काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता र लागत वृद्धि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ ढंगबाट छानबिन सुरु गरेको छ ।
तत्कालीन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनबाट उजागर भएको अनियमितताबारे अख्तियारले नयाँ सिराबाट छानबिन सुरु गरेको हो । सुरुदेखिका सबै निर्णयकर्ता र कर्मचारीसँग बयान लिइरहेको अख्तियारले सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसँग पनि लगातार बयान लिइरहेको छ । उनको बयानका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालासमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा तानिएका छन् । तत्कालीन संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै संलग्न कतिपय निर्णयकर्ता र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको पाइएपछि वास्तविक सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएको हो । विसं २०३२ मा जमिन अधिग्रहण गरिए पनि चार दशकपछि बल्ल विसं २०७३ मा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएकामा विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरियो । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमानस्थलबारे विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनिरिङ कोअपरेशनसँग भएको सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ थिए । तर संसदीय प्रतिवेदनमा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो, जो सम्झौता वा लागत बढाउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका थिएनन् । अब भने अख्तियारले सुरुदेखिको प्रक्रियामा संग्लनलाई हेरेर पुनः छानबिन थालेको हो ।
लागत बढाउने प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन समयका तीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल, त्रिरत्न मानन्धर र रामप्रसाद न्यौपाने तथा आयोजनाका प्रमुखहरुको नाम तत्कालीन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थिएन । प्रतिवेदनमा माओवादीबाट मन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर विष्ट, स्वर्गीय पोष्टबहादु बोगटी, एमालेबाट मन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्य र रामकुमार श्रेष्ठको समेत नाम उल्लेख गरिएको थिएन । सम्झौतापछि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका र आयोजनामा काम गरेका कर्मचारीको नाममात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियारले भने अहिले नाम सबैमाथि छानबिन अगाडि बढाएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको दुईपक्षीय सम्झौता सन् २०१४ को मे २२ मा भएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनिरिङ कोअपरेशनसँग २०७१ जेठ ८ गते दुईपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौताका मुख्य हस्तक्षारकर्ता प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ हुन् । यसैगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख लु यान र कम्पनीकै जनरल म्यानेजर ल्यु स्याङछ्याङ रहेका छन् । सम्झौतापत्रमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत कुल चिनियाँ आरएमबी १ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ३२ हजार ५ सय ८९ हुने उल्लेख छ । अमेरिकी डलरमा हेर्दा २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलरमा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । यसैगरी विमानस्थल निर्माणका लागि लागत अनुमान परिमार्जन गर्न बनेका विभिन्न समितिमा समेत अधिकारी, गौतम र पोखरेल कतै पनि सहभागी देखिएका छैनन् । २०६८ पुस १ गते प्राधिकरणको २ सय ४७ औँ बोर्ड बैठकमा लागत अनुमान परिमार्जन गर्नका लागि समिति तथा उपसमिति निर्माणको काम भएको छ । २४७ औँ बोर्ड बैठकले तत्कालीन समयमा सञ्चालन समितिका सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतमा समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, प्राधिकरणका निर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए । यसैगरी आयोजनाका तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा संयोजक मनोज कार्की, सदस्य फूर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन उपमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रबन्धक इन्जिनियर मुरारी भण्डारी रहेका थिए । परिमार्जित लागत अनुमान र टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भने २०६८ माघ २४ गते बसको सञ्चालन समितिको २५०औँ बैठकले गरेको थियो । उक्त बैठकको समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अध्यक्ष रहेका थिए भने लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र सदस्यसचिवमा महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए ।
त्यसमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक इन्जिनियर मुरारी भण्डारी, इन्जिनियर तथा तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए । तर प्रतिवेदनमा उक्त प्रक्रियामा सहभागी कसैको पनि नाम समावेश गरिएको छैन । सम्झौता गर्दाका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल, लागत अनुमान परिमार्जन स्वीकृत गर्दाका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद र परिमार्जित लागत अनुमान तथा टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत गर्दाका समयमा महानिर्देशक रहेका त्रिरत्न साथै यो सबै प्रक्रियामा बोर्ड अध्यक्षको भूमिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट नै मुख्य योजनाकार देखिएका छन् । टेन्डर डकुमेन्ट मूल्यांकन समितिका निर्देशक इन्जिनियर मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, उपनिर्देशक इन्जिनियर हंसराज पाण्डेय, उपनिर्देशक इन्जिनियर पुण्यराज शाक्य, प्रबन्धक इन्जिनियर बाबुराम भण्डारी, लेखा प्रबन्धक गंगा सागरमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ कानून अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई रहेका थिए ।
मूल्यांकन कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमा थप अध्ययन तथा राय सुझावका लागि भन्दै २०६९ साउन १५ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उपसिमिति गठन गरेको थियो । उक्त समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा तत्कालीन मन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेका थिए भने सदस्य सचिवमा तत्कालीन प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए । सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जनकृष्ण अर्याल रहेका थिए । यसैगरी उक्त बैठकमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा तत्कालीन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जकृष्ण अर्याल संयोजक थिए भने मनोज कार्की, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन आयोजना प्रमुख पुण्यराज शाक्य पनि रहेका थिए ।
२०७० चैत ३० गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैठकबाट निर्णय गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरु संयोजक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, ध्रुव स भोछिभोया, डा. पुण्यराज शाक्य, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डे, कुलप्रसाद सिंखडा, रुद्रप्रसाद फुयाल, द्वारिका भट्टराईलाई समेत कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छैन । परामर्शदाता टोली गठनको समयमा मन्त्रीमा रामकुमार श्रेष्ठ थिए भने प्राधिकरणको महानिर्देशक तथा सञ्चालन समितिको सदस्यसचिवमा रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका थिए । यसैगरी समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल सदस्य थिए । २०६९ भदौ २९ गतेको सञ्चालन समितिकै बैठकले परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो । आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर पुरुषोतम डंगोल र सेवानिवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी रहेका थिए ।
यसैगरी पु्ल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका डाक्टर इन्जिनियर रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, इन्जिनियर सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सूर्य ज्ञवाली ईपीसी सम्झौतामाको रिभ्यूमा सहभागी थिए । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै प्राधिकरणको २०७० चैत २४ गते बसेको २८७ औँ सञ्चालन समितिको बैठकले मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भिमप्रसाद आचार्यले गरेका थिए भने बोर्ड सदस्यसचिवको भूमिकामा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका थिए । उक्त समयमा प्राधिकरणको बोर्डमा तत्कालीन समयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, सदस्य मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र मन्त्रालयका सहसचिव आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जनकृष्ण अर्याल रहेका थिए । यस्तै २०७० चैत २४ गते नै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग व्यापारिक छलफल गर्ने र सम्झौताको ड्राफ्ट बनाउने गरी प्राविधिक कमिटी बनाउने अख्तियारीसमेत २८७ औँ बैठकले नै दिएको थियो । कमिटिमा तत्कालीन उमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ संयोजक थिए । सदस्यहरुमा प्रतावबाबु तिवारी, ध्रुव दास भोछिभोया, पुण्य राज शाक्य, हंसराज पाण्डे, कुलप्रसाद सिंखडा, रुद्रप्रसाद फुयाल र द्वारिका भट्टराई थिए । यी सबै निर्णय र प्रक्रियामा सहभागी रहेकाहरू माथि अख्तियारले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
