सगरमाथाको शान्तिविना नयाँ विश्वव्यवस्था ?

एकातर्फ हिमालको हिउँ, पानी र जीवनको भविष्य प्रश्नमा छ भने अर्कोतर्फ विश्व राजनीति फेरि शक्ति प्रतिस्पर्धाको तापमा छ । एउटै पृथ्वीका साझा स्रोत र मानवताको साझा भविष्यबीच शक्ति, शान्ति र न्यायको नयाँ सन्तुलन कसरी खोज्ने ? यही प्रश्न सागरमाथाबाट आजको विश्वव्यवस्थातर्फ उठिरहेको छ ।

हिमालको प्रश्न – विश्वव्यवस्थाको परीक्षा

हिमाल नेपालको भौगोलिक पहिचानमात्र नभएर दक्षिण एसियासहित विशाल भूभागको पानी, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिकी सुरक्षासँग जोडिएको जीवन आधार हो । हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहिरो, बाढी र अनियमित वर्षाले हिमाली क्षेत्रका साथै सीमापारि पनि खाद्य, ऊर्जा, पानी र मानव सुरक्षालाई प्रभावित गरिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको मात्र प्रश्न रहेन । यो विकास, खाद्य, ऊर्जा, पानी र मानव सुरक्षाको प्रश्न बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकासीऔं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत–चीनको नेतृत्वमा ’हिमाल जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरी उपग्रह तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी र विपद् सहयोग अघि सारे ।

सानो राष्ट्रको आवाज पनि विश्वव्यवस्थाको ऐना बन्न सक्छ । युद्धका लागि हतियार समयमै पुग्ने विश्वमा नेपाली किसानले मल किन समयमै पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नले खाद्य, जीवन र मानव सुरक्षालाई विश्व प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखाउँछ ।

तर, यो संयन्त्र अझै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निर्णयबाट संस्थागत भएको छैन । यसको परीक्षा अब कूटनीतिक पहल, क्षेत्रीय सहकार्य र कार्यान्वयनमा हुनेछ । के नेपालका यस्ता प्रस्ताव र विश्व व्यवस्थाको सुधारको प्रश्न महासभाकै अभिलेखमा सीमित हुनेछन् कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तिनलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ?

बदलिँदो शक्ति र पुरानो संरचना

यस शताब्दीको राष्ट्रिय शक्ति सैन्य क्षमतामा मात्र सीमित छैन । अर्थतन्त्र, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ब्क्ष्), तथ्याङ्क, ऊर्जा, आपूर्तिशृङ्खला र संस्थागत क्षमता पनि शक्तिका आधार बनेका छन् । तर शक्ति वितरण बदलिँदा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय संरचनाका कतिपय आधार भने पुरानै छन् ।

सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका यथावत् छन् । भारत र अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व तथा स्थायी सदस्यता विस्तारको प्रयास अझै साकार भएको छैन ।

ब्रिक्स (द्यच्क्ष्ऋक्) जस्ता वैश्विक दक्षिणका मञ्चहरूले बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको सङ्केत गरे पनि मूल प्रश्न हो — बदलिएको विश्वलाई निर्णय संरचनाले कति प्रतिनिधित्व गर्छ ? समान सार्वभौमसत्ता र समान शक्ति एउटै कुरा होइनन् । प्रश्न उठ्छ— शक्ति नियमद्वारा बाँधिन्छ कि नियम शक्तिद्वारा ?

शक्ति, स्वायत्तता र मानवताको नयाँ प्रश्न

आज सार्वभौमसत्ता भूभागको नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन । ऊर्जा, प्रविधि, सूचना, तथ्याङ्क, आपूर्ति–श्रृङ्खला र निर्णय क्षमतामाथिको नियन्त्रण पनि यसको हिस्सा बन्दैछ । त्यसैले साना राष्ट्रका लागि रणनीतिक स्वायत्तता कुनै शक्तिबाट अलग बस्नु होइन; आफ्ना विकल्प र निर्णय–क्षमता सुरक्षित राख्नु हो । मनरो डक्ट्रिनदेखि समकालीन ट्रम्प करोलरीको बहससम्म प्रभावक्षेत्र, रणनीतिक हित र शक्ति राजनीतिकै निरन्तरता देखिन्छ । नेपालका लागि प्रश्न कसैको पक्ष रोज्नु नभएर आफ्नो निर्णय क्षमता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो?

