काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको पद खारेजी निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । शर्माले आफ्नो पद खारेज गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को प्रचार–प्रसारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो । सोही आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले दल त्यागसम्बन्धी कानुनी प्रावधान आकर्षित भएको ठहर गर्दै उनको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्यकै हैसियतमा काम गर्न दिन निर्देशन दिएको हो । आदेशमा निवेदकको दाबी प्रथमदृष्ट्या विचारणीय देखिएकाले यथास्थितिमा राख्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले दल परिवर्तनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी पद खारेज गरिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि अदालतले विपक्षीका रूपमा राखिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलको कार्यालय र पार्टीका केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
शर्मा हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका छन् । उनको पार्टीगत भूमिकालाई लिएर माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यस विषयले चर्चा पाएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको संख्यात्मक समीकरण यथावत् रहने भएको छ । आदेश अन्तिम फैसला नभएकाले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइपछि मात्रै शर्माको पदसम्बन्धी कानुनी स्थिति स्पष्ट हुनेछ । यस प्रकरणले दल परिवर्तन, पार्टी अनुशासन र प्रदेशसभा सदस्यको संवैधानिक अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
