काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्र आन्तरिक असन्तुष्टिको स्वर फेरि तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक सातामै ईश्वर पोखरेल समूहका नेताहरूले महाधिवेशनका निष्कर्षप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरूले अघि सारेका एजेन्डा निरन्तर उठाउने घोषित गरेका छन्।
शनिबार (पुस ५) काठमाडौंमा बसेको भेलाबाट पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण, मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार जबजको पुनःस्थापना, पार्टी निर्माणमा विधि–विधानको कडाइ, र आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणलाई मजबुत बनाउने विषय निरन्तर उठाउने निर्णय भएको उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बताए।
भेलामा पोखरेल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेशस्तरका केही पदाधिकारी तथा विभिन्न कमिटीमा जिम्मेवारी सम्हालेका नेता सहभागी भएको स्रोतले बतायो। भट्टराईका अनुसार पार्टीभित्र उठाइएका माग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा पद–प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित नभई संगठनलाई विधिपालना र सिद्धान्तमा फर्काउने अभियानका रूपमा रहेको छ। उनले भने, ‘मत परिणामले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। परिणामले होइन, प्रक्रियाले लोकतन्त्रको उपस्थिति प्रमाणित गर्नुपर्छ। हाम्रो अडान विधि, पारदर्शिता र आन्तरिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ।’
भट्टराईले पार्टीभित्र नेतृत्व चयनदेखि प्रतिनिधि छनोट र बन्दसत्र संचालनका कार्यसम्पादनमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार महाधिवेशनमा भएका गतिविधिले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनाएको र यही कमजोरीले नेतृत्वप्रति अविश्वास बढाएको छ। उनले भनिन्, ‘भोटभन्दा बढ्ता महत्व विधिको हुन्छ। विधि अपारदर्शी भयो भने परिणाम सही देखिए पनि भोलि पार्टी कमजोर बनाउँछ।’
पोखरेल समूहले पार्टीभित्र गुटबन्दी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा आवाज उठाउने पनि निर्णय गरेको छ। भट्टराईले अनौपचारिक शक्ति–गठजोड, व्यापारिक–बार्गेनिङ, र ‘काखा–पाखा’ गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अभ्यासविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने अडान सार्वजनिक गरे। ‘पार्टी एकताको नाममा अराजनीतिक सिण्डिकेट निर्माण भए हामी प्रतिवाद गर्छौँ। जिम्मेवारी सिद्धान्त र योगदानका आधारमा हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
भेलामा सहभागी वरिष्ठ नेताहरूले पनि पार्टी संरचनाको दुरुपयोग भएको, संगठनका तहहरूलाई सामूहिक स्वामित्व दिने संस्कार हराउँदै गएको र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। केही नेताहरूले महाधिवेशन तयारी अवधिदेखि नै नेतृत्वले मनपरी ढङ्गले प्रतिनिधि मनोनयन गरेको, केही स्थानमा निर्वाचन विधि निषेध गरी ‘प्यानल–निर्धारण’ मात्र गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
पोखरेल समूहले अब आफ्ना एजेन्डा पार्टीका विभिन्न तहका बैठक, प्रशिक्षण तथा छलफलमा पुनःउठाउने रणनीति लिएको छ। यसलाई औपचारिक गुट वा साङ्गठनिक विभाजनको रूपमा लिन नहुने, तर पार्टी सुधारका लागि आन्तरिक दवाव आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ।
महाधिवेशनपछि एमालेभित्र उत्पन्न असन्तुष्टि आन्तरिक द्वन्द्वतिर धकेलिने कि सुधार पक्षीय दबाबले पार्टीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भन्ने प्रश्न उठेका छन्। विगतमा पनि एमालेभित्र यस्तै असन्तुष्टि कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन र नयाँ दल निर्माणसम्म पुगेको अनुभव रहेको इतिहासकारहरू याद दिलाउँछन्।
यसैबीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू भने महाधिवेशन लोकतान्त्रिक विधिअनुसार सम्पन्न भएको र परिणामलाई संस्थागत गर्दै पार्टी एकता मजबुत बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा हुने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर पोखरेल समूहको सक्रियता र निर्धारित एजेन्डाले एमालेभित्र आन्तरिक तानातान अझै बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टीभित्रका मतभेद विधिसम्मत सीमामा रहे सुधारको दबाब बन्ने तर तीव्र विवाद चर्किए फेरि ‘दुवै धार’ फुट्ने जोखिम पनि बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।
