नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलहरूको कार्यशैली र सत्ताकेन्द्रित खेलप्रति जनआक्रोश बढिरहेका बेला वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वसाधारणमा नयाँ आशा जगाएको थियो ।
पुराना दल र नेताहरूको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपाले शासकीय सुधार, सुशासन र जनमुखी नीतिको वकालत गर्दै आएको हो ।
तर हालैका दिनहरूमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबिच बढ्दै गएको आन्तरिक दूरी र राजनीतिक मतभेदले पार्टीभित्र संकटको संकेत गरेको छ । २ शीर्ष नेताहरूबिचको विचार, कार्यशैली र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर सुरु भएको खिचातानीले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, बरु सरकार सञ्चालन र वैकल्पिक राजनीतिप्रति जनताले राखेको विश्वासमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र रवि लामिछानेबिचको असमझदारीका बहुआयामिक कारणहरू बाहिर आएका छन्, जसमध्ये राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यशैलीको भिन्नता प्रमुख देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेतृत्वसँग परम्परागत सहकार्य बढाउने पक्षमा छैनन् । गगनकुमार थापा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता पुराना नेताहरूलाई पुनः राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनुको साटो उनी सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर अघि बढ्न रुचाउँछन् । अर्कातर्फ सभापति लामिछाने सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेट्ने र सर्वदलीय बैठकहरूमार्फत संवाद बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । भ्रष्टाचारका विवादमा परेका नेताहरूलाई समेत सर्वदलीय संवादमा सहभागी गराउने लामिछानेको शैलीप्रति बालेन पक्ष असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि यसले रास्वपाको मूल मर्म र जनविद्रोहको भावनामाथि प्रहार गरेको छ ।
संवैधानिक निकायका नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अधिकार क्षेत्रको जुधाइले खटपटलाई अझ तीव्र बनाएको छ । आगामी माघदेखि खाली हुने ५२ संवैधानिक पदाधिकारी र विभिन्न देशका राजदूत नियुक्तिमा लामिछानेले देखाएको चासोले सरकारी सिफारिस प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको छ ।
अर्कोतर्फ मन्त्री चयनको विषयमा २ नेताबिच स्पष्ट असमझदारी छताछुल्ल भएको छ । लामिछानेले संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले दीपक साहलाई नियुक्त गरिदिए । सरकार सञ्चालनमा लामिछाने र पार्टी सञ्चालनमा बालेनले हस्तक्षेप नगर्ने भनिएको समझदारी भत्किएपछि उत्पन्न असहजता यतिसम्म बढ्यो कि नयाँमन्त्री साहलाई शपथलगत्तै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न लामिछानेले निर्देशन दिएको चर्चा चल्यो ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा देखिएको कूटनीतिक र प्रशासनिक असमझले पनि नेतृत्वको विभाजनलाई झल्काउँछ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनले संवाद गरेको २ दिनमै सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक डाके । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनता राहत र उद्धारको पर्खाइमा रहँदा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहहरूसँग बेलैमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु र त्यसपछि नेताहरू राजनीतिक जस लिने होडबाजीमा लाग्नु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो ।
यदि अन्तरद्वन्द्व, शक्ति संघर्ष र कार्यशैलीको विवाद समयमै समाधान भएन भने रास्वपा र समग्र देशका लागि नै यसले गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । पहिलो, सरकार र पार्टीबिचको अविश्वासले शासकीय दक्षतामा ह्रास ल्याउँछ र महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्छन् । दोस्रो, पुराना दलहरूको गुटबन्दी, भागबन्डा र सत्तालिप्साबाट आजित भएर जनताले रास्वपालाई दिएको समर्थन र विश्वास यस्तै आन्तरिक कलहका कारण समाप्त हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने दुवैले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पदको हानथाप र राजनीतिक अहम्लाई त्यागेर संवेदनशीलता देखाउनु अत्यावश्यक छ । दुवै नेताले आ–आफ्नो सीमा र संवैधानिक दायराको सम्मान गर्दै सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर आन्तरिक असमझदारीलाई संवादमार्फत हल नगर्ने हो भने रास्वपा पनि पुराना दलहरूकै पुनरावृत्तिमा सीमित हुनेछ, जुन नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक यात्राका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
२०८३ असोज ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
