काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमा पहिचान, नागरिकता, लिंग परिवर्तन र सामाजिक स्वीकार्यता सम्बन्धी बहस चर्किएको छ। एउटै समुदायभित्रै लिंग परिवर्तन, हर्मोन प्रयोग र नागरिकता वितरणमा देखिएको अनियमितता, र संस्थागत विवाद बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ।
समुदायका सदस्यहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई कहिले महिलाको, कहिले पुरुषको, कहिले ‘अन्य’को नागरिकता वितरण गरिएको छ। विशेषतः ‘ब्रेन जेण्डर’ (मस्तिष्कको लिङ्गीय अनुभूति) को आधारमा छोरी जन्मिएकालाई पुरुष र छोरा जन्मिएकालाई महिलाको नागरिकता दिन थालिएको छ। तर, शल्यक्रिया (सेक्स चेन्ज) गरिसकेका व्यक्तिहरू भने अझै नागरिकता लिन संघर्षरत छन्।
‘यो अन्योलपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछौं,’ अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सबै व्यक्तिलाई एकीकृत र मर्यादित पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने माग उठाइएको छ।
एक तेस्रोलिंगी व्यक्ति जो विवाहित हुन्, सेक्स चेन्ज गरेर महिला बनाएर ‘गिनीपिग’ जस्तो प्रयोग गरिएको आरोप समुदायका अभियन्ताहरूले लगाए। ‘श्रीमती र बच्चा भएका व्यक्तिलाई जबरजस्ती लिंग परिवर्तनमा लगिएको छ। यसलाई हाम्रो समुदायमा चिकित्सा प्रयोगशालाको नमुना बनाइएको हो,’ अभियन्ताहरूले गुनासो गरे।
मायाको पहिचान नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समुदायका अभियन्ताहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रयोगशाला नबनाउन आग्रह पनि गरे। बागमती प्रदेशको हेटौंडामा मानवअधिकारको अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी सन्ध्या लामाले सेक्स चेन्ज गरेर सन् २०१७ मा पुरुष शरीरबाट महिला शरीरमा परिवर्तन भएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रै समुदायमा राम्री बन्ने होड छ। सुन्दरी बनौं भन्ने होडबाजी छ। हर्मोन खान्छौं, क्याल्सियमको कमी ल्याउँछ, हड्डी दुखाउँछ। पछि के असर गर्छ भन्ने सोच्दैनौं।’
उनी भन्छिन्, ‘लिंग परिवर्तनपछि पिसाबमा समस्या आयो, फेरि दिल्लीमा गएर सर्जरी गर्नुपर्यो। विवाहितले सल्लाह नगरी लिंग परिवर्तन गर्दा घर परिवार बिग्रिन्छ। तेस्रोलिंगी भनेर खुलेर आउने अनि पछि विवाह गरेर बस्नेहरूले हामी जस्ता वास्तविक तेस्रोलिंगीलाई बदनाम गरिदिए। हामीमाथि लथालिंग भन्ने आरोप लाग्छ।’
अभियन्ता नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले लिंग परिवर्तनपछिको नागरिकता, संविधान र सामाजिक व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। ‘हामी महिला–पुरुष होइनौं, फरक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हौं। त्यसैले हामी ‘अन्य’ पहिचानसहितको नागरिकता मागिरहेका छौं,’ उनले भनिन्।
तर प्रशासन भने महिलाकै नागरिकता लिन सुझाउँछ। ‘कतिपयले महिलाको लिएका छन्, कतिले ‘अन्य’को लिएका छन्। तर पुरानो नाममा फेरबदल गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्। ‘हाम्रो संविधानमा अधिकार लेखिएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
