नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै लोकतन्त्र र कानुनको शासनको मूल आधार हो ।
हालै प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान पारित गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसभित्रका व्यवस्थाहरूले संविधानले तोकेको २ सदनात्मक संसद्को अधिकार क्षेत्र तथा कार्यप्रणालीमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा न्यायिक व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका विवादित व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधि सभाको स्वच्छन्द शैलीमाथि रोक लगाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले गत जेठ १७ गते बहुमतको आधारमा नयाँ नियमावली पारित गरेको थियो । नियमावली निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कतिपय प्रावधान संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिने गरी राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै असहमति जनाएका थिए । नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ का प्रावधानहरूले ऐन र संविधानभन्दा माथि नियमावलीलाई राख्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । प्रतिपक्षी दलले यी विषयमा सहमति र गम्भीर छलफलका लागि मस्यौदा समितिमा पठाउन माग गर्दा पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा नियमावली अघि बढाएका थिए । संसदीय अभ्यासमा सर्वसम्मति र छलफलको महत्वलाई लत्याएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा सिर्जना भएको विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले संसद्को सार्वभौमसत्ता वा अधिकार क्षेत्र असीमित र संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश पुनः पुष्टि गरेको छ । संसद्ले नियम र कानुन निर्माण गर्दा संविधानको दायराभित्रै रहेर गर्नुपर्छ । संसद्को तल्लो सदनले आफूलाई माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) भन्दा माथि राख्ने वा संविधानले तोकेको २ सदनबिचको शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउने प्रयास गर्नु गैरसंवैधानिक मानिन्छ । सर्वोच्चको आदेशले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित प्रावधानहरूका आधारमा अघि बढाइने संसदीय प्रक्रियालाई रोकिदिएको छ ।
संसद् र सरकारले गर्ने हरेक निर्णय संविधानको भावना र कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले संसदीय नियम र कानुन बनाउँदा संविधानको मर्यादा पालनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बहुमतको आडमा प्रक्रियागत मिचाहा प्रवृत्ति देखाउने र सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि मात्र सच्चिन खोज्ने परिपाटीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको साखमा आँच पुर्याउँछ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रतिनिधि सभालाई उसको सीमा र संवैधानिक दायराको स्मरण गराएको छ । नियमावलीका विवादित प्रावधानहरूको कानुनी हैसियत अन्तिम फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुने भए तापनि न्यायपालिकाको हस्तक्षेपले संसद्को स्वच्छन्दतामाथि प्रभावकारी रोक लगाएको छ । सभामुख र प्रतिनिधि सभाले न्यायालयको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आगामी दिनमा बहुमतीय दम्भभन्दा माथि उठेर संविधान र कानुन अनुकूलका प्रक्रिया मात्र अघि बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
२०८३ असोज २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
