मधेश प्रदेश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको सञ्जालमा अल्झिएको छ । पछिल्ला ५१ दिनमै तीन–तीन मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको घटनाक्रमले प्रदेशको राजनीतिक दिशाहीनता मात्रै होइन, नेतृत्व तहको निर्णयहीनता र दलगत अपरिपक्वतालाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक संरचना स्थायित्वमा टेकेको हुन्छ, तर मधेशमा संरचना र प्रक्रियाभन्दा बढी तिकडम र अवसरवादी गठबन्धनले सत्ता ओगट्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विश्वासको मत लिन बाध्य सरोजकुमार यादवले खाली सभामाझै राजीनामा सुनाउनु पर्यो—यो दृश्य नै राजनीतिक संस्थाहरू कति कमजोर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने प्रतीक बनेर उभिएको छ । संवैधानिक रूपमा ३० दिनको समयावधि भएको विश्वासको मत लिन २२औँ दिनमै पदत्याग गर्नु उनलाई व्यवस्थापकीय अवसर नै नदिएको अस्थिरताको दैनिकी हो ।
२०७९ यताकै निर्वाचनपछिको समयलाई नियाल्दा मधेशमा सरकार स्थिर भएर पाँच महिनासम्म पनि टिक्न नसक्नु अब सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ । जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहदेखि लोसपाका जितेन्द्र प्रसाद सोनलसम्मको छोटो कार्यकाल र त्यसपछिका अनौपचारिक राजीनामा–फिर्ता प्रकरणहरूले मधेशको सत्ता समीकरण ‘बिहान एक गठबन्धन, बेलुका अर्को’ बन्ने अस्वस्थ राजनीतिक संस्कारमा गहिरो संकेत गर्छन् । प्रदेश प्रमुखद्वारा होटलमै गराइयो शपथ–विवाद, त्यसपछि उत्पन्न संवैधानिक प्रश्न र सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दाले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता नै खुम्चिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको एकमत छ—यो अस्थिरताको मूल कारण दलहरूको अपरिपक्वता, अनुशासनहीनता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव हो । जनमत, जसपा, लोसपा, एमाले, माओवादी र अन्य दलबीचको ‘तात्कालिक लाभ’ को हिसाबले बने–टुटेका गठबन्धनले प्रदेशमा न नीति अगाडि बढ्न दिएको छ, न नेतृत्व स्थिर हुन सकेको छ ।
यस्तो बेलामा कांग्रेसको भूमिका विशेषगरी चर्चामा आउनु राजनीतिक परिवेशकै परिणाम हो । पछिल्ला नीतिगत विवाददेखि प्रक्रियागत संघर्षसम्म कांग्रेसको सक्रियता र सर्वोच्चमा पुगेका मुद्दासमेत उसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, जसले ७ दलको गठबन्धनलाई पुनः स्थिर मोडमा ल्याएको मानिन्छ । विश्लेषकहरूले कांग्रेसकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना बढी देख्नुको कारण यिनै प्रक्रियागत निरन्तरता र तुलनात्मक स्थिरतामा उसको दाबी हो ।
अब मधेश प्रदेशको प्रश्न नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने भन्दा धेरै गम्भीर छ—नेतृत्व लिएपछि प्रदेशलाई स्थिरता कसरी दिने? प्रदेश २ को संरचना स्थापनाकै दिनदेखि देखिएको अस्थिरताको चक्र नटुटी रहँदा जनताको विश्वास र संघीय संरचनाप्रतिको आस्था खस्किंदै गएको छ । सांसदहरूको बारम्बारको समूह–परिवर्तन, दलभित्रको अन्तर्कलह र पदलोलुप मानसिकताले संघीयताकै अर्थ घटाइदिएको छ ।
मधेशमा बारम्बार दोहोरिने सत्ताको अस्थिरताले जनताका आधारभूत अपेक्षा पुरा गर्नै नसकेका सरकारहरूका लामै पङ्क्ति बनाइदिएको छ । विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र सुरक्षा जस्ता मूल जिम्मेवारीमध्ये कुनै क्षेत्र स्थिर सरकारको अभावमा संस्थागत रूपले अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री फेरिने, मन्त्रालय पुनर्विन्यास हुने, नीति अधरमा झुण्डिने र बजेट कार्यान्वयन रोकिनेजस्ता समस्या प्रदेशमा स्थायी रोगजस्तै भएका छन् । पाँच वर्षे योजनाहरू कागजमै सीमित हुने र दीर्घकालीन विकास परियोजना राजनीतिक अस्थिरताका कारण कहिल्यै निरन्तरता नपाउने स्थिति प्रदेश २ का नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन् ।
अस्थिरताभित्र दलहरूको आन्तरिक शक्ति–प्रदर्शन र नेतृत्व–प्रतिस्पर्धाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । मधेशमा स्थापित केही दलहरू भित्रै दल फुट्ने, एकल नेतामुखी संरचना, निष्ठाभन्दा अवसरवादी अनुयायीहरूको वजन बढ्ने, र पद र मन्त्रालयका लागि हुने दैनन्दिन खिचातानीले प्रदेश राजनैतिक रूपमा जरो गाड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले मधेशमा ‘स्थिर सरकार सम्भव छैन’ भन्ने नकारात्मक धारणालाई झनै पक्कापक्की बनाइदिएको छ, जुन प्रदेश राजनीतिका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो ।
यस्तै, संघीय संसद र संघीय सरकारको शक्ति–समीकरण मधेश प्रदेशमा झनै तीव्र प्रभाव पार्दै गएको छ । काठमाडौंमा गठबन्धन बन्छ–टुट्छ, त्यसको छायाँ तुरुन्तै जनकपुरधाममा देखिन थाल्छ । प्रदेशको स्वायत्त राजनीतिक निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जानु संघीयताको उद्देश्यकै विरुद्ध हो । प्रदेश सरकार प्रदेशमै टिक्न नसक्नुमा संघीय परिचालनमा हुने हस्तक्षेप पनि एक ठूलो कारणको रूपमा देखिन्छ, जुन अब पुनर्विचारको माग गर्दै छ ।
मधेश आज नेतृत्व चयनको मोडमा छ । तर यो मोडमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन दलहरूले केवल सरकार बनाउन मात्रै होइन, सरकार टिकाउने, नीति कार्यान्वयन गर्ने, र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ । नयाँ सरकार पुनः केही महिनाका लागि मात्रै टिक्ने हो भने मधेश फेरि उही चक्रमा फस्नेछ । त्यसैले, अहिलेको क्षण दलहरूको परिपक्वता परीक्षण गर्ने निर्णायक घडी बनेको छ । मधेशलाई स्थिरता, स्वाभिमान र सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन नयाँ नेतृत्वले साहसिक, स्पष्ट र दीर्घकालीन सोचसहित कदम चाल्नैपर्छ—यही नै प्रदेशवासीको मूल अपेक्षा हो ।
मिति २०८२ मङ्सिर १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
