चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको साढे २ महिना अर्थात् करिब १ चौमासिक बित्न लाग्दा समेत विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिनु नेपालको शासकीय संयन्त्र र प्रशासनिक कार्यशैलीको पुरानै निरन्तरता हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति जम्मा ३.०८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले ढिलासुस्तीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइजस्ता मुलुकको पूर्वाधार विकासका मुख्य मेरुदण्ड मानिएका मन्त्रालयमै पुँजीगत खर्चको सुस्त गतिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने असारे विकासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइने संकेत गरेको छ । मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्तिले नभई प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र समयमा जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा नगर्नु पनि अक्षम्य ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको उल्लंघन भएको बताए । मन्त्रीको भनाइ सैद्धान्तिक रूपमा सान्दर्भिक भए तापनि व्यवहारमा भने निर्देशन मात्रैले विकासको गति समात्न सक्दैन । विगतका वर्षहरूमा पनि हरेक मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूबाट यस्ता निर्देशनहरू आइरहन्थे । तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा अवस्था सधैँ उस्तै निराशाजनक रहने गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीका पछाडि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत बहुआयामिक कारणहरू जिम्मेवार छन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि कार्ययोजना बनाउन ढिलाइ गर्ने, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वान समयमा नगर्ने, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणका उल्झनहरू सुल्झाउन नसक्ने र मन्त्रालयहरूबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हुने समस्या अझै कायम छन् । यसपटक प्राकृतिक विपद् र बाढीपहिरोका कारण विकास आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपरेको यथार्थ भए तापनि यसैलाई मात्र आधार बनाएर समग्र बजेट कार्यान्वयनको सुस्ततालाई पन्छाउन मिल्दैन । विपद् व्यवस्थापन र नियमित विकास आयोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने चुस्त रणनीति राज्यसँग हुनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनको अवधारणा बनाएको, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आशयपत्र (एलओआई) को तयारी गरेको तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन आन्तरिक तयारी गरेको जस्ता नीतिगत र कानुनी प्रगतिहरू सकारात्मक छन् । तर नीतिगत मस्यौदाहरू कागजातमा सीमित भई पुँजीगत खर्चमा रूपान्तरण हुन सकेनन् भने त्यसको लाभ नागरिक र अर्थतन्त्रले पाउन सक्दैनन् । पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको प्रवाह रोकिन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन् र मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त हुन पुग्छ ।
अबका दिनमा केवल समीक्षा बैठक बस्ने र मौखिक निर्देशन दिने परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र बाध्यकारी कार्यतालिका निर्माण गरी समयमै ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउने र आयोजनाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुशासन र शासकीय सुधारका लागि काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूमाथि दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था कडाका साथ लागू गरिनुपर्छ ।
नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने बजेट कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्नैपर्छ । असारे विकासको असारे भेलमा बजेट बगाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सुरुका महिनादेखि नै तीव्रगतिमा काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले गम्भीरता र उच्च जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्दै पूर्वाधार विकासका कामलाई गति नदिएसम्म जनअपेक्षा अनुसारको विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
२०८३ असोज १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
