कारागार वा जेल भनेको अपराधीहरूलाई दण्ड दिने, सुधार्ने र समाजलाई सुरक्षित राख्ने राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा संरचना हो ।
यहाँको सुरक्षा व्यवस्था, कैदीहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि निकै कडा र स्पष्ट सुरक्षा कार्यविधि तय गरिएका हुन्छन् । तर पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले नेपालका कारागारहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता, प्रशासनिक इमानदारिता र कानुनी प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।
हालै केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट उपचारका नाममा अस्पताल लैजानुपर्ने कैदीलाई गेस्ट हाउस पुर्याइएको लज्जास्पद घटना र केही दिनअघि मात्रै एक युवती कैदी कारागारको सुरक्षा घेरा तोडेर प्रेमी भेट्न पुगेको अर्को सनसनीपूर्ण घटनाले जेलको सुरक्षा कार्यविधिविरुद्ध राज्यभित्रै एउटा गम्भीर र खतरनाक षड्यन्त्र भएको संकेत गर्दछ ।
जेठ १ गते घटेको घटना कतिसम्म निर्लज्ज र सुरक्षा मापदण्ड विपरीत छ भने ठगी अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा सजाय काटिरहेका कैदी अनुप भण्डारीलाई उपचारका लागि सामाखुशीस्थित विनायक अस्पताल लैजाने भन्दै बाहिर निकालियो ।
तर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतो र सेटिङमा ती कैदीलाई अस्पताल नपुर्याई दीप सागर गेस्ट हाउसमा पुर्याएर घण्टौँसम्म राखियो । यो केवल व्यक्तिगत लापरबाही मात्र नभई राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई नै पैसा र व्यक्तिगत लाभका आधारमा बन्धक बनाउने नियोजित षड्यन्त्र हो ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको छानबिनले तथ्य प्रमाणित गरेपछि घटनामा संलग्न प्रहरी सहायक हवल्दार होमबहादुर कुँवर र प्रहरी जवान टेकबहादुर विकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ तर यसले कारागारभित्र जरा गाडेको संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
यसअघि एक युवती कैदी कारागारबाटै भागेर बाहिर आफ्ना प्रेमीलाई भेट्न पुगेको तथ्य बाहिर आयो । यी दुवै घटनाको प्रवृत्तिलाई सँगै राखेर हेर्दा जेल प्रशासन र सुरक्षामा खटिने कर्मचारीहरूको निष्ठामाथि ठूलो शंका उब्जिन्छ । कारागारभित्र कस्ता कैदी छन् ? स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? सम्भावित सुरक्षा जोखिम वा भाग्ने प्रयास के हुन सक्छन् भन्ने कुराको पूर्वमूल्यांकन गरेर मात्रै कडा सुरक्षा घेराभित्र बाहिर निकालिने कानुनी व्यवस्था छ । तर उपचारको बहाना बनाएर गेस्ट हाउसमा ‘डेटिङ’ गराउने वा कारागारको पर्खाल नाघेर कैदीहरू सहजै बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
यस्ता गतिविधिले केवल प्रहरी संगठनभित्रको अनुशासनलाई मात्र अंकुश लगाएका छैनन्, बरु आम नागरिकमा सुरक्षा व्यवस्था र न्याय प्रणालीप्रति नै तीव्र अनास्था र चिन्ता बढाएका छन् । कैदीलाई अस्पताल लैजाने नाममा गेस्ट हाउस पुर्याइनु र सुरक्षा प्रोटोकलको धज्जी उडाइनुले समाजमा पैसा र पहुँच भए जेलभित्रबाटै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गलत र अराजक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
जेलका अनुशासनहीन र कानुन विपरीतका घटनाहरू दोहोरिन नदिन अब साना तहका कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर मात्र पुग्दैन, प्रहरी प्रशासनले अपनाउने भनेको शून्य सहनशीलताको नीति केवल कागजी नारामा सीमित हुनु हुँदैन । केन्द्रीय कारागार सुन्धारा जस्तो देशकै मुख्य कारागारको आन्तरिक प्रशासन, कैदी बाहिर लैजाने स्वीकृतिको प्रणाली र निगरानी संयन्त्रको उच्च तहबाटै समीक्षा र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी थप कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उपचारका लागि अस्पताल लगिने कैदीहरूको प्रत्यक्ष ‘डिजिटल ट्रयाकिङ’ गर्ने र अस्पताल पुगे/नपुगेको प्रत्यक्ष प्रमाणित गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।
जेलको सुरक्षा घेरा तोड्ने वा स्वास्थ्यको बहानामा अपराधीलाई गेस्ट हाउस पुर्याउने गम्भीर षड्यन्त्रका पर्दा पछाडिका मुख्य योजनाकार, जेलका नाइके र चिकित्सकहरूको समेत मिलेमतो भए/नभएको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कडा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
