काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा सो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्द सूची छानबिन गरी, संविधान र कानुनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुन आदेश दिएको छ ।”
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईँ, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानुनी सहायतामा यही पुस ११ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत (६,४७,७४४ जना) कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएको र यति ठूलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वविपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी छ ।
