काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारका लागि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत मार्गचित्र तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
नागरिकको अपेक्षाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली रूपान्तरण तथा एकद्वार सूचना प्रणालीको विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सरकारले भावी सरकारका लागि कार्ययोजनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो । सरकारले बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यशालाको आयोजना गरी सचिव तथा सहसचिव तहका उच्च प्रशासकीय अधिकारीहरूको सुझाव र राय संकलन गरेको छ । कार्यशालामा नेपालको दीर्घकालीन सुशासन, सार्वजनिक सेवा डेलिभरी प्रणाली सुधार तथा कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटसहितको कार्ययोजना निर्माण गरिने बताए । “कुन निकायले के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनेगरी मार्गचित्र तयार गरिँदैछ,” उनले भने । डा. भुसालका अनुसार आम नागरिकले सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्या पहिचान गरी सेवा प्रवाह कमजोर रहेका सरकारी निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका उपायहरू समेत मार्गचित्रमा समेटिनेछन् । सेवा लिन अनेक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । सरकारले सुधारका विषयलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालै सुधार गर्न सकिने विषय, आवश्यक तयारीपछि सुधार गर्न सकिने क्षेत्र तथा कानुनी संशोधन नगरी सुधार गर्न नसकिने विषय छुट्याएर क्रमिक रूपमा काम अघि बढाइने डा. भुसालको भनाइ छ । यसरी चरणबद्ध रूपमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाउँदा सुशासन कायम गर्न सहज हुने विश्वास सरकारको छ ।
उनले सुशासन कायम गर्नु सरकार एक्लाको जिम्मेवारी मात्र नभएको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रका लागि साझा एजेन्डा तय गरिने बताए । “तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन बिना सुशासन सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “त्यसैले मार्गचित्रमा तीनै तहका सरकार र कर्मचारीतन्त्रका साझा दायित्व र प्रतिबद्धता उल्लेख गरिनेछ ।” कार्यशालामा सहभागी सचिव तथा सहसचिवहरूले सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती, दोहोरो कार्यप्रणाली, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रविधिको अपर्याप्त प्रयोगजस्ता समस्या औंल्याएका थिए । उनीहरूले प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली सुधार, कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार–दण्ड व्यवस्था, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा अनुगमन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
सरकारका अनुसार तयार हुने मार्गचित्र आगामी सरकारका लागि नीतिगत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । यसले सरकार गठनपछि सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका कामलाई दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्नु नै मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी छ ।
