काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू साझा घोषणापत्र जारी गर्न सहमत भएका छन् ।
सम्मेलनका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभिन्नता देखिए पनि लामो छलफलपछि संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जुटेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनबाट ‘नयाँ दिल्ली घोषणा २०२६’ अनुमोदन भएको घोषणा गरेका छन् । रातभर चलेको कूटनीतिक प्रयास र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको छलफलपछि साझा वक्तव्यमा सहमति जुटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
ब्रिक्समा अहिले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकासहित विस्तारपछि इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुक सहभागी छन् । समूहको विस्तारसँगै सदस्य राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोणमा विविधता बढेकाले संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो । विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व, गाजाको युद्ध, रुस–युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच फरक धारणा छन् । इरान, यूएई र साउदी अरबका आफ्नै क्षेत्रीय तथा रणनीतिक प्राथमिकताहरू छन् । त्यस्तै रुस, चीन र भारतबीच पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा नभएकाले सम्मेलनबाट सर्वसम्मत घोषणा आउन कठिन हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, अन्तिम चरणमा सदस्य राष्ट्रहरूले साझा आधार खोज्दै घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा एकपक्षीय युद्धको भत्र्सना गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको पनि विरोध गरिएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । घोषणापत्रमा गाजाको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एएनआईका अनुसार गाजामा युद्धविरामको पालना गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ। लामो समयदेखि जारी इजरायल–हमास युद्धका कारण ठूलो मानवीय संकट सिर्जना भएको भन्दै ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले युद्ध अन्त्य तथा मानवीय सहायता सहज रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय बढिरहेको तनावलाई लिएर पनि घोषणापत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। क्षेत्रीय द्वन्द्व थप फैलिँदै जाँदा त्यसले विश्व शान्ति तथा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने सदस्य राष्ट्रहरूको निष्कर्ष छ । विशेषगरी आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोग वा आणविक युद्धको जोखिम बढ्दै गएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विश्वमा विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बढ्दो तनावका कारण आणविक हतियारको जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन् । आणविक हतियारको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय तथा वातावरणीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तनाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
ब्रिक्स सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। विकासशील तथा उदीयमान मुलुकहरूको बढ्दो भूमिका र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदानअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको धारणा छ । विशेषगरी ग्लोबल साउथका मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुरक्षा परिषद्मा सुधार र त्यसको प्रतिनिधित्वलाई थप समावेशी बनाउने विषय लामो समयदेखि विकासशील मुलुकहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनका क्रममा ‘ग्लोबल साउथ’लाई विश्वव्यवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा भइरहेको परिवर्तनअनुसार विकासशील मुलुकहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
मोदीले विश्वव्यापी समस्याको समाधान केही सीमित शक्तिहरूको निर्णयबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै विकासशील तथा उदीयमान मुलुकहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । ब्रिक्सलाई ग्लोबल साउथका मुलुकहरूको साझा आवाज बलियो बनाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले आपसी सहकार्य विस्तारमा जोड दिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि सम्मेलनमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रत्येक देशले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति प्रयोग तथा अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । सार्वभौमसत्ता र समानताको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउनुपर्नेमा चीनले जोड दिएको छ । ब्रिक्स घोषणापत्रमा समुद्री सुरक्षा र व्यावसायिक जल यातायातको सुरक्षाको विषय पनि समेटिएको छ । विश्व व्यापारको ठूलो हिस्सा समुद्री मार्गबाट हुने भएकाले समुद्री यातायातमा उत्पन्न हुने अवरोधले विश्व आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष असर पार्ने सदस्य राष्ट्रहरूको बुझाइ छ ।
समुद्री नाविकहरूको सुरक्षाका साथै व्यावसायिक जहाज तथा जल यातायातको निर्बाध सञ्चालनका लागि सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण समुद्री मार्गमा बढेको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको सदस्य राष्ट्रहरूको धारणा छ ।
त्यस्तै, आतंकवादको कुनै पनि स्वरूपमा भत्र्सना गरिएको छ । आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका छन् । कुनै पनि बहानामा आतंकवादलाई स्वीकार गर्न नसकिने र आतंकवादविरुद्ध सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको सन्देश घोषणापत्रमा दिइएको छ । ब्रिक्सको विस्तारपछि समूहभित्र विश्वका विभिन्न क्षेत्र र राजनीतिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकहरू थपिएका छन् । यसले समूहलाई विश्व अर्थतन्त्रमा अझ प्रभावशाली बनाएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा एउटै धारणा निर्माण गर्न कठिनाइ बढाएको छ। त्यसका बाबजुद साझा घोषणापत्रमा सहमति जुटाउनुलाई सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य कायम राख्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली घोषणापत्र केवल आर्थिक सहकार्यमा सीमित नरही विश्व राजनीति, सुरक्षा र बहुपक्षीय व्यवस्थाका महत्वपूर्ण विषयमा समूहको सामूहिक धारणा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज बनेको छ । गाजा युद्ध, मध्यपूर्व तनाव, एकपक्षीय प्रतिबन्ध, आणविक जोखिम, सुरक्षा परिषद् सुधार, समुद्री सुरक्षा र आतंकवादजस्ता विषय समेटिनुले ब्रिक्सको दायरा आर्थिक समूहबाट व्यापक रणनीतिक मञ्चका रूपमा विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ । ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व व्यवस्थामा बहुध्रुवीयताको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभावसँगै चीन, भारत, रुस तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको भूमिका बढ्दै गएकाले विश्व राजनीति थप बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। यही परिवेशमा ब्रिक्सले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा भएको सहमतिले सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न सकिने सन्देश दिएको छ । विशेषगरी संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा फरक धारणा रहेका मुलुकहरूलाई एउटै दस्तावेजमा सहमत गराउन भारतले खेलेको कूटनीतिक भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।सम्मेलनबाट ब्रिक्सले आर्थिक विकास, व्यापार र लगानीका विषयसँगै विश्व शान्ति तथा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय संस्थाको सुधार र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयलाई पनि आफ्नो एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको छ । घोषणापत्रको कार्यान्वयन र सदस्य राष्ट्रहरूबीच त्यसमा उल्लेखित विषयमा हुने व्यवहारिक सहकार्यले भने ब्रिक्सको आगामी प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्र अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति निर्माण भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतभेदका बाबजुद साझा घोषणापत्र जारी हुनु ब्रिक्सको एकता र सामूहिक भूमिकाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भारतीय पक्षको बुझाइ छ । सम्मेलनले विश्व राजनीतिमा विकासशील मुलुकहरूको बढ्दो प्रभावलाई थप स्पष्ट पार्दै बहुपक्षीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
