काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएका ११ जनामध्ये चार राजदूतले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना राजदूतले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेकी हुन् । “चार जना राजदूतले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने ।
बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल र अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको हो ।
सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ जनामध्ये सात राजदूत कोही बिदा स्वीकृत गराएर घरमै बसेका छन् । कोही परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै फर्कने गरेका छन् । सरकारले फिर्ता बोलाएकामध्ये रुसका लागि राजदूत जंगबहादुर चौहान सोमबार (मंसिर १ गते) काठमाडौं फर्कँदै छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि चौहानले बिदा स्वीकृत गरी केही दिन मस्कोमा आराम गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही काम गर्ने गरी बोलाएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शाहिल रूपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए । उनीहरूमध्ये सुवेदी परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् । बाँकी सबै राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाहरू थिए ।
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि कात्तिक १७ गते परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भई कामकाज गर्ने गरी बोलाएकी थिइन् । यसरी बोलाइएकामध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् । बाँकी सातजना राजदूत परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै फर्कने गरेका छन् । उनीहरू कूटनीतिक कर्मचारी नभएको र राजनीतिक कोटामा राजदूत भएका कारण कुनै जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन ।
यसैबीच, सोमबार (मंसिर १ गते) अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सिलवालको निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले यही मंसिर ७ गतेको पेसी तोकेको छ । राजदूत फिर्ताको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनः राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनी गरेको पत्राचारले अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिएको दाबी रिट निवेदकको छ ।