उनले समुदायमा भइरहेको फोर्स म्यारिज, डिभोर्स र रेप केसमा फसाउने प्रवृत्तिको पीडा पनि उजागर गरिन्। ‘पहिचान नबुझेर विवाह गराइदिन्छन्। पछि तेस्रोलिंगी थाहा पाउँछन् अनि डिभोर्स गर्छन्। अझ कहिलेकाहीँ रेप केसमा फसाइन्छ,’ उनी भन्छिन्।
पश्चिमी अवधारणाले हाम्रो विविधता निस्तेज पार्दैछ : सुनिल बाबु पन्त
संविधानसभा सदस्य तथा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिल बाबु पन्त भन्छन्, ‘नेपालमा पाँच थरी जेण्डरको मान्यता परम्परादेखि थियो। अर्धनारेश्वर, कामसूत्र, बौद्ध परम्परामा लैङ्गिक विविधताको मान्यता छ। तर अहिले ‘ट्रान्स वुमन आर वुमन’ भन्ने पश्चिमी भाष्य भित्र्याइएको छ।’
उनले थपे, ‘सेक्स चेन्ज गरेर महिला वा पुरुष भएर पहिचान सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन। ट्रान्स वुमन आर वुमन भने जस्तो ट्रान्स मेन आर मेन त सुनिँदैन। पश्चिमको अनुकरणले हाम्रो मौलिक विविधता र वास्तविकता लोप हुँदैछ।’
नागरिकता वितरणबारे उनी चिन्तित छन्। ‘राज्यले कुनै नीति नबनाई चार प्रकारका नागरिकता वितरण गरिरहेको छ। यसले अन्योल मात्र होइन, विभेदलाई कानुनी रूप दिन सक्छ,’ पन्तले भने।
संस्थागत सम्पत्तिमाथि पनि बहस
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको लाजिम्पाट र धुम्बाराहीस्थित भवनलाई लिएर संस्थागत स्वार्थ र समुदायको पहुँचका विषयमा प्रश्न उठेको छ। ’मायाको पहिचान नेपाल’ का उपाध्यक्ष मधु केसी भन्छन्, ‘यूएसएआईडीको फण्ड रोकिएपछि भवन खाली छ। हामी त्यहाँ समुदायका लागि कार्यक्रम चलाउन चाहन्छौं तर अनुमति छैन।’
उनका अनुसार समुदायको नाममा आएको गाडी, र अन्य स्रोतहरू केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित छन्। सन्ध्या लामाले पनि भनिन्, ‘खुलेको तेस्रोलिंगी हुँ भनेर काम गरेकी थिएँ, तर मलाई नै हटाइयो। समुदायको नाममा आएको बजेटलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छ।’
लामाले समुदायको नाममा बनेको भवन समुदायले प्रयोग गर्न नपाए गएर ताला लगाउने बताइन्। उनले ब्लु डायमण्डको हेटौंडा कार्यालयले स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट लक्षित वर्ग (तेस्रोलिंगी)को हितमा प्रयोग नगरी दुरूपयोग भइरहेको बताइन्।
विवाहको दाबी र प्रमाणको अभाव
‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव एवं दक्षिण एसियामा पहिलो समलिंगी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने अभियन्ता सुरेन्द्र पाण्डेले समलिंगी विवाहबारे अफवाह फैलाइएको र आफूहरूको पहलमा दर्ता भएका विवाहलाई आफूहरूले गरेको भनेर प्रचार गरिएको बताए। उनले लाभ लिन र डोनरलाई फसाउनका लागि २० जोडीको समलैंगिक विवाह भएको भनेर प्रमाणबिना प्रचार गर्ने संस्थाहरूलाई पाण्डेले चुनौती पनि दिए।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित पहिचान, नागरिकता, लिंग परिवर्तन, सामाजिक स्वीकार्यता, स्वास्थ्य र कानुनी सुरक्षाको बहस अझ जटिल बन्दै गएको छ। आफैँ भित्रबाट उठेका प्रश्नहरूले राज्य, संस्थाहरू र नीति निर्माता सबैलाई गम्भीर पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। समानता र मर्यादाको सुनिश्चिततासहितको दीर्घकालीन समाधान आजको आवश्यकताजस्तो देखिएको छ।
