जब विश्व भूराजनीति ध्रुवीकरण, प्रणालीगत विभाजन र क्षेत्रीय द्वन्द्वद्वारा परिभाषित भइरहेको छ, यस्तो समयमा भारतको अध्यक्षतामा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको सफल समापन चतुर र दक्ष कूटनीतिका साथै कुशल र अन्तर्दृष्टिपूर्ण नेतृत्वको एउटा ठूलो विजयका रूपमा अगाडि आएको छ ।
धैर्यवान् संवाद, रणनीतिक तटस्थता र व्यावहारिक सम्झौतामार्फत भारतले यस समूहलाई शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन १२ सेप्टेम्बर २०२६ मा ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाको निर्माण’ शीर्षकको नयाँदिल्ली घोषणापत्र अपनाउन मार्गदर्शन गर्यो ।
विभाजनहरूमा पुलको काम
शिखर सम्मेलनको स्तरमा सर्वसम्मत घोषणापत्र हासिल हुनु अघिल्ला छलफलहरूको पृष्ठभूमिमा हेर्दा विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । २०२६ मेमा भएको ब्रिक्स विदेश मन्त्रीहरूको अघिल्लो बैठकमा, तीव्र वैचारिक र भूराजनीतिक भिन्नताका कारण सदस्य राष्ट्रहरू सर्वसम्मत वक्तव्यमा सहमत हुन सकेका थिएनन् । केन्द्रीय कूटनीतिक तनाव पश्चिम एसियामा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दृष्टिकोणहरूबाट उत्पन्न भएको थियो, जहाँ इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र साउदी अरेबिया युद्धमा थिए र क्षेत्रमा उनीहरूका भूराजनीतिक प्राथमिकताहरू र रणनीतिक पंक्तिबद्धताहरू धेरै फरक थिए । तथापि भारतले सबै विरोधी पक्षहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन पुल निर्माणकर्ताको रूपमा काम गर्यो ।
पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको संकटप्रति घोषणा पत्रमा एकपक्षीय सैन्य कारबाही र युद्धका कार्यहरूको स्पष्ट निन्दा गर्दै एउटा बलियो र एकीकृत जवाफ दिएर यो हासिल गरिएको थियो । उनीहरूले नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक संरचनाहरूमा भएका योजनाबद्ध आक्रमणहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे, जुन कुनै पनि देशको नाम नलिई इरानमा हालै भएका अमेरिकी–इजरायली आक्रमणहरूको अप्रत्यक्ष निन्दा थियो । अधिकतम संयम र तत्काल तनाव कम गर्न माग गर्दै यस ब्लकले प्यालेस्टाइनीहरूको जबरजस्ती विस्थापनको दृढतापूर्वक विरोध गर्यो, जबकि संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाको वकालत गर्यो ।
दृष्टिकोण
भारतको ब्रिक्स अध्यक्षता लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनामा केन्द्रित एक स्पष्ट, मानव–केन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित थियो । अमूर्त भूराजनीतिक प्रदर्शनबाट माथि उठेर भारतले शिखर सम्मेलनको कार्यसूचीलाई वास्तविक विश्वको विकास र आममानिसहरूका फाइदाका लागि ठोस, व्यावहारिक, उपयोगी र कार्यात्मक समाधानहरू वरपर केन्द्रित गर्यो ।
यस प्रयासको एउटा मुख्य स्तम्भ भनेको बृहत् ग्लोबल साउथको आवाजलाई उजागर गर्नु थियो, यस मञ्चको ध्यानलाई ठूला उदीयमान बजारहरूभन्दा बाहिर विस्तार गरेर अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई समेट्नु थियो । यसका लागि भारतले बहुपक्षीय कुराकानीलाई खाद्य सुरक्षामा पुनः केन्द्रित गर्यो, जसमा ब्रिक्स अन्न विनिमयको औपचारिक सञ्चालन, प्रविधि सशक्तीकरण, जनस्वास्थ्य, हरित रूपान्तरण, नवप्रवर्तन, ब्रिक्स इन्क्युबेटर सञ्जालको सुरुवात, ब्रिक्स स्टार्टअप नवप्रवर्तन कोषको योजना, विकासोन्मुख देशहरूका लागि एआई प्रविधि र डेटा मोडलहरूको उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहकार्यको ढाँचा, औपचारिक आर्थिक जीवनमा महिलाहरूको पूर्ण सहभागिता सक्षम बनाउने, सौर्य, हरित हाइड्रोजन, आणविक र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा कोष र प्रविधिमा निष्पक्ष पहुँच, विकासोन्मुख निर्यातकहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने एकपक्षीय हरित व्यापार बाधाहरू (जस्तैः कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट) लाई अस्वीकार गर्ने र अन्य धेरै कुराहरू समावेश छन् ।
कार्यसूचीलाई ठोस रूप दिँदै
नयाँदिल्ली घोषणापत्रले उदीयमान बजारहरू र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको सामाजिक–आर्थिक प्राथमिकताहरूलाई लक्षित गर्दै धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ठोस, व्यावहारिक पहलहरू प्रदान गर्यो ।
