काठमाडौं । सरकार फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने तयारीमा अघि बढिरहेका बेला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लिएर दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कानुनी पहलमा थप आक्रामक देखिएका छन् । विघटित संसद्का सांसदहरूसँग हस्ताक्षर संकलन गर्दै दुवै दल सर्वोच्च अदालतमा बहुमत सांसदको समर्थनसहित निवेदन पेश गर्ने तयारीमा छन् । अन्य दलहरूलाई पनि साथ लिन एमालेले पहल थालेको नेतृ सुनिता बरालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अदालतले मुद्दा पेश गर्ने मिति तोक्नुअगाडै हस्ताक्षर बुझाउने तयारी छ ।
एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक बरालले मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी पक्षहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ। एमाले कानुन विभागका उपप्रमुख धर्मराज रेग्मीका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैले ठोस सङ्ख्याका सांसदको समर्थनसहित अदालतमा पुगे सर्वोच्चले ‘मनोविज्ञान’ बुझ्नेछ । कांग्रेसले पनि विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सात सांसदमार्फत छुट्टै रिट दायर गरेको थियो। अहिले पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी भइरहेको घिमिरेले बताए। पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरिसकेको छ।
दुवै दल संसद् पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । बरालको भनाइमा, संविधानका प्रावधान पल्टाएर हेर्दा संसद् पुनर्स्थापनाबाहेक विकल्प छैन र न्यायालयबाट न्याय प्राप्त हुने अपेक्षा छ। पुनर्स्थापना भए सर्वपक्षीय सरकार गठन हुने एमालेको माग छ, जसमा गैर–दलीय शक्ति पनि समावेश हुने र नेतृत्व दाबी एमालेले नगर्ने बताइएको छ । त्यसपछि नयाँ निर्वाचन मिति तोक्ने प्रस्ताव एमालेले अघि सारेको छ । दुवै दल १३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिन चाहिरहेका छन्। एमालेले आफ्ना ७८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको भए पनि कांग्रेसभित्र मतैक्य छैन। कांग्रेसका ८९ मध्ये महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसवादी दलका सांसदको साथ लिन दुवै दलले सम्भावना खुला राखेका छन् ।
तर ४२ सांसद रहेको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक संवाद भएको छैन। नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार संसद् पुनर्स्थापना भयो भने जटिल अवस्था आफैले समाधानतिर जानेछ, किनकि अहिलेको सरकार संविधानअनुसार बनेको विश्वास दिलाउन असफल देखिन्छ । सरकार चुनाव गर्न सक्षम छैन भन्ने आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार नयाँ भए पनि आफ्ना चुनावी तयारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले भाग नलिए चुनावको वैधता कमजोर हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने जोखिम छ। दुवै दल पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिए सर्वोच्च पनि त्यसतर्फ जान सक्ने उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ठूलो दलका शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरेको र सरकारका गतिविधि चुनाव बिथोल्ने दिशामा गएको कांग्रेस–एमाले निकट नेताहरूको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार दल–दलको छुट्टै रिट र हस्ताक्षर संकलन आफैंमा निर्णायक हुँदैन। अदालतले संसद् विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने मात्र मूल्यांकन गर्नेछ। तर चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आए देश शून्यतामा जान नदिने उपायका रूपमा सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना रहेको उनले संकेत गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल भने निर्वाचन नै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने मार्ग भएको ठान्छन्। संसद् पुनर्स्थापनाले अर्को आन्दोलन चक्र सुरु हुन सक्ने र देश पछाडि धकेलिने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् पुनर्स्थापना वा अहिलेको संविधानअन्तर्गत हुने चुनाव दुबैबाट समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन् । नयाँ राष्ट्रिय सहमति र अबको बाटोबारे दलहरूबीच समझदारी हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
संसद् पुनर्स्थापना भएपछि सडक–आन्दोलन वा संसद्—कुन बाटो अपनाउने भन्ने निर्णय त्यतिबेलै गरिने लिङ्देनले बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएर भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । शनिबारै कार्की सरकारका १०० दिन पूरा भएका छन् । सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन बदर माग्दै दुई ठूला दलसहित डेढ दर्जन रिट समग्र संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
