सुधार प्रस्तावहरू । अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै उहाँले बैठकमा भन्नुभयो कि विश्वले अब हामीबाट केवल विचार र प्रतिबद्धता मात्र होइन, ठोस नतिजाको अपेक्षा गर्दछ ।
भारततर्फको सर्वसंलग्नताको युग
दशकौँसम्म भारतले विश्वसँग टेबलमा एउटा ठाउँ माग्यो । यो हप्ताको अन्त्यमा विश्व भारतको टेबलमा बस्यो र अगाडिको बाटोका लागि भारततर्फ हेर्यो । यो असंलग्नतादेखि भारततर्फको सर्व–संलग्नतासम्मको यात्रा हो । यो एक उल्लेखनीय उपलब्धि हो । विश्वले भारतलाई यो स्थान उपहारमा दिएको होइन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका लागि यो स्थान जित्नुभएको हो । (लेखक भारतको सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासरत वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