विश्वव्यापी सुशासन सुधार र बहुपक्षीयतामा घोषणापत्रले विस्तारित सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिटका लागि भारत र ब्राजिलको आकांक्षालाई स्पष्ट रूपमा पुनः समर्थन दोहोर्याउँछ । यसले आईएमएफ कोटा पुनरावेदनले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको मतदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने माग गर्दछ । घोषणा पत्रले साना अर्थतन्त्रहरूलाई एकपक्षीय संरक्षणवादबाट जोगाउन पूर्णरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने, बाध्यकारी डब्लुटीओ विवाद समाधान संयन्त्रको तत्काल पुनरुत्थान र नयाँ पुनरावेदन निकायका सदस्यहरूको नियुक्तिको आह्वान गर्दछ ।
घोषणापत्रमा आतंककारीहरूको सीमापार आवागमन, आतंकवादको वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयस्थलहरू लगायत आतंकवादका सबै कार्यहरूलाई आपराधिक र अनुचित भन्दै कडा निन्दा गरिएको छ । यसले २०२५ अप्रिलमा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा पनि गर्दछ । यसले आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलताको आग्रह गर्दछ र आतंकवादको सामना गर्दा अपनाइने दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्दछ । कुनै पनि देशको नाम नलिई, यो भाषाले स्पष्ट रूपमा पाकिस्तानतर्फ औँला ठड्याउँछ ।
घोषणापत्रले व्यापार फछ्र्यौट, सीमापार लगानी र स्थानीय मुद्राहरूको प्रयोग गरी प्रत्यक्ष वित्तीय सन्देश सक्षम पार्न ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्सको ढाँचालाई अगाडि बढाउँछ । यसले मुद्रा विनिमयको अस्थिरता र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि वैदेशिक सञ्चिति दबाबमाथिको निर्भरता घटाउनेछ । यसले एनडीबीलाई पूर्वाधार र जलवायु लचिलोपन आयोजनाहरूका लागि स्थानीय–मुद्रा वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन्छ । त्यहाँ डी–डलराइजेसन वा नयाँ ब्रिक्स मुद्रा स्थापना गर्ने कुनै प्रयास गरिएको छैन ।
घोषणा पत्रले एकपक्षीय आर्थिक उपायहरूप्रति आफ्नो बलियो विरोध जनाउँछ र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरूलाई बिगार्ने र विकासोन्मुख बजारहरूलाई असमान रूपमा हानि पुर्याउने एकपक्षीय भन्सार महसुल, गैरभन्सार बाधाहरू र द्वितीय प्रतिबन्धहरूको वृद्धिको कडा निन्दा गर्दछ ।
घोषणापत्रले वित्तीय समावेशीकरणका लागि एक ढाँचाको रूपमा भारतको अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) मोडल जस्तैः सहज सीमापार भुक्तानी र डिजिटल पहिचान ढाँचाहरू साझा गर्यो ।
द्विपक्षीय बैठकहरू
शिखर सम्मेलनको छेउमा प्रधानमन्त्री मोदीले उच्चस्तरीय कूटनीतिको म्याराथन सञ्चालन गरे, जसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति चिन फिङ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँगका महत्वपूर्ण अन्तर्क्रियाहरूसहित १५ भन्दा बढी संरचनात्मक द्विपक्षीय बैठकहरू समावेश थिए । राष्ट्रपति पुटिनसँगको उनको बैठकमा मोदीले रक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रविधिमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै रुसमा भारतको निर्यात बढाउँदै सन् २०३० सम्ममा १०० अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै भारत–रुस ‘विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’लाई पुनः पुष्टि गरे ।
प्रधानमन्त्री मोदीको राष्ट्रपति चिन फिङसँगको लामो समयदेखि प्रतीक्षित ५० मिनेट लामो द्विपक्षीय बैठकले वर्षौँको सीमा तनावपछि सम्बन्ध सुधार गर्न एक महत्वपूर्ण अगाडि बढाइएको कदमको संकेत गर्यो, जबकि २ देशबिचको ठूलो व्यापार घाटालाई ध्यानमा राखियो, दुवै नेताहरूले सम्बन्धको हालैको स्थायित्वलाई स्वागत गरे, विद्यमान सम्झौताहरूको पालना गर्ने र वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
राष्ट्रपति पेजेस्कियानसँग मोदीको वार्ता पश्चिम एसिया संकटमा केन्द्रित थियो, जहाँ भारतले महत्वपूर्ण ऊर्जा सहकार्य, नाविकहरूको सुरक्षा र समुद्री व्यापार सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै संवाद र कूटनीतिको दृढतापूर्वक वकालत गर्यो । दक्षिण अफ्रिकाका रामाफोसा, कजाकिस्तानका टोकायेभ, इजिप्टका अलसीसी र अन्य विश्वव्यापी नेताहरूसँगका बैठकहरूसहित यी व्यापक द्विपक्षीय संलग्नताका प्रमुख नतिजाहरूले व्यापक विश्वव्यापी समुदायसँग भारतको संलग्नतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्यो ।
