काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बन्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका नेता तथा अभियन्ताहरूले प्रतिनिधि भेलासहितको तयारी अघि बढाएका छन् ।
शनिबार (पुस १२) अनामनगरस्थित विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सम्पर्क कार्यालयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्दै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने कानुनी आधारबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो ।
परामर्श बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित विभिन्न कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू, अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त भेलामा पार्टी विधान, त्यसको व्याख्या र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार कसको हुन्छ भन्ने विषय केन्द्रमा राखेर छलफल गरिएको थियो ।
भेलाका क्रममा केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पार्टी नेतृत्वमाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नियमित महाधिवेशनको नाममा विशेष महाधिवेशन टार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । “जहाँबाट सकिन्छ, त्यहीँबाट सदस्यता रोक्ने, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने र नियमित महाधिवेशनको नाम लिएर विशेष महाधिवेशनलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ,” शिवाकोटीले भने, “यस्तो अवस्थामा अब विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भइसकेको छ ।”
उनले विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर गरिसकेका प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमै बोलाएर महाधिवेशन आयोजना गर्न पहल गर्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी पनि दिए । पार्टी विधानअनुसार आवश्यक संख्यामा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पुगेको अवस्थामा नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७ मा रहेको ‘केन्द्रले आयोजना गर्ने’ भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकारबारे स्पष्ट पारेका थिए । विधानको दफा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘केन्द्रसमक्ष अनुरोध गरेमा’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्दै कानुनविद्हरूले केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैलाई जनाउने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले विधानको परिभाषा खण्डमा केन्द्रको स्पष्ट अर्थ दिइएकाले महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार हुने व्याख्या गरे । “परिभाषामा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय भन्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने हुँदा महामन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुन्छ,” खनालले भने । “यदि केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशन आयोजना हुँदैन भने विधानले नै वैकल्पिक बाटो खुला गरिदिएको छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यही तर्कलाई समर्थन गरे । उनका अनुसार विधानले केन्द्रको परिभाषा स्पष्ट रूपमा दिएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी केवल केन्द्रीय समितिमा सीमित छैन । “विधानतः केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख महामन्त्री हुन्छ,” त्रिपाठीले भने, “यसले केन्द्रले आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीले वहन गर्न सक्छन् ।” उनका अनुसार आवश्यक संख्या पुगेको अवस्थामा महाधिवेशन नबोलाउनु विधानको उल्लंघन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
भेलामा सहभागी अभियन्ताहरूले पार्टीभित्र देखिएको अन्योल, महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र नेतृत्वको अनिर्णयका कारण संगठन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाले । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीको वैधानिक संकट समाधान गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयन र नीति–निर्देशनलाई स्पष्ट दिशामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आगामी दिनमा प्रतिनिधिहरूलाई संगठित गर्दै दबाब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनी आधार स्पष्ट भइसकेकाले अब राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग कति चाँडो औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