प्रविधिले विकासका सम्भावना खोलेको छ तर दुरुपयोग हुँदा सूचना युद्ध, भ्रम, निगरानी र नयाँ प्रकारका असुरक्षा पनि जन्मिन्छन् । त्यसैले विश्वव्यवस्थाको मापदण्ड राज्यको शक्तिमात्र होइन नागरिक सुरक्षित छन् कि छैनन् र कमजोर राष्ट्रको आवाज निर्णय निर्माणमा अर्थपूर्णरूपमा सुनिन्छ कि सुनिँदैन भन्ने पनि हो ।

विश्वव्यवस्थाको ऐनामा नेपालको आत्मसमीक्षा

इतिहास भुल्नु वा त्यसका पाठ बिर्सिनु स्वतन्त्र राष्ट्र र छिमेकीको हितमा हुँदैन । यसको अर्थ बदला नभई फेरि त्यस्तै जालोमा नफस्ने र नफसाउने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु हो । प्रजातन्त्रमा आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारको जालो फैलिन दिनु हुँदैन ।

नेपालको अवस्थाको प्राथमिक जवाफदेहीबारे प्रश्न विभिन्न कालखण्डका सरकार, दलका उच्च नेतृत्व र सल्लाहकारतर्फ फर्किन्छ । साथै क्षेत्रीय तथा विश्वशक्तिका शासक र सल्लाहकारहरूको नीति, स्वार्थ र नैतिक अकर्मण्यतामाथि पनि इतिहासले प्रश्न गर्छ ।

विश्वलाई प्रश्न गर्ने नेपाल आफ्नै इतिहासबाट अलग रहन सक्दैन । दशक लामो द्वन्द्वमा १६,७०० भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो । बाह्य आश्रय, तालिम, हतियार, प्रविधि र आर्थिक सहयोगले द्वन्द्वलाई कसरी प्रभावित गरे र त्यसको मूल्य नेपालले के चुकायो ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाल मिसनले युद्धविराम, हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापन र संविधान सभा निर्वाचनमा प्राविधिक सहयोगीको भूमिका खेल्यो तर यसको कार्यसम्पादन विवादरहित हुन सकेन । सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै मानवअधिकार विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ ।

राज्य पुनर्संरचनासँगै नेपालले सभ्यतागत पहिचान, सांस्कृतिक निरन्तरता र नागरिक समानताबीच पर्याप्त आत्मसंवाद गरेको छ कि छैन?

युवा प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथ र बुद्धको साझा सभ्यतागत स्मृतिलाई कूटनीतिक प्रस्तुतिमा ल्याएसँगै ’हिन्दूराष्ट्र नेपाल ?’ प्रश्न धर्म वा राज्यव्यवस्थाको मात्र होइन इतिहास, संस्कृति, संविधान, बहुलता र समान नागरिक अधिकारबीचको संवादको विषय पनि हो ।

घरेलु लोकतान्त्रिक वैधता र राज्यक्षमता कमजोर हुँदा सन्धि, सीमा, जलस्रोत र परराष्ट्रनीतिमा कूटनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित हुन्छ । आत्मसमीक्षा राष्ट्रिय हित, स्वामित्व, पारदर्शिता र निर्णयक्षमतासहितको सहयोगतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल सहयोगविरोधी होइन तर सहयोग राष्ट्रिय आवश्यकता र जवाफदेहीसँग जोडिनुपर्छ ।

नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्धारित अवस्थामा छ । तर नेपाल सरकारले सङ्क्रमण तयारीका लागि थप समय मागेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभालाई यस विषयमा २४ नोभेम्बरअघि निर्णय गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैले स्तरोन्नतिको निर्धारित मिति र थप तयारी अवधिको प्रश्न प्रक्रियामै छ । बढ्दो ऋण र स्तरोन्नतिपछि सहुलियत अनुदानबाट टाढिनुपर्ने सम्भावनाबीच बजार पहुँच, ऋण सहुलियत, सहुलियतपूर्ण तथा जलवायु वित्त जुटाउनु आवश्यक छ । यो आर्थिक व्यवस्थापनमात्र नभएर स्तरोन्नतिपछिको कूटनीति र रणनीतिक स्वायत्तताको प्रश्न पनि हो ।

रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली युवाको संलग्नताले नागरिक सुरक्षाको प्रश्न उठाएको छ । २०२६ फेब्रुअरीसम्म ११८ नेपालीको मृत्यु, १३२ बेपत्ता र २१९ घाइते भएको सरकारी विवरण उद्धृत गरिएको छ । विदेशी सेनामा भर्ती र मानव तस्करीबीच नागरिक–सुरक्षा कूटनीति प्रतिक्रियात्मकबाट पूर्वसक्रिय बनाउने कि नेपाली युवालाई विदेशी युद्धको जोखिममा पर्नबाट जोगाउने? यस सन्दर्भमा नेपालको नागरिक–सुरक्षा कूटनीतिक सक्रियताबारे प्रश्न उठ्छ ।

