(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने संकेत देखिएको छ ।यस्तो अवस्थामा रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ पाठकहरूको सहजताका लागि शृंखलावद्ध रूपमा क्रमशः प्रकाशित गरिएको छ । वाचापत्रका कूल १०० बुँदामध्ये आजको अंकमा १ देखि ४७ बुँदासम्म)
१. दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानून, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्कार भोग्दै आएको छ । परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ उच्च रहेको छ । विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछूत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं । यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्कारप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नेछौं । संरचनागत विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउनेछौं ।
२. २०८२ को भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको बल–प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
३. वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौं । अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
४. सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुनेछ । राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौं । यसमामार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्छौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
५. कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहोदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरू– कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं ।
६. सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउनेछौं । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ’थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्नेछौं ।
७. केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्नेछौं । भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं । नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउनेछौं ।
८. संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थिरताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरूको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी ‘स्वायत्त सरुवा बोर्ड’मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नेछौं । कर्मचारीको जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलबलाई उचित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नेछौं ।
९. हामी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनेछौं । फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन ’प्रक्रिया लेखाजोखा’ गर्नेछौं र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नेछौं । कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू ‘टिप्पणी.जीओभी.एनपी’मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू ‘परिपत्र.जीओभी.एनपी’बाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्नेछौं । डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नेछौं । जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउनेछौं ।
१०. सरकार सम्हालेको ३ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ’बहस पत्र’ तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप ।
११. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६, र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट, लगायतमा संशोधन गरि स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौं । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानून सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो (खर्च) र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं ।
१२. सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्नेछौं ।
१३. उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबण्डा–आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा अवलम्बन गर्नेछौं । योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । साथै प्रचलित कानून र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशीताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।
१४. नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौं ।
१५. राष्ट्रिय मान्यता–प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछौं । बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुर्याएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानून संशोधन गर्नेछौं । पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नेछौं ।
१६. सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं । निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो—त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं । स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानून निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने ग्यारेन्टी गर्छौं । परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौं ।
१७. संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौं ।
१८. राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरूपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध, तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिङ्क–ट्याङ्कको ढाँचामा लग्नेछौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई तथ्याङ्क उत्पादनको केन्द्रीय र स्वायत्त निकायका रूपमा सुदृढ बनाउँदै यसको संस्थागत क्षमता, प्रविधि, जनशक्ति तथा अनुसन्धान क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नेछौं । नियमित, विश्वसनीय र पर्याप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाउनेछौं । नीति, नियम तथा कार्यक्रम आफै निर्माण गर्ने, बजेट आफैं परिचालन गर्ने र सोही निकायले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन स्वभावतः विरोधाभासपूर्ण हुने भएकोले शिक्षा, कृषि लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क उत्पादन, विश्लेषण तथा प्रकाशन स्वतन्त्र निकायमार्फत गरिने व्यवस्था गर्नेछौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्संरचना गर्नेछौं ।
१९. आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ । सीमित समय, पूँजी र साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोज्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्दछौं । रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । नेपालले युवा–केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने दीर्घकालीन रूपमा न्यून–आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति हामी सजग छौं । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पूँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउनेछौं ।
२०. कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्नेछौं । राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँगगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नेछौं । सामाजिक न्यायको दायरा राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्य र दीगो लोककल्याणकारी राज्यको आकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । समग्र विकासको मापन केवल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण – यी दुई आधारलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गर्नेछौं । अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई नै रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्नेछौं ।
२१. आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गर्नेछौं । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृंखलाविद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइङ बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्नेछौं । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउनेछौं । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौं । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०२१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग–वाणिज्य महासंघका सुझाव लिनेछौं ।
२२. सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) का आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूति सहित सबै करहरूको बोझ घटाउनेछौं । कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले लगाउने छैनौं । नियोजित कर छली रोक्नेछौं । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर) को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिनेछौं ।
२३. भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौं ।
२४. स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेश गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्था सहित वान–स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गर्नेछौं । उक्त निकायले परियोजना स्थल उपलब्ध गराउने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृती प्रक्रिया सहज र समयबद्ध रूपमा पूरा गराउने, तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । साथै, लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानून, नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउनेछौं ।
२५. राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेछौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्नेछौं ।
२६. सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने; केही निजी–सार्वजनिक मोडेलमा लाने; केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने; र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने; र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौं । संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ’सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन’ हुनेछ ।
२७. सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य–केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गर्नेछौं । आयोजना समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
२८. नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयवद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिनेछ । यस अन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता, र मुआब्जा वितरणमा ‘डिजिटल ट्रयाकिङ’ सुनिश्चित गरिनेछ । अबको ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चितता पछि ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट–ट्रयाक’ मोडेलमा अगाडि बढाउनेछ ।
२९. सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं। ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ’घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ’दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्नेछौं ।
३०. कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ । ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौं । साथै सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना–धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित
३१. आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्नेछौं । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिर रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।
३२. मिटर–ब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्नेछौं । विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गरिनेछ । जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिनेछ । यससँगै विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैकिङको पहुँचलाई टोल–टोलमा विस्तार गरी मिटर–ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछौं ।
३३. पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौं । धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउनेछौं र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौं । पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेछौं । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौं । आईपीओ प्रणालीमा आमुल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
३४. संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड, आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौं । पूँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछ भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन योजनामा पूँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौं । वर्षौदेखि रोकिएको गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्नेछौं । वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौं र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउस एजेन्सी जारी गर्नेछौं । विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौं । साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्नेछौं । पूँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नेछौं ।
३५. नेपालको विशिष्ट भूगोल, भूपरिवेष्ठित अवस्था, उच्च उत्पादन लागत तथा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “तौलरहित व्यापार”को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नेछौं। सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलासँग जोडिन लगानी अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाउनेछौं । यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहद डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौं ।
३६. नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नेछौं । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त ‘आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गर्नेछौं । यस क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति, र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्नेछौं । साथै नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गर्नेछौं ।
३७. डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी ५ वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौं । समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च–गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नेछौं । इन्टरनेटको निर्बाध र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट तथा अन्य उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्नेछौं । हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनस्थापित गर्नेछौं । परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नेछौं ।
३८. स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’का कानुनी र प्राविधिक अड्चनहरू तत्काल हटाउनेछौं । हामी नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गराउन ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउनेछौं, जहाँ प्रविधिले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्नेछ । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेछौं । आइटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आइटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नेछौं ।
३९. आगामी ५ वर्षभित्र नेपालले कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौं । स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू–संरचना दक्ष ‘डाटा केन्द्र’का लागि उपयुक्त छन् । प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने छौं । जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरू स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत् सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याइनेछ । क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडेल प्रशिक्षण, तथा “ग्रीन जीपीयु” कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एसियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल १ किलोवाट–घण्टा विद्युत् बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो । नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकारक्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं । १ वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउनेछौं । राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै ‘पाइलट’का रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
४०. विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्नेछौं । श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा–पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्नेछौं । विदेशी कम्पनीसँग आबद्ध भई नेपालमै बसेर काम गर्ने श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी, कर व्यवस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज, पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउन बैकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते (’डिजिटल नोम्याड’) लाई आकर्षित गर्न उपयुक्त भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्र सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं ।
४१. अनिश्चितताको घेराभित्र रहेको कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार, पारदर्शी अनुदान, विश्वसनीय बीमा प्रणाली, पर्याप्त सिंचाइ तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत ‘नेपालमा कृषि गरेर धनी हुन सकिन्छ’ भन्ने विश्वाससहित सम्मानजनक पेशाका रूपमा पुनः स्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्नेछौं । कृषिलाई उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमैत्री लगानी नीति, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नेछौं ।
४२. कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी व्यापार सम्झौताहरू गर्नेछौं । नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारहरू तत्काल गर्नेछौं । साथै कृषि उपजको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नेछौं । प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन ‘फिनटेक’ र ‘एग्रिटेक’लाई विस्तार गर्नेछौं ।
४३. नेपालमा जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्नेछौं । बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । सिँचाइ, रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेछौं । कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य शृङ्खला विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्याई समग्र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्नेछौं ।
४४. आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानून संशोधन गर्नेछौं । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समयावधिभित्र शान्ति–सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्नेछौं ।
४५. ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौं । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी–क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्नेछौं । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौं । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्याउनेछौं । वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेत बाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट–मिटरिङ मार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानून ल्याउनेछौं । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गराहरूमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं ।
४६. आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ । ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौं । घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरि घरायासी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ्य विद्युत् दर निर्धारण गर्नेछौं । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्याउनेछौं ।
४७. ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेछौं । सीमा–पार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद–बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
