हरेकपल्ट चुनाव आउँदा कैलाली जिल्लाका झन्डै डेढ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘जग्गाधनी’ हुन पाइने र लालपूर्जा दिने आश्वासन दिइन्छ ।
तर अर्को चुनावसम्म आउँदा पनि फेरि पुरानै आश्वासन पुनरावृत्ति हुन्छ । हालसम्मका हरेक निर्वाचनमा यी बस्तीहरू राजनीतिक दलका लागि भोट बैंक मात्र सावित भएका छन् ।
सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले उठाउने माग सामान्य, आफूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व अर्थात् लालपुर्जा । तर यही लालपुर्जालाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता आरोहणको भर्याङ बनाएका छन् । निर्वाचनको मुखमा बस्तीमा चहलपहल बढ्नु, आश्वासनका चाङ लगाउनु र चुनाव सकिएपछि ती बस्तीका हिलो, डुबान र रुख खस्ने त्रासलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने र पछि बिर्सिने प्रवृत्तिले सबैभन्दा ठूलो प्रहार जनविश्वासमाथि गरेको छ । जब नागरिकले आफ्नो मतको मूल्य रित्तो आश्वासनसँग साटिएको महसूस गर्छन्, तब उनीहरूमा राज्य र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । नागरिकले घरमाथि ढलेको रुखको हाँगा काट्दा जेल जानुपर्ने र जरिवाना तिर्नुपर्ने तर सोही समस्या समाधान गरिदिने वाचा गरेका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि बेखबर बन्ने अवस्थाले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको खिल्ली उडाएको छ ।
जनतालाई झुक्याउने प्रवृत्तिले विश्वासमा मात्रै होइन, देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । डेढ लाख परिवारलाई दशकौँसम्म अव्यवस्थित राख्नु भनेको आर्थिक क्षमतालाई कुण्ठित गर्नु हो । लालपुर्जा नहुँदा ती नागरिकले न त बैंकबाट ऋण लिन सक्छन्, न त आफ्नो जमिनमा ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । यसले गरीबीको दुष्चक्रलाई स्थायी बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले यसपटक कानून संशोधन गरेर लालपुर्जा दिने भनी आफ्नो रणनीति फेरेका छन् तर आधारभूत समस्याको समाधान गर्ने इच्छाशक्तिभन्दा पनि फेरि पनि जनतालाई अलमल्याउने नियत हो कि भन्ने आशंका गरिँदैछ ।
लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको जनता र उम्मेदवारबिचको एउटा पवित्र करार हुनुर्पे हो तर जब उम्मेदवारले बारम्बार विश्वासघात गर्छन्, तब लोकतन्त्रको प्राण मानिने जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ । आश्वासनको खेतीले केही समयका लागि चुनाव जित्न त मद्दत गर्ला तर यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन अस्थिरता र चरम निराशातर्फ धकेल्छ । सुकुम्बासीका समस्यालाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउने तर समाधान नगर्ने खेलले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ।
अबको आवश्यकता केवल चुनावी रणनीति फेर्नु मात्रै होइन, बरु नियत र कार्यशैली फेर्नु हो । यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिएका कुराको १० प्रतिशत मात्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिकले हरेक चुनावमा खिन्न मन लिएर मतदान गर्नुपर्ने थिएन । निर्वाचनलाई केवल सत्तामा पुग्ने दाउपेचका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनु जनतामाथि गरिएको धोका हो भन्न सकिन्छ ।
वास्तवमा लोकतन्त्रको सुन्दरता तब मात्र झल्किन्छ जब राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको नागरिकले सुरक्षित र सम्मानित महसूस गर्छ । सुकुम्बासी बस्तीका सुकेका रुखहरूले दिने त्रास र लालपुर्जा नपाउँदाको पीडालाई चुनावी व्यापारको वस्तु बनाउनु बन्द गरिनुपर्छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भोट माग्न जाने उम्मेदवारहरूले बुझ्न जरुरी छ कि जनता अब आश्वासनमा होइन, परिणाममा विश्वास गर्न चाहन्छन् । पटक–पटकको धोकाले नागरिकलाई सचेत बनाइसकेको छ र यसले कुनै पनि दिन राजनीतिक दलहरूका लागि महँगो साबित हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा जनविश्वासलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ । नेता र मतदाताको आपसी विश्वासले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । लोकतन्त्र शब्दमा नभई व्यवहारमा देखिन सके मात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुने हो । बोली एउटा र व्यवहार अर्कै हुँदै गएर विश्वासको संकट उत्पन्न भएमा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने अवस्था रहन्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व समयमै सचेत हुनुपर्छ ।
मिति २०८२ फागुन १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
