काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला वर्षहरूमा थोरै समयको भीषण वर्षाले पनि अनपेक्षित जलमग्नता सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
सडकहरू खोलामा परिणत हुने, तल्ला तला र बस्तीहरू डुबानमा पर्ने तथा सडक यातायात पूरै ठप्प हुने शहरी बाढीको समस्या उपत्यकाबासीका लागि नियमित र भयावह नियति बनेको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरी बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वर्षाको पानी संकलन र जमिनमा पुनर्भरण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘रिचार्ज काठमाडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु अत्यन्तै समयसापेक्ष, व्यावहारिक र प्रशंसनीय कदम हो ।
महानगरकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिले वर्षात्को समयमा आनन्ददायी वातावरण बन्थ्यो भने अहिले मध्यरातमै ढल निकास ठप्प भएर बस्ती डुब्ने र नगर प्रहरी तथा विपद् व्यवस्थापन टोली फिल्डमा खटिनुपर्ने त्रासपूर्ण स्थिति छ । विगत ३ दशकयता उपत्यकामा भएको अव्यवस्थित शहरीकरण, प्राकृतिक सिमसार र पाखा–पखेराको तीव्र विनाश, तथा खुला जमिनलाई ढलान र कंक्रिटले ढाक्ने होडबाजीले गर्दा वर्षाको पानी सोसिने प्राकृतिक प्रणाली पूरै प्रभावित भएको छ । जमिनले पानी सोस्न नसकेपछि आकाशबाट परेको पानी एकैपटक सडक र ढलमा ओर्लिन्छ ।
यस्तो जटिल शहरी समस्या समाधानका लागि अध्ययन र प्रतिवेदनको प्रतीक्षा नगरी तत्काल गर्न सकिने कामबाटै सुरुवात गर्ने महानगरको रणनीति परिपक्व देखिन्छ । ‘रिचार्ज काठमाडौँ’ अभियानले केवल तत्कालीन उद्धार र पानी निकासी मात्र होइन, वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि पुनर्भरण गरेर सतहको बाढी घटाउने र उपत्यकाको घट्दो भूमिगत जलस्तरलाई माथि उठाउने दोहोरो फाइदा पुर्याउँछ । सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी भवन तथा व्यक्तिगत घरहरूमा समेत ‘रेनवाटर हार्भेस्टिङ’ र रिचार्ज पिटहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिएमा यसले शहरको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
तथापि पुनर्भरण अभियानले मात्रै समग्र शहरी बाढीको समस्या पूर्णरूपमा हल हुन सक्दैन । यसका लागि महानगरले प्राकृतिक नदी किनार र नालाहरूको मिचाहा अतिक्रमण हटाउने, ढल निकास प्रणालीको क्षमता बढाउने र अव्यवस्थित कंक्रिट ढलान नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन योजनालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।
विपद् आएपछि राहत र उद्धारमा ठूलो स्रोतसाधन खर्चनुभन्दा पूर्वतयारी र पूर्वाधार सुधारमा लगानी गर्नु सधैँ बुद्धिमानी हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि सारेको दिगो र प्रकृतिमैत्री समाधानको प्रयासलाई मूर्तरूप दिन नागरिक, स्थानीय तह र संघीय सरकारबिच बलियो सहकार्य र समन्वय हुनु अपरिहार्य छ ।
२०८३ भदौ ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