गत २०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, अवसर, जवाफदेही र राज्य नागरिक सम्बन्धका प्रश्नलाई तीव्ररूपमा सतहमा ल्यायो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

संसद्, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थामाथि भएको अकल्पनीय क्षति तथा सङ्क्रमणकालमा रक्षा र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई भौतिक क्षतिको रूपमा मात्र होइन राज्य–नागरिक विश्वासको प्रश्नका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग तथा त्यसपछि प्रेमराज कार्की नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिका निष्कर्ष र सिफारिसबीच देखिएका भिन्नताले पनि थप प्रमाण, पारदर्शिता र संस्थागत परीक्षणको आवश्यकता देखाउँछन् ।

आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थियो कि नियोजित ? डिजिटल समन्वय कति थियो ? बाह्य प्रभाव थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर आरोप वा राजनीतिक दाबीबाट होइन प्रमाण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ ।

सङ्क्रमण व्यवस्थापनका क्रममा सरकार गठन, त्यसको संवैधानिक आधार, विभिन्न राज्य संस्थाको भूमिका र नयाँ निर्वाचनतर्फको यात्रा पनि भविष्यको इतिहास र संवैधानिक अध्ययनका विषय हुन् । नयाँ जनादेशले एउटा आधारभूत प्रश्न थपेको छ— नेतृत्व फेरिनु मात्र पर्याप्त हुन्छ कि राज्यको कार्यशैली, जवाफदेही र नागरिकसँगको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ ?

नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई आफ्नो शक्ति बनाउनुपर्छ तर एकल–केन्द्रित कूटनीतिमा सीमित हुनु हुँदैन । जलवायु, अर्थतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक सुरक्षा, लगानी, सुशासन र विधिको शासन नै कूटनीतिक विश्वसनीयताका आधार हुन् । दुई ठूला छिमेकीबाट दीर्घकालीन राष्ट्रिय लाभ लिन नसकी विगतका मूल्यहीन राजनीतिक अभ्यास र अनुत्तरदायी नेतृत्वको कमजोरीको निरन्तरता बन्नु हुँदैन ।

नयाँ युवा नेतृत्वका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो— दुई छिमेकी र विश्वशक्तिहरूबीच स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिति निर्माण गर्नु, सहयोग लिँदा राष्ट्रिय स्वामित्व र पारदर्शिता कायम गर्नु र नेपालको निर्णय क्षमता अरूको रणनीतिक प्राथमिकताको प्रभावमा पर्न नदिनु ।

अन्तिम प्रश्न – नेपालले विश्वलाई के भन्न सक्छ ?

नेपालको आवाज शक्ति ठूलो भएर होइन हिमालको अनुभव बोकेर फरक हुन सक्छ । हिमाललाई सीमाको पर्खाल होइन सहकार्यको सेतु बनाऔँ । जलवायु सङ्कटलाई शक्ति प्रतिस्पर्धाको अर्को रणभूमि नबनाऔँ । सानो राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई कागजी समानतामा सीमित नराखेर प्रविधिलाई मानवताको उत्तरदायित्वभित्र राखौँ ।

विश्वलाई प्रश्न गर्ने नैतिक शक्ति आफ्नै नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने क्षमताबाट सुरु हुन्छ । सागरमाथाको पानी सीमामा रोकिँदैन; जलवायु, युद्ध, प्रविधि र आर्थिक निर्भरताले पनि सीमापार असर पुर्‍याउँछन् । त्यसैले नयाँ विश्व व्यवस्था शक्ति बाँडफाँटको मात्र प्रश्न नभएर विकसित र विकासशील राष्ट्रका साझा जोखिम, साझा जिम्मेवारी र साझा भविष्यको शासन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

नेपालले उठाएका प्रस्ताव र विश्वव्यवस्थाको सुधारको प्रश्न महासभाको अभिलेखमा मात्र सीमित हुने हुन् कि तिनले ठोस अन्तर्राष्ट्रिय कार्यको बाटो खोल्नेछन् भन्ने अबका गतिविधिले क्रमशः पुष्टि गर्नेछन् ।

सगरमाथामा हिउँ जमिरहोस् तर विश्व राजनीतिमा फेरि शीतयुद्ध नजमिओस् । सगरमाथाको शान्ति नै सुरक्षित रहँदैन भने नयाँ विश्व व्यवस्था आखिर कसका लागि? (लेखक नेपाल सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ)