आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला छिमेकी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूबाट सहयोग लिने क्रम जारी छ । तर नेपाल आफ्नै निर्वाचन सञ्चालन गर्न पनि आत्मनिर्भर किन हुन सकेन ? यो प्रश्न तेर्सिएको छ।
केही दिनअघि भारत सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गरायो । अहिले चीनले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न इच्छा देखाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि नै जापान र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जस्ता निकायहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनजस्तो सार्वभौम अभ्यास सञ्चालन गर्न विदेशी सहयोगको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबारे गम्भीर आत्ममूल्यांकन आवश्यक छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले जनताका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्छ । विशाल भौगोलिक विविधता, दुर्गम क्षेत्रसम्म सामग्री ढुवानीको चुनौती, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, मतदाता शिक्षा र कर्मचारी तालिमजस्ता कार्यका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक पर्छ । तर सीमित आन्तरिक स्रोत, कमजोर राजस्व संकलन र बढ्दो प्रशासनिक खर्चका कारण राज्यले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै स्रोत आफैं जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेको छ । यही कमजोरी विदेशी सहयोगको ढोका खोल्ने प्रमुख कारण बनेको छ ।
विकास साझेदारहरूसँग लामो समयदेखि रहँदै आएको सहकार्यले पनि यस्तो निर्भरतालाई संस्थागत बनाएको छ । प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लैंगिक समावेशिता प्रवद्र्धनका नाममा प्राप्त सहयोगले तत्कालीन रूपमा सहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर संरचना निर्माणमा अपेक्षित ध्यान पुगेको छैन । फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचनमा सहयोग जुटाउने प्रक्रियाले परनिर्भरता कायमै राखेको छ ।
विदेशी सहयोगका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । समयमै सामग्री उपलब्ध हुनु, प्रविधि प्रयोगमा सुधार आउनु, तालिम र अनुगमन प्रणाली बलियो बन्नु जस्ता पक्षले निर्वाचन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छन् । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सवारीसाधन र उपकरण उपलब्ध हुनु ठूलो राहत हो । तर यसका सम्भावित जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको आशंका उठ्न सक्छ । सहयोग पारदर्शी र नीतिगत भए पनि राजनीतिक विमर्शमा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता राष्ट्रिय आत्मसम्मान र संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न बन्न सक्छ । विश्व मञ्चमा राष्ट्रहितमा निर्णय लिनुपर्ने बेला यस्ता सहयोगले स्वतन्त्र र स्वाधीन निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।
राज्यले निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक वर्ष निश्चित बजेट छुट्याउने र आवश्यक सामग्री चरणबद्ध रूपमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भए आजको अवस्था फरक हुन सक्थ्यो । निर्वाचन ५–५ वर्षमा हुने नियमित प्रक्रिया हो । यसपालि जेनजी आन्दोलनले पहिल्यै निर्वाचन भए पनि निर्वाचन गर्ने स्रोत व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना सरकारले बनाएको देखिँदैन । तसर्थ सरकारले निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।
चुनावी आत्मनिर्भरताका लागि केही उपाय आवश्यक छन् । स्थायी ‘निर्वाचन कोष’ स्थापना गरी हरेक आर्थिक वर्षमा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्ने, सवारीसाधन, मतपेटिका, सूचना प्रविधि उपकरण जस्ता सामग्री एकैपटक खरिद नगरी चरणबद्ध रूपमा स्वदेशी स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक प्रणाली विकासमा स्वदेशी जनशक्ति र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर दीर्घकालीन क्षमता निर्माण गर्ने, खर्च पारदर्शिता र मितव्ययितामा कडाइ गर्दै अनावश्यक तडकभडक घटाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी स्रोत साझेदारीको स्पष्ट ढाँचा बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य छ । जब राज्यका स्रोत भ्रष्टाचार, अनियमितता र दोहोरो खर्चमा खेर जान्छन्, त्यतिबेला निर्वाचनजस्ता आधारभूत कार्यका लागि समेत बाह्य सहयोग खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले आत्मनिर्भर निर्वाचन केवल आर्थिक प्रश्न होइन, शासन प्रणालीको गुणस्तरको प्रमुख आधार हो ।
विदेशी सहयोग पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ । तर सहयोग पूरक हुनुपर्छ, आधार होइन । राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर मात्र सहयोग स्वीकार गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अन्ततः निर्वाचन नेपाली जनताको अधिकार र नेपालको सार्वभौम अभ्यास हो । यसलाई सञ्चालन गर्न विदेशी सहयोगको भर पर्नु बाध्यता हुन सक्छ तर लक्ष्य आत्मनिर्भरता नै हुनुपर्छ ।
मिति २०८२ फागुन ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
