काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र त्यही कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सरुवा भएका कर्मचारीको रमाना नरोक्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा रमाना दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । सरुवा भएर नयाँ कार्यालयमा जानुपर्ने कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखिराख्ने, विभिन्न कारण देखाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्ने तथा सरुवा भएको लामो समयसम्म पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता उपलब्ध गराउने कार्य कानुनविपरीत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिपत्रअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको पाइएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिनेछ । यसबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेर तलब खुवाउने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा भएपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयले रमाना नदिने र पुरानै कार्यालयबाट कामकाज गराउने समस्या देखिएको छ । कतिपय कार्यालयमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म पुरानै जिम्मेवारीमा राख्ने तथा नयाँ कार्यालयमा जान नदिने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै रमाना नदिँदा एकातर्फ नयाँ कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुने र अर्कोतर्फ पुरानै कार्यालयमा कर्मचारीको अनावश्यक भार बढ्ने समस्या देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले कर्मचारी सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै अब सरुवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको हो । कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना दिएर नयाँ कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने कार्यलाई आर्थिक अनुशासनसँग समेत जोडेको छ । यस्तो अवस्थामा सरुवा भएको म्यादपछि पुरानै कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने भएकाले कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ ।
यसैगरी, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकम तथा सम्बन्धित विषयलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रणसम्बन्धी निकायलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।
सरकारले कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानेर त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि कार्यालयले अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरुवा भएपछि कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने वा तलबभत्ता खुवाउने कार्य दोहोरिएमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही तथा आर्थिक असुलउपर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका सबै निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना दिई सम्बन्धित नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, निर्देशनको पालना नगरे कानुनी तथा आर्थिक दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
