काठमाडौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सरकारले थालेको पहिलो चरणको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ गतेदेखि सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद गर्दै सुझाव संकलन गरेको हो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसहित कार्यदलका सदस्यहरूले प्रदेश तथा विभिन्न विद्यालयमा पुगेर पाठ्यक्रमको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनका समस्या र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव लिएका छन् । पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले जानकारी दिएका छन् ।
सुझाव संकलनका क्रममा सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तिनको कार्यान्वयनबीच तालमेल कायम गर्नुपर्ने तथा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ । सहभागीहरूले विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कल मात्र नगरी नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिवेशअनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पाठ्यक्रममा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बालविकासको अभ्यासमा देखिएको भिन्नतालाई समेत पाठ्यक्रमले समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
पाठ्यक्रममा विषयवस्तुको भार अत्यधिक रहेको विषय पनि सुझाव संकलनका क्रममा उठेको छ । कार्यघण्टाको तुलनामा पाठ्यपुस्तकमा विषयवस्तु तथा अभ्यास धेरै रहेको र उमेरअनुसार कतिपय विषयवस्तु जटिल भएकाले पाठ्यभार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ । सबै विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र विषयवस्तु छनोट प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । शिक्षकको क्षमता विकासलाई पाठ्यक्रम सुधारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । पाठ्यक्रमसम्बन्धी प्रबोधीकरण तथा शिक्षक तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसँग मेल खाने मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव शिक्षकहरूबाट आएको छ ।
सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । विद्यार्थीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न मात्र नभई प्रविधिको विकास र सिर्जनामा सक्षम बनाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । कोशी प्रदेशमा सहभागीहरूले पाठ्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापन नगरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ थियो । मधेश प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सीटीईभीटी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुने प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय र समायोजन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशका सहभागीहरूले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सुदूरपश्चिममा कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आगामी १५ देखि २० वर्षमा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित स्प्रीङटेल एकेडेमीमा आयोजित कार्यशालामा ४२ जना सहभागी थिए । सहभागीहरूले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमका कमजोरी तथा ‘ग्याप’ शिक्षक वर्गबाट विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसै क्रममा सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकसँग पनि सुझाव लिइएको छ । विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रममा व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी विषय समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययनसँगै सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने तथा विद्यालयको भौतिक र प्रविधिगत अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भौतिक पूर्वाधार र प्रविधियुक्त शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
कार्यदलका संयोजक लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको सुझाव संकलन सम्पन्न भए पनि प्रक्रिया यहीँ टुंगिने छैन । दोस्रो चरणमा देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाबाट थप सुझाव संकलन गरिनेछ । प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
