काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले गति लिएको छ ।
उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले उद्योग पुनर्जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन र प्राविधिक परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेको अवसरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाली सेनाले उद्योगको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेटसमेत निकासा भइसकेको छ ।
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हेटौँडा कपडा उद्योग करिब डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत सयौँ कर्मचारी रोजगारीविहीन भएका थिए भने स्वदेशी कपडा उत्पादनसमेत ठप्प भएको थियो । सरकारले विभिन्न समयमा उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार परीक्षण उत्पादनदेखि बजेट व्यवस्थापनसम्मको चरणमा पुगेको दाबी गर्दै उद्योग पुनर्जीवनप्रति आशावादी देखिएको छ । सचिव राउतका अनुसार २०६९ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उद्योग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिएसँगै २०८३ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योगको परीक्षण उत्पादनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।
उनले सरकारको निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइसकेको र त्यसलगत्तै नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगको उपकरण, मेसिनरी, प्राविधिक अवस्था तथा उत्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दै परीक्षण उत्पादन अघि बढाइएको छ । सचिव राउतले उद्योग सञ्चालनको अन्तिम मोडालिटी तय गर्नुअघि परीक्षण उत्पादनबाट प्राप्त नतिजाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । परीक्षण सफल भएमा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले थप निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनालाई दिनुको उद्देश्य उद्योगभित्र रहेका उपकरणको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्नु, आवश्यक मर्मतसम्भारको आवश्यकता पहिचान गर्नु तथा उत्पादन सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्नु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका मेसिन तथा संरचनालाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन प्राविधिक परीक्षण आवश्यक पर्ने भएकाले सेनाको संलग्नतामा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको बताइएको छ ।
सचिव राउतले उद्योग सञ्चालनसँगै स्वदेशी कपडा उत्पादनमा वृद्धि हुने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उद्योग पुनर्जीवन केवल एउटा उद्योग सञ्चालनको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय औद्योगिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको अभियान भएको बताए । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै सरकारले बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य सरकारी उद्योगको अवस्थाबारे पनि अध्ययन अघि बढाएको छ । सचिव राउतका अनुसार हाल सात वटा बन्द तथा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन अर्थात् ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)’ भइरहेको छ ।
उनले डीडीए रिपोर्ट प्राप्त भएपछि ती उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार आफैँ सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लैजाने वा अन्य कुनै मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा सात वटा बन्द भएका अथवा रुग्ण उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्ने काम जारी छ। हामी यसलाई डीडीए भन्छौँ। यो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि सरकारले उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी तय गरेर ती उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने दिशामा अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि केवल बजेट खर्च गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा टिकाउ हुने मोडेल अपनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि सम्पत्तिको अवस्था, बजार सम्भाव्यता, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापन संरचना तथा लगानी आवश्यकताजस्ता पक्षको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका धेरै उद्योग वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेकाले तिनको पुनर्जीवन सरकारको चुनौतीपूर्ण कार्यसूचीमध्ये एक बनेको छ । कतिपय उद्योगमा उपकरण जीर्ण भइसकेका छन् भने कतिपय उद्योगमा कानुनी तथा वित्तीय दायित्वका कारण सञ्चालन जटिल बनेको छ । सरकारले यी सबै पक्षको अध्ययनपछि मात्र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सचिव राउतले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णयबारे पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले प्रयोग गर्दै आएको चुनढुङ्गा खानी तथा रातो माटो खानीको लाइसेन्स अवधि थप्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
उनले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लाइसेन्स नवीकरण अपरिहार्य रहेको बताए । ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको चुनढुङ्गा खानी र रातो माटो खानीको लाइसेन्स अवधि सकिएको थियो। त्यसलाई पुनः प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ,’ उनले जानकारी दिए । सरकारका अनुसार खानी सञ्चालनको अनुमति नवीकरण भएपछि उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज हुनेछ र उत्पादन प्रक्रियामा देखिएको अनिश्चितता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उपकरणको जीर्ण अवस्था तथा वित्तीय समस्याका कारण उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेको थिएन । सरकारले सार्वजनिक उद्योगहरूको पुनर्जीवनलाई आफ्नो आर्थिक एजेन्डाको महत्वपूर्ण भागका रूपमा अघि सारेको छ। विशेषगरी बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरेर स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य सरकारको रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएमा कपडा आयातमा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ। नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा कपडा तथा कपडाजन्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ। स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिए विदेशी मुद्रा बचत हुनुका साथै घरेलु उद्योगको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि उद्योग पुनः सञ्चालन केवल परीक्षण उत्पादनबाट मात्र सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधि, प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत, दक्ष जनशक्ति, बजार व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न नसके उद्योग दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । हेटौँडा कपडा उद्योग विगतमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी कपडा उद्योगमध्ये एक मानिन्थ्यो। उद्योगले उत्पादन गरेका कपडा सरकारी निकाय, सुरक्षानिकाय तथा सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय थिए। तर व्यवस्थापन कमजोरी, बढ्दो सञ्चालन लागत, प्रविधिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु तथा वित्तीय संकटका कारण उद्योग क्रमशः घाटामा गएको थियो । अन्ततः २०६९ सालमा सरकारले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब भने सरकारले पुनः सञ्चालनको तयारीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाएको दाबी गरेको छ । परीक्षण उत्पादन, बजेट व्यवस्थापन, सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा सञ्चालन मोडालिटी निर्धारणजस्ता प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढेकाले यसपटक उद्योग पुनर्जीवनको प्रयास अघिल्ला योजनाभन्दा केही फरक देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले बन्द उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको बेला हेटौँडा कपडा उद्योगमा सुरु भएको परीक्षण उत्पादनलाई त्यस दिशातर्फको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । परीक्षण उत्पादनको नतिजा, डीडीए रिपोर्ट तथा आगामी सरकारी निर्णयले उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्नेछ भने स्वदेशी औद्योगिकीकरणको सरकारी अभियान पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
