काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा आइतबार (कात्तिक २३) राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि देखिए ।
निकटस्थहरूका अनुसार, राष्ट्रियसभा चलायमान बनाउने सन्देश दिन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै उपस्थित भएका हुन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बसेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले फागुन २१ को निर्वाचनका चुनौती, स्वकीय सुविधा कटौती लगायतका विषयमा धारा राखे । दाहालले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत तयारी भइरहेको बताए पनि वातावरण बनिनसकेको धारणा राखे । राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वार्ता गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ । खिलराज रेग्मीको सरकार भने दलहरूकै सुझावमा बनेकाले सहजै काम हुन सकेको बुझाइ उनको छ ।
“अहिले राजनीतिक दलका मुख्य नेता संलग्न भएको पाउँदैनौँ । निर्वाचन राजनीतिक दलको सहभागितामा नै हुने हो । राजनीतिक दल नभइ सम्भव यो प्रणालीमा सम्भव नै छैन,” उनले भने । जेलमा रहेका फरार कैदीको विषय पेचिलो रहेको दाहालको भनाइ छ । “आन्दोलनका क्रममा हतियार गायब हुने कुरा र कतिपय जेलमा रहेका छुटे भन्ने छ । त्यसले अफ्ठ्यारो छ भन्ने कुरा स्वयं सरकारका गृहमन्त्रीको सुनिरहेको छु,” उनी भन्छन् । सरकारले सांसदसहित संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा कटौती गरेकोप्रति उनी असन्तुष्ट छन् । त्यसबारे संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरे । संघीय संसद् र प्रदेशका संसद्का पदाधिकारीको बैठक राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी उनले गराए ।
भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर जवाफ दिने भने पनि ६ दिन बित्दासम्म नदिएको सुनाए । दाहालका अनुसार, राष्ट्रपति भने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच विगतदेखि नै असमझदारी रहेको बताए ।
“कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको असमझदारी नै त नभनौँ । सहकार्यको वातावरण नभएको हामी हिजो देखि नै जानकार नै छौँ,” उनले भने । संसद्सँग बजेट भए पनि खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको नै स्वीकृति चाहिने व्यवस्थापति पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । पहिलेका अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, वर्षमान पुनलाई हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर सोधेको सुनाए । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट तपाईंहरू मन्त्री बन्न जानुहुन्छ । तपाईंहरू मन्त्री बनेपछि हामी माग्ने, तपाईंहरू दानी भएर दिने । यो कहिले सकिन्छ ?,” दाहालले विगतका अर्थमन्त्रीहरूसँग भनेको कुरा सुनाए, “ हामी भिखारी कहिलेसम्म बन्ने ? हामी याचना गर्नुपर्ने, लौन हजुर भन्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।” उनले थने, “कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको ग्यापिङ भन्ने कि असहयोगबारे हाम्रो लडाइँ नै छ एक ढंगले ।”
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
