रास्वपा सरकारको १०० दिन सरकारले आफैँ दियो ८७ नम्बर

काठमाडौँ । यात्रा र सुखद परिणामस्वरुप २०८२ सालको भदौ महिनामा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व मोड आयो, जहाँ जेन्जी पुस्ताको नेतृत्वमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशमा सुशासन, उत्तरदायी शासन र पूर्ण शासकीय रूपान्तरणको बलियो जनआकाङ्क्‌षा व्यक्त गर्‍यो ।

सोही जनआन्दोलनको जगमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत जनभावना संस्थागत गर्दै २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको ऐतिहासिक जनादेश सुम्पिए । यही बलियो जनादेशको जगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो, जसले देशलाई बेथिति र निराशाबाट मुक्त गराई आशाको नयाँ सञ्चार गराउने दृढ सङ्कल्प लियो । जनताको अटुट विश्वास र अपेक्षाहरूलाई कुरामा मात्र नभई परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले गठन भएकै दिन अर्थात् २०८२ चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय ऐतिहासिक कार्यसूची स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको एउटा बलियो आधार निर्माण गर्ने दूरगामी उद्देश्यका साथ यो पहिलो वर्षलाई ’शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइयो र प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिए । शासकीय सुधारका यी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत प्रत्येक क्रियाकलापको विस्तृत रूपमा विविधीकरण गरी निश्चित समयसीमा, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्धारण गरिएको थियो, जसको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको यस ऐतिहासिक अवसरमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यसूचीअनुसार सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य र हासिल गरेका उपलब्धिहरूले देशमा सकारात्मक परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत देखाएका छन् । यस अवधिमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र वर्षौंदेखिको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध इतिहासकै कठोर कदम चालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित यस आयोगले २०६२/२०६३ देखि २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तमाम राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति मसिनो गरी छानबिन गरिरहेको छ र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ 。 यस आयोगले आफ्नो प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना द्रुत गतिमा तयार गरी हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरू सङ्कलन गरिसकेको छ भने सङ्कलित विवरणहरूको वर्गीकरण तथा प्रारम्भिक विश्लेषणको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि थन्किएका र राजनीतिक दबाबका कारण लुकाइएका उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने साहसिक निर्णय गरेको छ 。 यसै क्रममा नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाई विदेश पठाएको जस्तो गम्भीर र अमानवीय कसूरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत तीव्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ठगी र आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले विगतका अन्य विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका छानबिन प्रतिवेदनहरू समेत कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको क्षेत्रमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा यस अवधिमा ७ वटा ठूला मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऐतिहासिक बिगो दाबी कायम गरिएको छ । धितोपत्र बोर्ड ऐन बमोजिमका कसूर र बैंकिङ कसूर मुद्दामा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समेत सीआईबीले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस प्रक्रियालाई प्रणालीगत र प्रविधिमैत्री बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेटेर एकमुष्ट ’एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले तीव्र समन्वय गरिरहेका छन् । यसबाहेक, वित्तीय अपराध रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरी विभिन्न सेवा प्रदायकहरूका माध्यमबाट २ लाखभन्दा बढी अवैध डोमेन लिङ्कहरू पूर्ण रूपमा बन्द गराएको छ ।

नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासनलाई बिचौलियामुक्त बनाउन नेपाल प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी अवैध लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना बिचौलियाहरूलाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमध्ये १७० जनाविरुद्ध कडा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि हुने आक्रमण, गुण्डागर्दी र लुटपाटमा संलग्न १३,६९६ जनालाई मुलुकभरबाट नियन्त्रणमा लिई ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र (क्विक रेस्पोन्स टिम) को व्यवस्था गरी १५,४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई तैनाथ अवस्थामा राखिएको छ । आम नागरिकको सुरक्षित आवतजावत गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त परिचालनमा मुलुकका १४६९ स्थानमा हुने सडक अवरोध, हड्ताल र चक्काजामलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडानको कार्य सुरु गरिएको छ भने राइड–शेयरिङ एपहरूमा आपत्कालीन सुरक्षाका लागि ’एसओएस’ (क्इक्) बटनको अनिवार्य व्यवस्था गरी त्यसको कडा अनुगमन थालिएको छ । मुलुकभरका शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिएका मुख्य क्षेत्रहरूमा ४,१२३ वटा नयाँ सीसीटीभी क्यामराहरू जडान गरिनुका साथै राजमार्ग सुरक्षा र औद्योगिक गस्तीलाई तीव्रता दिन ७७ वटै जिल्लामा डिजिटल भाइबर र ह्वाट्सएप ग्रुपहरू बनाई ९९५ वटा संघसंस्थाहरूलाई सिधै सुरक्षा निकायसँग आबद्ध गराइएको छ । शासकीय क्षेत्रमा एउटा ठूलो क्रान्ति गर्दै सरकारले विगत लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ’राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नीतिले सदाचारिता प्रवर्धन, आचारसंहिता निर्माण र परिपालनाका साथै स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नियन्त्रण गर्ने ऐतिहासिक कानुनी आधार तयार गरेको छ, जसबाट सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्थागत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै नीतिअन्तर्गत गृह, अर्थ, संस्कृति पर्यटन, भूमि, महिला र श्रम मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरी कडा अनुगमन सुरु गरेका छन् भने व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादाबाहिर गएर अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी दायरा व्यापक बनाइएको छ । सार्वजनिक खर्चको बचत र मितव्ययिता कायम गर्ने सवालमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू निकै अनुकरणीय र साहसिक छन् । राज्यकोषमा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने, कार्यक्षेत्र दोहोरिएका र अनुत्पादक प्रकृतिका बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी र पुनर्संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिँदै ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भन्सार कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थन्किएर कबाडी बनेका सवारी साधनहरूको विवरण सङ्कलन गरी तिनको प्रयोग, हस्तान्तरण र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने प्रचलित कानुनबमोजिम सवारी सुविधा नपाउने सरकारी पदाधिकारीहरूको सवारी सुविधा कटौती गरिएको छ 。 प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष अग्रसरतामा विगतका सरकारका पालामा पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत र अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ, जसले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अनुचित खर्च बचत गराएको छ 。 शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा भएका बेथितिहरूमाथि पनि उत्तिकै कडा प्रहार गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय जना प्राध्यापकहरू राज्यकोषबाट अध्ययन बिदामा गई तोकिएको समयमा नेपाल नफर्किएको तथ्य अध्ययनबाट पुष्टि भएपछि सरकारले कारबाहीस्वरूप करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराएको छ, जसले प्राज्ञिक क्षेत्रको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट लामो समयदेखि उठ्न नसकेको ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बाँकी बक्यौता उठाइएको छ भने बक्यौता रकम नतिर्ने ३३ वटा ठूला उद्योगहरूको विद्युत सेवा बन्द गरेर कानुनी राज्यको महसुस गराइएको छ । प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णयअन्तर्गत सरकारले साविकको २२ वटा मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ । शासनको नयाँ अवधारणा अनुरूप विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छुट्टै स्थापना गरिएको छ भने सामाजिक समावेशीतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

यस मन्त्रालय कटौती र समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप अहिले प्रदेश सरकारहरूले समेत आफ्ना अनावश्यक मन्त्रालय र फजुल खर्च हुने संरचनाहरू कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सरकारले अर्को ठूलो ऐतिहासिक कदम चालेको छ। नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक निकायहरूमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका र दलगत राजनीति गर्ने विभिन्न दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई अध्यादेशमार्फत पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा हुने राजनीतिकरणको पूर्ण अन्त्य भई राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनेका छन् भने राजनीतिको छत्रछायाँ खोजेर काम नगर्ने प्रवृत्तिको सधैँका लागि अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा चलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई विस्थापित गरी स्थायी र योग्य अधिकारीहरू खटाइएको छ, जसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा चुस्तता ल्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, बोर्ड र आयोजनाहरूमा विगतमा राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङका आधारमा गरिएका तमाम राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरी योग्यता र विज्ञताका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विश्वविद्यालयहरू र धितोपत्र बोर्डमा पूर्ण रूपमा खुल्ला विज्ञापन र विज्ञ छनौट समितिमार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त भइसकेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूतहरूको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नागरिकका आधारभूत सेवाहरूलाई उनीहरूकै घरदैलोमा पुर्‍याउन गृह, परराष्ट्र र सञ्चार मन्त्रालयबीचको आपसी समन्वयमा हुलाक कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाई भोजपुर र हुम्लाबाहेक मुलुकका ७५ जिल्लाका नागरिकहरूको घरदैलोमै नागरिकता र राहदानी पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म ४,४७,३३२ वटा तयारी अवस्थामा रहेका सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्‍याएको छ र कास्की तथा मोरङ जिल्लाबाट लाइसेन्स सिधै नागरिकको घरघरमा डेलिभरी गर्ने कार्यको सफल सुरुआत भइसकेको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि प्रमुख सहरहरूमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी ’एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’ मा भन्सार कार्यालयहरूलाई आइतबार र सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत खुला राख्ने ऐतिहासिक व्यवस्था मिलाइएको छ । भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने जग्गासम्बन्धी सेवाहरूलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउन पहिलो चरणमा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा, झापाको शिवसतासी र कनकाई, उदयपुरको चौदण्डीगढी तथा काभ्रेको भुम्लु र रोशी गाउँपालिका गरी छ वटा स्थानीय तहहरूबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू सफलतापूर्वक प्रारम्भ गरिएको छ, जसलाई नेपालको संविधान जारी भएपछिको जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।

सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले नेपालमै पहिलो पटक ’स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त र डिजिटल बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितोबन्धकी रोक्का र फुकुवाको कार्य अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट सिस्टम लागू गरिएको छ 。 अध्यागमन विभागमा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय सुनिश्चित गर्न ’डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गरिएको छ र यात्रुहरूले नागरिक एपमार्फत इमिग्रेसनको स्वघोषणा गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागबीच विवरणहरूको स्वचालित आदान–प्रदान हुने प्रणाली विकास गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) जारी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नागरिक एपमार्फत इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइएको छ भने राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ठूला व्यवसायहरूलाई अनिवार्य ’इ–बिलिङ’ प्रणालीमा ल्याइएको छ ।

सरकारी फाइलहरू सरकारी कार्यालयमा अड्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ’शून्य फाइल सप्ताह कार्यविधि’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा कुनै पनि फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वचालित रूपमा ’डिजिटल अलर्ट’ जाने प्रविधिको विकास गरिएको छ । नागरिकका दैनिक गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ’हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई अत्याधुनिक रूपमा स्तरोन्नति गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३,७७० वटा सरकारी कार्यालयहरूलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा जोडिएको छ, जसबाट गुनासो समाधानको प्रगति ’रियल–टाइम’ मा अनुगमन हुन्छ । पछिल्लो १०० दिनमा हेलो सरकारमा नागरिकको गुनासो दर्ता हुने दर ६ सय प्रतिशतले वृद्धि हुनुले सरकारप्रतिको उच्च जनविश्वास पुष्टि गर्दछ, जसमा प्राप्त गुनासाहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी गुनासोहरू तत्काल फस्यौट भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयले समेत २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले ऐतिहासिक रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू खाली गराउने गृहकार्य सुरु गरेको छ 。

पोखराको फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने नेपाल बाल सङ्गठनको प्रतिवेदनका आधारमा करोडौँ वर्गमिटर र ५७ लाख रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गाको अभिलेख पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराहरूमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू र अतिक्रमणहरू हटाई वाग्मती, मनोहरा, धोबीखोला र विष्णुमती किनाराका निर्माणजन्य अवशेषहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ खुला हरियाली पार्कहरू निर्माण गर्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ 。 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सम्बद्ध १७ वटा निकायहरूलाई कडा पत्राचार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमिहीन, वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सम्मानजनक र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२,३३,६५५ आवेदन सङ्कलन गरी डिजिटल लगत तयार गरेको छ र १६२० जनाको प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ ।

७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समितिहरू गठन गरी लालपुर्जा वितरणको ऐतिहासिक कार्य सुरु भइसकेको छ, जसअन्तर्गत बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ जना भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूले पहिलो चरणमा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरिसकेका छन् । काठमाडौँका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरूबाट विस्थापित भएका आफैँ बस्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने ३८८ परिवारहरूलाई विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखी खाना र बस्ने उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ भने विस्थापित १९३ परिवारहरूलाई प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च र मासिक १५,००० रुपैयाँसम्मको वैकल्पिक आवास राहत उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापित बालबालिकाहरूको पठनपाठन र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लिइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठूला बेथिति र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ’सहकारी बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट कडा रूपमा ऋण असुली गर्न विशेष डिजिटल प्रणाली विकास गरिएको छ र हालसम्म समस्याग्रस्त ८ वटा सहकारी संस्थाहरूका १,५६२ जना साना बचतकर्ताहरूको ९५ लाख ४ हजारभन्दा बढी बचत रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिएको छ, जसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकास गरेको छ । वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९४० ठूला करदाताहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिएको छ भने बचतकर्ताहरूको सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शीताका लागि आर्थिक सहायता सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट र हेल्प डेस्क स्थापना गरिएका कारण वर्षौँदेखि रहेको बिचौलियाहरूको प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ र आम नागरिकले विनाकुनै झन्झट ’फेसलेस’ र ’पेपरलेस’ डिजिटल सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् ।

नेपाल सरकारका यी समग्र १०० दिनका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती, डिजिटल सेवा प्रवाह र भूमि व्यवस्थापनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार कुरामा मात्र नभई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएर परिणाममुखी काम गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा पुष्टि गरेको छ । शासकीय सुधारका यी ऐतिहासिक प्रयासहरूलाई आगामी दिनमा अझ बढी संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विधिको शासन र समृद्ध नेपालको बलियो आधार निर्माण गर्न नेपाल सरकार निरन्तर कटिबद्ध रहेको देखिन्छ ।