भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपूर्ण राजनीतिबाट मुलुकलाई निकास दिन संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक र वैदेशिक मामिलालाई सही बाटोमा हिँडाउन फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्विकल्प विकल्प हो ।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो सत्ता उखेलेपछिको ‘भ्याकुम’ अवस्थामा संविधानको अक्षरभन्दा मर्मअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । त्यही अन्तरिम सरकारले नयाँ जनादेशका लागि संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।
तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ७६ दिन मात्र बाँकी रहँदा देश चुनावी माहौलतर्फ होइन, संसद् पुनःस्थापनाका गतिविधितर्फ उन्मुख देखिएको छ । यसले मुलुकलाई थप अनिश्चय र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सत्ता कुन तहमा पुगेको थियो भन्ने कुरा बिर्सिनुपर्ने गरी धेरै समय बितिसकेको छैन । तर, अहिले मुख्य दल कांग्रेस र एमालेमा देखिएका गतिविधिले भदौ २४ गते सम्पूर्ण सत्ता त्यागेर ज्यान जोगाउन सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत ‘उद्धार’ हुनुपरेको यथार्थ नै बिर्सिएको जस्तो आभास दिन थालेको छ ।
नेकपा (एमाले) ले जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई अस्वीकार गरेको मात्र होइन, औपचारिक निर्णय गरेरै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटहरूको फैसला अदालतले नै गर्नेछ । तर, अदालतको विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सडकमा गतिविधि बढाउनु कुनै पनि दृष्टिले वाञ्छनीय होइन ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनलाई औपचारिक रूपमा अवैधानिक मानेको छ । तर, फागुन २१ गतेको निर्वाचनले राष्ट्रलाई निकास दिने निष्कर्षमा पनि कांग्रेस पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, अनौपचारिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसदहरूले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसका सांसदहरूले समेत पुनःस्थापनाका लागि रिट दायर गर्नु र त्यसका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउनुले फागुन २१ गतेको चुनावमाथि थप प्रश्न र चुनौती थपिएका छन् ।
जेन जी आन्दोलनले त्यतिबेलाको सरकार र सदनलाई केवल असान्दर्भिक मात्र होइन, असफलसमेत बनाएको हो । अब त्यही असफल र जनविश्वास गुमाएको संसद्लाई ब्युँताएर राजनीतिक निकास खोज्ने सोच यथार्थपरक हुँदैन । संसद् पुनःस्थापनाको खेलले देशलाई कुनै पनि हिसाबले अग्रगमनतर्फ लैजाँदैन । यसले केही नेता वा दलको ‘इगो’ त पूरा गर्ला, तर समग्र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्दैन ।
सबैतिरबाट विश्वास गुमाएको संसद् पुनःस्थापनापछि फेरि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको ‘म्युजिकल चेयर’ दोहोरिएर जनतामा आशा सञ्चार गर्न सकिँदैन । त्यस्तो संसद् र सरकार न त स्थिर हुन्छ, न त ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने वातावरण नै बन्छ । यसको विकल्प ताजा जनादेश मात्र हो ।
ताजा जनादेशले ‘पुराना दलहरू खराब हुन्’ भन्ने भाष्य चिर्ने अवसर पनि दिन्छ । नयाँ दलहरूलाई आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने मौका मिल्छ । ‘पुराना दलहरूले केही गरेनन्’ भन्ने आरोपको जवाफ दिने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो पनि चुनाव नै हो । यो कांग्रेस र एमाले दुवैका दीर्घकालीन हितमा पनि पर्छ ।
संसद् पुनःस्थापनाको बहसभन्दा अगाडि भएका केही राजनीतिक भेटघाटहरू पनि रहस्यमयी देखिन्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको भोलिपल्ट विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका केही सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरे ।
त्यसैगरी, कांग्रेस सभापति देउवालाई संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले भेटेको भोलिपल्ट सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई बोलाएर रिटको पक्षमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । त्यसमा कोइरालानिकट मानिने नेताहरूको पनि सहभागिता थियो । विराटनगर पुगेर नेता कोइरालाले स्थानहदका कारण चुनाव हुन नसक्ने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले शंका झनै गहिरिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनमा भएको दमन र हिंसाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई काठमाडौं उपत्यका नछोड्न हदबन्दी लगाएको छ । यहीबीच नेता कोइरालाले देउवासँगको भेटपछि विराटनगरमा संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारले घटनाको छानबिनका लागि चाल्ने प्रशासनिक कदम र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएर गरिने गतिविधिलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद गलत छ भन्ने बहस हुन सक्छ, तर उनले आयोगमा बयान नदिने सार्वजनिक अडान लिइरहेको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निश्चय नै सरकारबाट चुनाव सम्पन्न गर्न चालिनुपर्ने सबै कदम अपेक्षित ढंगले अघि बढिरहेका छैनन् । तर सरकारको कमजोरीलाई बहाना बनाएर राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई थप खाडलतर्फ धकेल्नु आत्मघाती हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बनेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटो रोज्नु नै ती हजारौँ युवाहरूले ज्यान दाउमा लगाएर खोजेको परिवर्तनको मर्मलाई सम्मान गर्नु हो ।
तत्कालीन संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अहिले शंकास्पद बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा चुनाव हुनुपर्छ भनिए पनि भित्रभित्र कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर संसद् पुनःस्थापनाको खेलमा सहभागी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, त्यत्रो विध्वंशात्मक आन्दोलनपछि पनि चेत नआएको संकेत हो ।
यसैबीच, जेन जी आन्दोलनको जिम्मेवारी लिएको दाबी गर्ने सुदन गुरुङका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू पनि अपरिपक्व सुनिन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक मञ्चमा उनले गरिरहेका टिप्पणीहरूले मुलुकलाई थप क्षति नै पुर्याउने खतरा देखिन्छ । तर उनको अपरिपक्वताबाट राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने भ्रम पाल्नु झनै खतरनाक हुनेछ ।यदि समयमै जिम्मेवार निर्णय गरिएन भने भदौ २३ र २४ को भन्दा पनि अनियन्त्रित परिस्थिति निम्तिन सक्छ । त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचन सरकार वा जेन जी आन्दोलनको मात्र विषय होइन, यो सिंगो राष्ट्रको आवश्यकता हो ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जेन जी आन्दोलनले आफ्नो सत्ताको चारै खुट्टा भाँचिदिएको यथार्थ बिर्सेर संसद् पुनःस्थापनाको उल्टो बाटो रोजे भने न उनीहरू गन्तव्यमा पुग्नेछन्, न देश नै स्थिरतामा फर्किनेछ । मुलुकलाई अनिश्चितता र अस्थिरताको दलदलबाट निकाल्ने एक मात्रै लोकतान्त्रिक बाटो—ताजा जनादेश नै हो ।
मिति २०८२ पुस ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