अस्वीकार होइन, सुधार
विश्वव्यापी टिप्पणीहरूमा एउटा निरन्तर गलत चित्रणले ब्रिक्सलाई विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई भत्काउन उद्यत ‘अमेरिका/पश्चिम–विरोधी’ गठबन्धनका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । भारतीय शिखर सम्मेलनको नतिजाले यो कथालाई खारेज गरिदियो, जसले देखाउँछ कि ब्रिक्सले संघर्षको होइन, सुधारको मञ्चको रूपमा काम गर्दछ ।
घोषणा पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ कि यस समूहले विखण्डित विश्वव्यापी सुशासनको समानान्तर संसार सिर्जना गर्न खोज्दैन । बरु यसको उद्देश्य समकालीन भूराजनीतिक यथार्थहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई आधुनिक र सुधार गर्नु हो, जसले ग्लोबल साउथको समतामूलक आवाज सुनिश्चित गर्दछ ।
पश्चिम–विरोधी अडान प्रस्तुत गर्नुको साटो घोषणा पत्रको भावना सबै साझेदारहरूसँगको संलग्नताका लागि खुला रहन्छ । वास्तवमा ब्रिक्स विरुद्धको दबाब मुख्यतया व्यापक पश्चिमा संसारभन्दा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही नीतिगत वृत्तहरूबाट आएको छ । धेरै युरोपेली र पश्चिमा अर्थतन्त्रहरूले ब्रिक्स सदस्यहरूसँग गहिरो र उत्पादक द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्न जारी राखेका छन् । वास्तवमा जी७ को अध्यक्षको रूपमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले जी७ र ब्रिक्सबिच अझ घनिष्ठ सहकार्यको आह्वान गरेका छन् ।
एक भारतीय छाप
शिखर सम्मेलनको सफलताले ब्रिक्स कुनै पनि एकल राष्ट्रको वैचारिक छाप वा पश्चिम–विरोधी/अमेरिका–विरोधी कार्यसूचीबाट सञ्चालित छैन भन्ने कुरा दृढताका साथ स्थापित गर्यो । घोषणा पत्रमा चीनका हस्ताक्षरयुक्त कूटनीतिक अवधारणाहरू जस्तैः ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ वा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको कुनै उल्लेख छैन, जुन चीनले आफूद्वारा प्रभूत्व जमाइएको एससीओ जस्ता मञ्चहरूमा लाद्न खोज्छ । तथापि भारतले ब्राजिल जस्ता साझेदारहरूको सहयोगमा ब्रिक्समा यी प्रयासहरूलाई सफलतापूर्वक असफल पारिदिएको छ । यसको सट्टा अन्तिम सर्वसम्मत घोषणा पत्रमा एक विशिष्ट भारतीय छाप छ, जसको विशेषता कूटनीतिक सन्तुलन, सर्वसम्मति निर्माण, रणनीतिक स्वायत्तता, ग्लोबल साउथका प्राथमिकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र व्यावहारिक समस्या समाधान हो ।
शीतयुद्ध शैलीको विभाजन र शून्य–योगको गुट राजनीतिबाट टाढा रहेर, भारतले ब्रिक्सलाई एक अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आकर्षक, स्थिर शक्तिको रूपमा सुदृढ गर्यो । प्रतिबन्धहरू, एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धहरू र आपूर्ति–शृंखलाको अनिश्चितताले ग्रसित वातावरणमा, विकासोन्मुख र मध्यम–शक्तिका राष्ट्रहरूले ब्रिक्सलाई वैचारिक युद्धभूमिको रूपमा होइन । तर अनिश्चितताबाट जोगिन आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न र आर्थिक लचिलोपनलाई बढावा दिन एउटा अत्यावश्यक मञ्चको रूपमा हेर्छन् ।
अगाडिको बाटो
१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई एउटा ऐतिहासिक क्षणको रूपमा सम्झिनेछ, जब भारतले सम्भावित गतिरोधलाई साझा उद्देश्यको कोसेढुंगामा रूपान्तरण गर्यो र सैद्धान्तिक नेतृत्व तथा रचनात्मक संवादको शक्ति प्रदर्शन गर्यो ।
विश्व व्यवस्था विकसित हुँदै जाँदा अगाडिको बाटो अलगाव वा संघर्षमा होइन । तर संरचनात्मक सुधार, आपसी सम्मान र साझा प्रगतिमा निहित छ । नयाँ दिल्ली घोषणा पत्रको विरासतले प्रमाणित गर्छ कि जब राष्ट्रहरूले संघर्षको सट्टा सहकार्यलाई रोज्छन्, तब अझ बढी समतामूलक, लचिलो र समावेशी विश्वव्यापी प्रणाली पूर्णरूपमा पहुँचभित्र हुन्छ ।
(लेखक ३ दशकभन्दा बढी समय आईएफएसमा थिए । उनी कजाकिस्तान, स्विडेन र लात्भियाका लागि भारतको राजदूत थिए ।) एनडीभीटीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
