विराटनगर । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण, सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उनले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, आधुनिक निगरानी प्रणाली र प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारले आगामी दिनमा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका हुन् । शुक्रबारदेखि नै कोशी प्रदेशमा गृहमन्त्रीको छड्के अनुगमन सुरु भएको चर्चा चले पनि उनी शनिबार बिहान हवाई मार्ग हुँदै विराटनगर पुगेका थिए । साधारण पहिरनमा टोपी, कालो चस्मा र सेतो टी–सर्ट लगाएर पुगेका उनले दिनभर विभिन्न सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरे । दिनभरको व्यस्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि उनी साँझ सुनसरीको धरानतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
विराटनगर विमानस्थलबाट ओर्लिएलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङ सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नवनिर्मित भवन निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले जिल्लाको समग्र शान्ति–सुरक्षा अवस्था, प्रशासनिक गतिविधि, सेवा प्रवाह तथा भवन निर्माणको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए। प्रशासनिक सेवाको गुणस्तर सुधार, नागरिकलाई सहज पहुँच तथा कार्यालय व्यवस्थापनका विषयमा गृहमन्त्रीले अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
भवनको अवलोकनपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा उपलब्ध रहेकाले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । एउटै परिसरभित्र नागरिकलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन सके सेवाग्राहीले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । उनले एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले विगतका आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका प्रशासनिक संरचनाको अवस्थासमेत निरीक्षण गरेका थिए। हाल निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका अस्थायी सेवा केन्द्रहरूको अवलोकन गर्दै उनले सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको झन्झट नहुने गरी कार्यस्थल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए। सेवाग्राहीले एउटा कामका लागि पटक–पटक फरक–फरक कक्ष वा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका थिए।
उनले सेवा प्रवाहलाई थप नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। एउटै प्रवेशद्वारबाट सेवा लिन आएका नागरिकले आवश्यक सबै प्रक्रिया सहज रूपमा पूरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कार्यालयप्रतिको जनविश्वास बढाउन कर्मचारीको व्यवहार र सेवा प्रणाली दुवै सुधार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री गुरुङ कार्यालय परिसर बाहिर रहेको हनुमान मन्दिर पुगेका थिए।
उनले त्यहाँ पूजाआजा गर्नुका साथै स्थानीय शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणसँग भेटघाट गरी तस्बिरसमेत खिचाएका थिए। त्यसपछि उनी कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी पुगेका थिए । प्रहरी कार्यालयमा उनले सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिएका थिए । सुरक्षा चुनौती, सीमा अपराध, तस्करी नियन्त्रण, लागूऔषध ओसारपसार तथा अन्तरदेशीय अपराधका विषयमा प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
सुरक्षा ब्रिफिङपछि गृहमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा नाका रानी तथा एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को निरीक्षण गरेका थिए । सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आवतजावत, सुरक्षा जाँच, भन्सार प्रक्रिया तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अवस्थाबारे उनले प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए । साथै उनले आईसीपी नजिकै रहेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्िवक महत्व बोकेको विराट राजाको दरबार क्षेत्रको समेत अवलोकन गरेका थिए । आईसीपी परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। खुला सीमा भएका कारण वैध आवतजावतसँगै अवैध कारोबार, तस्करी तथा विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधि हुने सम्भावना रहने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्याप्त जनशक्ति, व्यवस्थित आवास तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। सुरक्षा सबै नागरिकको साझा आवश्यकता भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई उचित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुरक्षाकर्मीका लागि व्यवस्थित आवास निर्माणमा तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रशासन तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। अन्तर–सरकारी तथा अन्तर–मन्त्रालय सहकार्यबाट मात्रै तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको विश्वास थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन सके भन्सार महसुल संकलन बढ्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय राजस्वमा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए। राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व चुहावट रोकिए अर्थतन्त्रलाई समेत बल पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमा व्यवस्थापनलाई आर्थिक अनुशासनसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले सीमा क्षेत्रमा आधुनिक निगरानी प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँदै धेरै स्थानमा अझै पनि सीसीटीभी क्यामेरा तथा अन्य प्रविधिमैत्री सुरक्षा उपकरणको अभाव रहेको बताए। आगामी साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक प्रविधि विस्तार, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
गृहमन्त्रीले सरकारले तस्करी, गुण्डागर्दी तथा संगठित अपराधविरुद्ध कडा नीति लिएको दोहोर्याउँदै सुशासन स्थापित गर्ने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका हरेक निकायबाट सुशासनको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले मोरङका विभिन्न सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा सीमा क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आवश्यक निर्देशन दिएका थिए। उनले प्रशासनिक सेवा सुधार, सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा निगरानी, तस्करी नियन्त्रण तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि शनिबार साँझ सुनसरीको धरानतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।
गृहमन्त्रीको यस अनुगमनलाई सीमा सुरक्षा, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धनका विषयमा केन्द्र सरकारको प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिएको छ। विशेषगरी नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण, आधुनिक सुरक्षा प्रविधिको विस्तार तथा नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणका विषयमा उनले दिएका निर्देशन आगामी दिनमा कार्यान्वयनको मुख्य आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
